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सतत विकास कार्यक्रमों की निगरानी के लिए संचालन समिति गठित

उच्च स्तरीय समिति की अध्यक्षता भारत के मुख्य सांख्यिकीविद तथा सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) के सचिव करेंगे.

Oct 24, 2018 16:18 IST
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प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने सतत विकास कार्यक्रमों (एसडीजी) की निगरानी के लिए राष्ट्रीय संकेतक ढांचे (एनआईएफ) की समय-समय पर समीक्षा और उसमें सुधार के लिए एक उच्च स्तरीय संचालन समिति के गठन को मंजूरी दे दी है.

उच्च स्तरीय समिति की अध्यक्षता भारत के मुख्य सांख्यिकीविद तथा सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) के सचिव करेंगे. समिति में आंकड़ा स्रोत मंत्रालयों और नीति आयोग के सचिव सदस्य के रूप में होंगे. इसके अलावा अन्य सम्बद्ध मंत्रालयों के सचिव विशेष आमंत्रित होंगे. इसका कार्य समय-समय पर संकेतकों में सुधार सहित राष्ट्रीय संकेतक ढांचे की समीक्षा करना होगा.

उद्देश्य

•    यह समिति राष्ट्रीय सूचकांक फ्रेमवर्क की समीक्षा करेगी और इन सूचकांकों को और बेहतर बनायेगी.

•    समिति सतत विकास के लक्ष्यों तथा राष्ट्रीय नीतियों ,कार्यक्रमों एवं कार्य योजनाओं की समीक्षा करेगी.

•    समिति सतत विकास के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए उठाये गए कार्यों की रिपोर्ट भी पेश करेगी जिसके आधार पर लक्ष्यों को पूरा करने के रास्ते में आने वाली चुनौतियों का सामना किया जायेगा और कार्यों की प्रगति को बढ़ाया जायेगा.

•    डाटा स्रोत मंत्रालय और विभाग विकास सूचकांक की जानकारी सांख्यिकी मंत्रालय को देंगे. कारगर निगरानी के लिए विकसित आई टी उपकरणों का इस्तेमाल होगा.

 

सतत विकास लक्ष्य

  • न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय पर वर्ष 2000 में हुई सहस्‍त्राब्‍दी शिखर बैठक में विकास संबंधी आठ उद्देश्यों को स्वीकार किया गया, जिन्हें सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य (एमडीजी) के नाम से जाना जाता है.
  • संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अपने 70वें अधिवेशन में अगले 15 वर्षों के लिए सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्यों पर विचार किया और उसे स्वीकृत किया. 01 जनवरी, 2016 से 17 सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य अस्तित्व में आए. हालांकि कानूनी रूप से कोई बाध्यता नहीं है, एसडीजी वास्तव में अंतर्राष्ट्रीय दायित्व में और इसमें अगले 15 वर्षों के दौरान देशों की घरेलू व्यय प्राथमिकताओं में बदलाव लाने की संभावनाएं है.

 

 

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