Supreme Court में 15 मार्च से शुरू होगी ‘हाइब्रिड’ फिजिकल सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में 15 मार्च से ‘हाइब्रिड’ भौतिक सुनवाई (Hybrid Physical Hearing) शुरू होगी. कोविड-19 महामारी (Covid-19 Pandemic) के कारण सुप्रीम कोर्ट में पिछले वर्ष मार्च से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिये सुनवाई हो रही है.

सुप्रीम कोर्ट ने ‘हाइब्रिड’ भौतिक सुनवाई के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी की है. सुप्रीम कोर्ट में पिछले वर्ष मार्च से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिये सुनवाई होने के बीच कई बार निकायों तथा वकीलों की मांग रही है कि भौतिक सुनवाई तुरंत फिर से शुरू होनी चाहिए.

Supreme Court decides to begin hybrid hearing (physical and virtual) on an experimental basis from March 15th. Supreme Court says a pilot basis final hearing/regular matters listed on Tuesdays, Wednesdays and Thursdays will be heard through hybrid mode. pic.twitter.com/QS8u5T2KDK

— ANI (@ANI) March 6, 2021

मुख्य बिंदु

• सुप्रीम कोर्ट की एसओपी के अनुसार, मंगलवार, बुधवार और गुरुवार को सूचीबद्ध मामलों पर हाइब्रिड मोड यानि कि फिजिकल और वर्चुअल दोनों तरीकों से सुनवाई होगी. वहीं सोमवार और शुक्रवार को न्यायालय की सीमित क्षमता के साथ मामलों को वीडियो / टेली-कॉन्फ्रेंसिंग मोड के जरिए सुनना जारी रहेगा.

• इसके अतिरिक्त अंतिम सुनवाई और नियमित मामलों में, जहां पक्षकारों की ओर से पेश वकीलों की संख्या कोर्ट रूम की औसत कार्य क्षमता, कोविड-19 प्रोटोकॉल के अनुसार, 20 व्यक्ति प्रति कोर्ट रूम, से ज्यादा होगी तो उन मामलों की सुनवाई भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी.

• इसमें कहा गया है कि ‘हाइब्रिड’ भौतिक सुनवाई 15 मार्च 2021 से शुरू होगी. इसके अंतर्गत विभिन्न पक्ष डिजिटल तरीके के साथ साथ भौतिक रूप से भी सुनवाई में शामिल हो सकते हैं.

• एसओपी में कहा गया है कि अदालत कक्ष की क्षमता को ध्यान में रखते हुए मामले की सुनवाई शुरू होने से 10 मिनट पहले मामले में पक्षकारों के प्रवेश की अनुमति नहीं होगी.

पृष्ठभूमि

अब से एक महीने पहले बार काउंसिल आफ इंडिया ने मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे के हवाले से बताया था कि सुप्रीम कोर्ट में जल्द ही हाइब्रिड तरीके से फिजिकल सुनवाई शुरू की जाएगी. उस समय बताया गया था कि सुप्रीम कोर्ट में फिजिकल सुनवाई बहाल कराने के लिए मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे, और सालिसिटर जनरल तुषार मेहता, बार काउंसिल आफ इंडिया के अध्यक्ष मनन कुमार मिश्रा और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रतिनिधियों ने बैठक कर इस विषय पर विचार विमर्श किया.