Medicine from Sky Project: तेलंगाना में 'मेडिसिन फ्राम द स्काई' योजना शुरू, पहली बार ड्रोन से दवाओं की सप्लाई

उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि ग्रीन जोन के तहत ड्रोन उड़ाने के लिए किसी अनुमति की जरूरत नहीं है. जबकि येलो जोन में परमिशन की जरूरत होती है जबकि रेड जोन नो फ्लाई एरिया है.

Telangana launches ‘Medicine from the Sky’ project to drone
Telangana launches ‘Medicine from the Sky’ project to drone

केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 11 सितंबर 2021 को तेलंगाना के मंत्री के टी रामाराव के साथ राज्य में 'मेडिसिन फ्रॉम द स्काई' परियोजना की शुरुआत की. उन्होंने इस मौके पर कहा कि यह अपनी तरह की पहली परियोजना है जिसका उद्देश्य ड्रोन का उपयोग करके दूर-दराज के क्षेत्रों में टीकों और आवश्यक दवाओं को घर-घर पहुंचाना है.

उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि इसके लिए 16 ग्रीन जोन को चुना गया है. उन्होंने आगे कहा कि केंद्र में एनडीए सरकार द्वारा लाई गई नई ड्रोन नीति ने हाल ही में देश में ड्रोन संचालन के नियमों को आसान बना दिया है. उन्होंने कहा कि इसके लिए सरकार ने फॉर्मों की संख्या और शुल्क के प्रकारों को कम कर दिया है.

ग्रीन जोन के तहत

उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि ग्रीन जोन के तहत ड्रोन उड़ाने के लिए किसी अनुमति की जरूरत नहीं है. जबकि येलो जोन में परमिशन की जरूरत होती है जबकि रेड जोन नो फ्लाई एरिया है.

यह बना पहला राज्य 

मेडिसिन फ्रॉम द स्काई प्रोजेक्ट वाला तेलंगाना पहला राज्य बन गया है. यहां दवाओं की डिलीवरी ड्रोन के माध्यम से होगी. लंबी दूरी और भारी पेलोड पर ड्रोन की क्षमता आंकने के लिए अधिकारी टेस्ट कर रहे हैं.

डेटा का विश्लेषण

उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आगे कहा कि 16 ग्रीन जोन में इस 'मेडिसिन फ्रॉम द स्काई' प्रोजेक्ट को हाथ में लिया जाएगा. तीन महीने के लिए डेटा का विश्लेषण किया जाएगा. उन्होंने कहा कि हम स्वास्थ्य मंत्रालय, आईटी मंत्रालय, राज्य सरकार और केंद्र के साथ मिलकर डेटा का विश्लेषण करेंगे और पूरे देश के लिए मॉडल बनाएंगे.

ड्रोन नीति तैयार

उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में ड्रोन नीति तैयार और लागू की गई है. उन्होंने कहा कि इंटरेक्टिव एयरोस्पेस मैप तैयार किया जा रहा है. इस मैप और राज्यों की सहायता से विभिन्न जोन का चिन्हिकरण किया जा रहा है.

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