टॉप-10 साप्ताहिक करेंट अफेयर्स घटनाक्रम: 04 अप्रैल से 09 अप्रैल 2022

Top 10 Weekly Current Affairs Hindi: जागरण जोश पूरे सप्ताह से चुनिंदा एवं महत्वपूर्ण टॉप 10 साप्ताहिक करेंट अफेयर्स घटनाक्रम प्रस्तुत कर रहा है. इसमें मुख्य रूप से यूट्यूब चैनल, बूस्टर डोज और कोरोना वायरस आदि शामिल हैं.

Created On: Apr 9, 2022 13:10 IST
Top 10 Weekly Current Affairs Hindi 04 April to 09 April 2022
Top 10 Weekly Current Affairs Hindi 04 April to 09 April 2022

Top 10 Weekly Current Affairs Hindi: जागरण जोश पूरे सप्ताह से चुनिंदा एवं महत्वपूर्ण टॉप 10 साप्ताहिक करेंट अफेयर्स घटनाक्रम प्रस्तुत कर रहा है. इसमें मुख्य रूप से यूट्यूब चैनल, बूस्टर डोज और कोरोना वायरस आदि शामिल हैं.

1. भारत सरकार का बड़ा फैसला, पाकिस्तान के 4 YouTube समाचार चैनलों सहित 22 यूट्यूब चैनलों को किया ब्लॉक

बताया जा रहा है कि ये यूट्यूब चैनल भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा एवं विदेश संबंधों और सार्वजनिक व्यवस्था से संबंधित भ्रामक जानकारी फैला रहे थे. यही कारण रहा कि सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की तरफ से इन चैनलों को ब्लॉक किया गया है. आपको बता दें कि अफवाह फैलाने वाले ऐसे चैनलों के विरुद्ध सरकार लगातार कार्रवाई कर रही है.

भारत सरकार ने फर्जी कंटेंट परोसने वाले यूट्यूब चैनलों के खिलाफ कड़ा कदम उठाया है. सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने आईटी नियम, 2021 के तहत 05 अप्रैल को पहली बार 18 भारतीय यूट्यूब न्यूज चैनल को ब्लॉक किया है. इसके साथ ही 4 पाकिस्तान के यूट्यूब चैनल पर भी कार्रवाई की हैं.

 

2. केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, 18 वर्ष से ऊपर वालों को लगेगी बूस्टर डोज

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार, निजी टीकाकरण केंद्रों पर अब 10 अप्रैल से 18 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों के लिए एहतियाती खुराक उपलब्ध होगी. मंत्रालय के अनुसार जिनकी आयु 18 वर्ष है और उन्होंने दूसरी खुराक लेने के नौ महीने पूरे कर लिए हैं, वे निजी टीकाकरण केंद्रों पर एहतियाती खुराक के लिए पात्र होंगे.

मंत्रालय के अनुसार हेल्थ वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स तथा 60 साल से अधिक उम्र के लोगों को 2.4 करोड़ से अधिक खुराक दी जा चुकी है. हालांकि सरकार के सेंटरों पर पहली एवं दूसरी डोज के अतिरिक्त हेल्थ केयर वर्कर, फ्रंटलाइन वर्कर एवं 60 वर्ष से ऊपर के लोगों को प्रिकॉशन डोज मिलती रहेगी.

 

3. ई-पासपोर्ट क्या हैं, जानिए सरकार ई-पासपोर्ट क्यों शुरू कर रही है?

केंद्र सरकार ने यह भी बताया है कि ई-पासपोर्ट में एम्बेडेड रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन चिप और एंटीना होगा. इन दोनों की सहायता से इलेक्ट्रॉनिक का निर्माण किया जाएगा. इस पासपोर्ट की शुरू करने के पीछे सरकार का यह उद्देश्य है कि अब पासपोर्ट से संबंधित फर्जीवाड़े पर पूरी तरह से रोक लगाई जा सके.

ई-पासपोर्ट जारी करने का मुख्य उद्देश्य यात्रा को सुगम, त्वरित बनाना तथा डेटा की सुरक्षा सुनिश्चत करना है. सभी भारतीय नागरिकों के लिए ई-पासपोर्ट सेवा होगी. ई-पासपोर्ट को कोई भी वह व्यक्ति बना सकेगा, जो सामान्य पासपोर्ट बनवाने हेतु योग्य है.

 

4. UNHRC से बाहर हुआ रूस, जानें कितने देशों ने वोटिंग से बनाई दूरी

बता दें कि 193 सदस्यीय महासभा (UNGA) में प्रस्ताव के पक्ष में 93 मत पड़े, जबकि भारत सहित 58 देश अनुपस्थित रहे. ‘मानवाधिकार परिषद में रूसी संघ की सदस्यता के निलंबन अधिकार’ शीर्षक वाले प्रस्ताव के विरुद्ध 24 मत पड़े थे. प्रस्ताव ऐसे में पारित हो गया.

मतदान से अनुपस्थित देशों में बांग्लादेश, इराक, मलेशिया, दक्षिण अफ्रीका, मालदीव, नेपाल, पकिस्तान, भूटान, ब्राजील, मिस्र, इंडोनेशिया, कतर, सउदी अरब, सिंगापुर, श्रीलंका तथा संयुक्त अरब अमीरात भी शामिल हैं.

 

5. केंद्र सरकार ने 100 से अधिक मिलिट्री सिस्टम और हथियारों की तीसरी सूची जारी की

यह कदम प्रधानमंत्री मोदी के आत्मनिर्भर भारत के विजन को आगे ले जाएगा. भारत में ही इन उपकरणों को बनाया जाएगा. इसकी जानकारी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ट्वीट कर दी है. उन्होंने ट्वीट में बताया कि प्रधानमंत्री मोदी के आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण को आगे बढ़ाते हुए रक्षा मंत्रालय देश में बनाए जाने वाले हथियारों की तीसरी लिस्ट लाई है.

तीसरी सूची के अनावरण के साथ जटिल हथियार प्रणालियों से लेकर बख्तरबंद वाहनों, लड़ाकू विमानों एवं पनडुब्बियों आदि जैसे अहम मंचों तक 300 से अधिक परिष्कृत वस्तुओं को शामिल किया गया है.

 

6. मुंबई में मिला Omicron XE वेरिएंट क्या है और कितना खतरनाक है?

बीएमसी ने कहा कि फरवरी के आखिर में दक्षिण अफ्रीका से महिला भारत आई थी तथा मार्च में उसके XE वेरिएंट से संक्रमित होने की पुष्टि हुई है. बता दें ओमिक्रॉन के कप्पा वैरिएंट का भी एक केस मिला है. जिन 376 नमूनों का परीक्षण किया गया था. उनमें से 230 मुंबई के निवासी हैं.

यूके की स्वास्थ्य सुरक्षा एजेंसी के अनुसार, एक्सई में नाक बहने, छींकने तथा गले में खराश जैसे लक्षण होते हैं, जो वायरस के मूल स्ट्रेन के विपरीत होते हैं. मूल स्ट्रेन में आमतौर पर रोगी को बुखार एवं खांसी की शिकायत रहती है तथा साथ ही उसे किसी चीज का स्वाद नहीं आता और कोई गंध भी नहीं आती है.

 

7. भारत की विकास दर 2022 के दौरान 7.5 फ़ीसदी रहने का अनुमान: एडीबी

एडीबी ने अनुमान जताया है कि मजबूत निवेश के बल पर वित्त वर्ष 2022-23 में भारत की वृद्धि दर 7.5 प्रतिशत रह सकती है. हालांकि, चीन जनवरी-दिसंबर, 2022 के बीच पांच फीसदी की वृद्धि दर्ज कर सकता है.

एडीबी के अनुसार दक्षिण एशियाई देशों की विकास दर 2022 में 7 प्रतिशत रहेगी. साल 2023 में इसके 7.4 प्रतिशत तक पहुँचने की उम्मीद है. एडीबी के अनुसार एशियाई देशों में घरेलू मांग में सुधार हुआ है तथा निर्यात लगातार बढ़ रहा है.

 

8. अग्निपथ योजना क्या है? इससे युवाओं को क्या फायदा होगा?

युवाओं को इसके माध्यम से आरंभिक रूप से तीन साल के लिए सेना में सिपाही के रूप में भर्ती किया जाएगा. इससे भारतीय सेना के मौजूदा आयु वर्ग में भी बड़ा बदलाव आएगा. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, अग्निपथ कथित तौर पर भारतीय सेना के 'टूर ऑफ ड्यूटी' प्रस्ताव का नया नाम है.

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, सेना की संबंधित विभागों के साथ कुछ और बैठकों के बाद इस योजना को अंतिम रूप दे दिया जाएगा. आरंभिक योजना के मुताबिक रक्षा सेवा का तीन साल का कार्यकाल पूर्ण होने के बाद इन अग्निवीरों को निजी क्षेत्र में सिविल नौकरियां दी जाएंगी.

 

9. जानें कौन हैं Vinay Mohan Kwatra, जिन्हें सरकार ने विदेश सचिव नियुक्त किया है?

बता दें कि विनय मोहन क्वात्रा की छवि विदेशी कूटनीति के मामलों में बहुत ही अच्छी मानी जाती है. उनकी नियुक्ति से स्पष्ट है कि भारतीय विदेश मंत्रालय का विनय मोहन क्वात्रा पर अटूट विश्वास है.

विनय मोहन क्वात्रा ने साल 1993 और साल 2003 के बीच संयुक्त राष्ट्र से जुड़े मुख्यालय में एक डेस्क अधिकारी के रूप में कार्य किया. उन्होंने बाद में दक्षिण अफ्रीका और उज़्बेकिस्तान में राजनयिक मिशनों में काम किया.

 

10. Him Prahari योजना क्या है और इसे उत्तराखंड सरकार द्वारा क्यों शुरू किया गया है?

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुलाकात के बाद यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर भी बयान दिया. उन्होंने 5 अप्रैल 2022 को दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से ​मुलाकात की और उन्हें राज्य में हो रहे विकास कार्यों से जुड़े अहम अपडेट दिए.

उत्तराखंड के सीमांत ज़िलों अर्थात अंतरराष्ट्रीय सीमाओं से लगे उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़ जैसे ज़िलों में पलायन को रोकने एवं देश की सुरक्षा के हिसाब से वहां भारतीय आबादी को बसाने की एक योजना है.

 

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