टॉप 10 साप्ताहिक करेंट अफेयर्स घटनाक्रम: 18 जून से 23 जून 2018

जागरण जोश डॉट कॉम अपने पाठकों के लिए पूरे सप्ताह से चुनिंदा एवं महत्वपूर्ण टॉप-10 साप्ताहिक करेंट अफेयर्स घटनाक्रम प्रस्तुत कर रहा है. इससे परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों को काफी लाभ हो सकता है.

Created On: Jun 23, 2018 16:26 ISTModified On: Jun 23, 2018 10:26 IST

जागरण जोश डॉट कॉम अपने पाठकों के लिए पूरे सप्ताह से चुनिंदा एवं महत्वपूर्ण टॉप-10 साप्ताहिक करेंट अफेयर्स घटनाक्रम प्रस्तुत कर रहा है. इससे परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों को काफी लाभ हो सकता है.

जम्मू-कश्मीर में गठबंधन टूटा, राज्यपाल शासन लागू होगा
भारतीय जनता पार्टी ने 19 जून 2018 को जम्मू-कश्मीर में महबूबा सरकार से समर्थन वापस लेने का निर्णय लिया. पार्टी अध्यक्ष अमित शाह के साथ हुई कोर ग्रुप की बैठक के बाद यह निर्णय लिया गया. इसके बाद मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया. राज्यपाल एन.एन. वोहरा को इस्तीफा सौंपने के बाद महबूबा ने मुफ्ती ने तीन साल की बातों को दोहराते हुए कहा कि पीडीपी का एजेंडा राज्य में शांति बनाए रखने और उसे एक करने का था. जम्मू-कश्मीर में अब राज्यपाल शासन लागू हो गया है.

 
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने स्पेस फ़ोर्स गठित करने का निर्देश जारी किया
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने 19 जून 2018 को पेंटागन को स्पेस फोर्स तैयार करने का आदेश दिया है. अमेरिका का उद्देश्य अंतरिक्ष में अपना दबदबा कायम करने के लिए स्पेस फोर्स का गठन करना है. अमेरिका का कहना है कि वह स्पेस फोर्स बनाने वाला पहला देश होगा. हालांकि, रूस के पास भी ऐसी ही फोर्स है, जिसका बाद में उसने एयरफोर्स में विलय कर दिया था. स्पेस फ़ोर्स अमेरिकी सेना की यह छठी शाखा होगी और अंतरिक्ष में अमेरिकी दबदबे को सुनिश्चित करेगी. इस अवसर पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने एक नई अंतरिक्ष नीति पर हस्ताक्षर किये जिसका उद्देश्य अंतरिक्ष कचरे को धरती पर न गिरने देना है.


मुख्य आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रमण्यन ने दिया इस्तीफा

जाने-माने अर्थशास्त्री अरविंद सुब्रमण्यन ने 20 जून 2018 को भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार (सीईए) के पद से इस्तीफा दे दिया है. हालांकि, उनकी इस्तीफे को निजी वजह बताई जा रही है. अरविंद सुब्रमण्यन ने 16 अक्टूबर 2014 को यह पद संभाला था. तब इस पद पर अरविंद सुब्रमण्यन की तैनाती तीन साल के लिए हुई थी. बाद में कार्यकाल पूरा होने पर उन्हें कुछ और दिनों के लिए सेवा विस्तार मिला था. देश के वित्त मंत्रालय में मुख्य आर्थिक सलाहकार बनने से पहले वे अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) में अर्थशास्त्री भी रहे. वे भारतीय प्रबंधन संस्थान, अहमदाबाद के छात्र भी रह चुके हैं.


मानव संसाधन विकास मंत्री ने राष्ट्रीय डिजिटल लाइब्रेरी लॉन्च की
केन्द्रीय मानव संसाधन मंत्री प्रकाश जावडेकर ने 19 जून 2018 राष्ट्रीय पठन-पाठन दिवस के अवसर पर भारतीय राष्ट्रीय डिजिटल लाइब्रेरी लॉन्च की. सूचना व संचार तकनीक (एनएमईआरसीटी) के माध्यम से राष्ट्रीय शिक्षा मिशन के तत्वाधान में भारतीय राष्ट्रीय डिजिटल लाइब्रेरी (एनडीएल), मानव संसाधन विकास मंत्रालय की एक परियोजना है. एनडीएल का लक्ष्य देश के सभी नागरिकों को डिजिटल शिक्षण संसाधन उपलब्ध कराना है तथा ज्ञान प्राप्ति के लिए उन्हें सशक्त, प्रेरित और प्रोत्साहित करना है. आईआईटी खड़गपुर ने भारतीय राष्ट्रीय डिजिटल लाइब्रेरी को विकसित किया है


अनुकृति वास ने जीता मिस इंडिया 2018 का खिताब
तमिलनाडु की अनुकृति वास ने 19 जून 2018 को ‘फेमिना मिस इंडिया 2018’ का खिताब जीता. अनुकृति वास ने 29 प्रतियोगियों को हरा कर इस खिताब को जीता. इस प्रतियोगिता में मिस वर्ल्ड मानुषी छिल्लर ने अनुकृति वास को ताज पहनाया. अनुकृति वास इससे पहले मिस तमिलनाडू 2018 का खिताब जीता था. मुंबई में आयोजित हुए इस कॉन्टेस्ट में हरियाणा की रहने वाली मीनाक्षी चौधरी फर्स्ट रनर-अप बनीं और सेकेंड रनर-अप आंध्र प्रदेश की रहने वाली श्रेया राव बनीं. वहीं दिल्ली की रहने वाली गायत्री भारद्वाज, झारखंड की रहने वाली स्टेफी पटेल टॉप 5 में शामिल थीं.


अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद छोड़ने की घोषणा की
अमेरिका ने 19 जून 2018 को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से बाहर होने की घोषणा की. अमेरिका लंबे समय से मानवाधिकार परिषद में सुधार किये जाने की मांग करता रहा है तथा मांग न मानने पर बाहर होने की चेतावनी देता रहा है. अमेरिका का आरोप है कि 47 सदस्यों वाली यह परिषद इज़राइल विरोधी है. अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो और संयुक्त राष्ट्र के लिए अमेरिका की दूत निकी हेली ने एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह घोषणा की. निकी हैली ने कहा कि अमेरिका संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से बाहर होने की घोषणा करता है.


छत्तीसगढ़ सरकार ने शिक्षाकर्मियों के संविलियन को मंजूरी दी
छत्तीसगढ़ सरकार ने 18 जून 2018 को आठ वर्ष की सेवा पूरी करने वाले पंचायत एवं स्थानीय निकाय संवर्ग के शिक्षाकर्मियों के संविलियन को मंजूरी प्रदान कर दी है. इस फैसले से पंचायतों और नगरीय निकायों में कार्यरत करीब 1 लाख 50 हजार शिक्षाकर्मियों को लाभान्वित होने की उम्मीद है. पहले चरण में आठ साल की सेवा पूरी करने वाले 1 जुलाई 2018 को 1 लाख 3 हजार शिक्षाकर्मियों का संविलियन होगा. जुलाई 2019 में एक और आदेश निकलेगा, जिनसे 10 हजार शिक्षाकर्मियों को शिक्षक बनाया जाएगा. इसके बाद के हर वर्ष एक जनवरी और एक जुलाई को संविलियन का आदेश जारी होगा. इन वर्षों में शेष 38 हजार शिक्षाकर्मियों को लाभ मिलना है.


संघर्ष के दौरान यौन हिंसा के उन्मूलन हेतु अंतरराष्ट्रीय दिवस मनाया गया
इस दिवस का उद्देश्य हिंसाग्रस्त क्षेत्रों में हो रही यौन हिंसा के खिलाफ लोगों का ध्यान आकर्षित करना है. इसका अन्य उद्देश्य यौन हिंसा से पीड़ित लोगों को श्रद्धांजलि देना तथा हिंसा की स्थिति में उनके साथ खड़े होना है.इस अवसर पर बोलते हुए संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुतेरस ने कहा कि हिंसाग्रस्त क्षेत्रों में महिलाओं के साथ हो रहे अत्याचारों जैसे यौन शोषण, बलात्कार, अपहरण, मानव तस्करी, यौन गुलामी और जबरन विवाह उनकी दयनीय स्थिति में इजाफा करते हैं.


केंद्र सरकार बाढ़ के पूर्वानुमान के लिए गूगल के साथ मिलकर काम करेगी
केंद्र सरकार ने 18 जून 2018 को बाढ़ के बेहतर पूर्वानुमान के लिए गूगल से साझेदारी की है. जल संसाधन क्षेत्र में देश के शीर्ष तकनीकी संगठन केंद्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी) ने सर्च इंजन गूगल के साथ यह समझौता किया. केंद्रीय जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्री नितिन गडकरी ने उम्मीद जताई है कि गूगल के साथ गठबंधन से भारत में बाढ़ का कारगर या प्रभावकारी प्रबंधन करने में मदद मिलेगी.


आरबीआई ने बॉन्ड में विदेशी निवेश के नियमों में ढील दी
भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने 15 जून 2018 को विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) के लिए विशेष रूप से व्यक्तिगत बड़े निगमों में निवेश मानदंडों को आसान बना दिया है. केंद्रीय बैंक के इस कदम से बॉन्ड में विदेशी निवेश आकर्षित करने में मदद मिलेगी. अल्पकालिक निवेश को एक वर्ष तक अवशिष्ट परिपक्वता के साथ निवेश के रूप में परिभाषित किया जाता है. केंद्रीय बैंक के इस कदम से बॉन्ड में विदेशी निवेश आकर्षित करने में मदद मिलेगी.

 

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