टॉप हिन्दी करेंट अफ़ेयर्स: 05 जुलाई 2018

Jul 5, 2018 19:03 IST

टॉप हिन्दी करेंट अफ़ेयर्स, 05 जुलाई 2018 के अंतर्गत आज के शीर्ष करेंट अफ़ेयर्स को शामिल किया गया है जिसमें मुख्य रूप से डोप टेस्ट अनिवार्य और विपो कॉपी राइट शामिल है.

पंजाब में सरकारी कर्मचारियों का डोप टेस्ट अनिवार्य किया गया

पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने 04 जुलाई 2018 को पुलिसकर्मियों सहित सभी सरकारी कर्मचारियों का उनकी भर्ती के समय से उनकी सेवा के हर स्तर पर अनिवार्य डोप टेस्ट कराने का आदेश दिया. मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव को इस बाबत तौर-तरीकों पर काम करने और इस संबंध में जरूरी अधिसूचना जारी करने का निर्देश दिया.

मुख्यमंत्री ने भर्ती और पदोन्नति के सभी मामलों में शरीर में नशीले पदार्थ की जांच अनिवार्य रूप से किये जाने का आदेश दिया. मुख्यमंत्री ने वार्षिक मेडिकल जांच कराने का भी आदेश दिया जो कुछ कर्मचारियों को उनकी सेवाओं की प्रकृति के अनुरूप जरूरी है.

 

मंत्रिमंडल ने विपो कॉपी राइट संधि-1996 के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की

प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में केन्‍द्रीय मंत्रिमंडल ने औद्योगिक नीति व संवर्द्धन विभाग, वाणिज्‍य एवं उद्योग मंत्रालय के विपो कॉपी राइट संधि तथा विपो प्रदर्शन व फोनोग्राम संधि के प्रस्‍ताव को मंजूरी दे दी है. इन संधियों के अंतर्गत इंटरनेट और डिजिटल कॉपी राइट भी शामिल हैं.

सरकार द्वारा लागू राष्‍ट्रीय बौद्धिक संपदा कानून (आईपीआर) में उल्लिखित उद्देश्‍य की दिशा में यह मंजूरी एक महत्‍त्‍वपूर्ण कदम है. इसका उद्देश्‍य वाणिज्यिक उपयोग के जरिए आईपीआर का मूल्‍य प्राप्‍त करना है. इसके लिए ईपीआर के मालिकों को इंटरनेट और मोबाइल प्‍लेटफॉर्म पर उपलब्‍ध अवसरों के संबंध में दिशा-निर्देश व सहायता प्रदान की जाती है.

 

केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने डीएनए प्रौद्योगिकी (उपयोग एवं अनुप्रयोग) विनियमन विधेयक-2018 को मंजूरी दी

केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने 04 जुलाई 2018 को डीएनए प्रौद्योगिकी (उपयोग एवं अनुप्रयोग) विनियमन विधेयक-2018 को मंजूरी दे दी है. यह बैठक प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में हुई.

डीएनए प्रौद्योगिकी (उपयोग एवं अनुप्रयोग) विनियमन विधेयक को कानून  बनाए जाने के पीछे प्राथमिक उद्देश्य देश की न्यायिक प्रणाली को समर्थन देने एवं सुदृढ़ बनाने के लिए डीएनए आधारित फोरेन्सिक प्रौद्योगिकियों के अनुप्रयोग को विस्तारित करना है.

 

उच्च शिक्षा वित्तीय एजेंसी की आधारभूत पूंजी 10,000 करोड़ रुपये करने को मंजूरी

केंद्र सरकार ने 04 जुलाई 2018 को उच्च शिक्षा में बजटीय आवंटन के अतिरिक्त ढांचागत विकास की जरूरत पूरा करने के लिए उच्च शिक्षा वित्तीय एजेंसी (एचईएफए) की आधारभूत पूंजी का विस्तार कर इसे दस हजार करोड रुपए करने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है.

केंद्र सरकार के प्रस्ताव के अनुसार उच्च शिक्षा वित्तीय एजेंसी को इसलिए अधिक वित्तीय विस्तार प्रदान किया गया है ताकि वह शैक्षणिक संस्थानों में आधारभूत ढांचे में सुधार कर सके. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दी गयी.

 

कोयला मंत्रालय ने कोयला चोरी रोकने हेतु सेटेलाइट आधारित मोबाइल ऐप (खान प्रहरी) लांच किया

केंद्रीय कोयला मंत्री पियूष गोयल ने 04 जुलाई 2018 को कोयला चोरी रोकने के लिए सेटेलाइट आधारित मोबाइल ऐप (खान प्रहरी) लांच किया है.

इससे देश के 787 कोल ब्लॉकों पर नजर रखी जायेगी. इसकी लगातार मॉनिटरिंग कोयला कंपनियां और जिला प्रशासन करेंगे. इससे कोयला क्षेत्र में पारर्शिता और नैतिकता का नया आयाम जुड़ेगा. वर्तमान में सीसीएल द्वारा 24 घंटे निगरानी के लिए विशेष सेल स्‍थापित किया गया है.

 

 

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