भारत और मालदीव के बीच खेल एवं युवा मामलों के क्षेत्र में एमओयू पर हस्ताक्षर को मंजूरी

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में भारत और मालदीव के बीच खेल तथा युवा मामलों में सहयोग पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर को मंगलवार को मंजूरी प्रदान कर दी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक के बाद एक बयान में यह जानकारी दी गई.

केंद्रीय मंत्रिमंडल को भारत गणराज्य के युवा कार्य और खेल मंत्रालय तथा मालदीव गणराज्य के युवा, खेल और सामुदायिक सशक्तीकरण मंत्रालय के बीच खेल तथा युवा मामलों में सहयोग के लिए हस्ताक्षर किए गए समझौता ज्ञापन की जानकारी दी गयी. इस समझौता ज्ञापन पर नवंबर 2020 में हस्ताक्षर किए गए थे.

भारत और मालदीव के बीच खेल तथा युवा मामलों के क्षेत्र में द्विपक्षीय आदान-प्रदान कार्यक्रमों से खेल विज्ञान, खेल औषधि, कोचिंग तकनीक, युवा महोत्सव तथा कैंपसों में भागीदारी के क्षेत्र में ज्ञान और विशेषज्ञता बढ़ाने में मदद मिलेगी. इसके परिणामस्वरूप अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में हमारे खिलाड़ियों का प्रदर्शन बेहतर होगा तथा भारत और मालदीव के बीच द्विपक्षीय संबंध मजबूत होंगे.

भारत और मालदीव संबंध

ध्यातव्य है कि मालदीव, भारत द्वारा अपने पड़ोसी देशों को दी गई आर्थिक सहायता का सबसे बड़ा लाभार्थी रहा है, जब वैश्विक स्तर पर महामारी ने आपूर्ति श्रृंखला को प्रभावित किया था तो भारत ने मई माह में 580 टन खाद्य पदार्थ समेत मालदीव को आवश्यक खाद्य और निर्माण सामग्री की आपूर्ति की थी. इससे दोनों देशों के बीच संबंधों में और मज़बूती आई थी.

मालदीव द्वीप समूह भारत के दक्षिण में हिन्द महासागर में स्थित है. यह अपने खूबसूरत समुद्री तटों के लिए मशहूर है. भारत-मालदीव संबंध दक्षिण एशिया की नजर से काफी महत्वपूर्ण हैं. भारत-मालदीव के बीच द्विपक्षीय संबंधों की शुरुआत मालदीव के साल 1965 में ब्रितानी शासन से आज़ादी के साथ हुई. भारत-मालदीव ने अपनी समुद्री सीमाओं का आधिकारिक रूप से साल 1976 में फैसला कर लिया था. दोनों देशों के मध्य साल 1982 में व्यापार समझौते पर भी हस्ताक्षर हुए थे.

भारत मालदीव को स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता देने वाले पहले देशों में से एक था. भारत ने साल 1972 में अपना राजनयिक मिशन मालदीव की राजधानी माले में स्थापित किया. भारत के लगभग सभी प्रधानमंत्रियों ने अपने कार्यकाल के दौरान मालदीव का दौरा किया है.