केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दी 3.03 लाख करोड़ रुपये की सुधार आधारित बिजली वितरण योजना को मंजूरी

इस योजना का उद्देश्य उपभोक्ताओं को बिजली आपूर्ति की गुणवत्ता और विश्वसनीयता में सुधार के साथ-साथ राज्य-विशिष्ट कार्य योजनाओं के आधार पर सभी डिस्कॉम और बिजली विभागों की वित्तीय स्थिरता और परिचालन क्षमता को मजबूत करना है.

Created On: Jul 2, 2021 17:49 IST
Union Cabinet approves Rs. 3.03 lakh crores reform-based power distribution scheme
Union Cabinet approves Rs. 3.03 lakh crores reform-based power distribution scheme

भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दक्षता में सुधार के लिए उपयोगिताओं की प्रणाली को मजबूत करने के लिए 30 जून, 2021 को पांच साल लंबी सुधार-आधारित, परिणाम से जुड़ी 3.03 करोड़ रुपये लागत की बिजली वितरण योजना को अपनी मंजूरी दे दी है.

बिजली और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह ने यह कहा है कि, सरकार ने बिजली वितरण सुधारों के लिए बहुत कुछ किया है क्योंकि इसे मजबूत करने की जरूरत है. उन्होंने यह भी कहा कि, कैबिनेट ने 3.03 लाख करोड़ रुपये की नई योजना को मंजूरी दी है जिसमें 97,000 करोड़ रुपये का केंद्रीय परिव्यय भी शामिल है.

केंद्रीय मंत्री ने यह भी बताया है कि, बिजली वितरण कंपनियों (DISCOMS) को उनके सिस्टम को मजबूत करने के लिए यह फंड दिया जाएगा.

उद्देश्य

• अगले पांच वर्षों में कुल तकनीकी और वाणिज्यिक (AT&C) हानि को घटाकर 12% करना. फिलहाल, यह हानि करीब 21 फीसदी है.
• इस योजना का उद्देश्य डिस्कॉम के प्रदर्शन का वार्षिक मूल्यांकन प्रदान करना, शहरी क्षेत्रों में वितरण प्रणालियों का आधुनिकीकरण करना, सार्वजनिक-निजी भागीदारी मोड में 25 करोड़ प्रीपेड स्मार्ट-मीटरिंग को लागू करना और मौजूदा केंद्रीय योजनाओं के तहत निम्न-तनाव वाली 04 लाख किमी ओवरहेड लाइनों को संचालित करना है.

विद्युत वितरण योजना: मुख्य विशेषताएं

• यह योजना बुनियादी ढांचे के निर्माण, क्षमता निर्माण, प्रणाली के उन्नयन और प्रक्रिया में सुधार के लिए डिस्कॉम को सशर्त वित्तीय सहायता प्रदान करेगी.
• यह मेगा योजना वर्ष, 2025-26 तक उपलब्ध रहेगी. पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन और रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन को, इस योजना के कार्यान्वयन को सुविधाजनक बनाने के लिए, नोडल एजेंसियों के तौर पर नामित किया गया है.
• लगभग 20,000 करोड़ रुपये के परिव्यय के माध्यम से इस योजना के तहत, 10,000 कृषि फीडरों को अलग करने का कार्य किया जाएगा.
• इस बिजली वितरण योजना के साथ, दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, एकीकृत बिजली विकास योजना और प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना जैसी केंद्रीय योजनाओं का विलय हो जाएगा.

पृष्ठभूमि

इससे पहले, इस रिफॉर्म-बेस्ड रिजल्ट लिंक्ड पावर डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम की घोषणा वर्ष, 2021 के बजट में की गई थी.

28 जून, 2021 को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए फिर से, COVID-19 की दूसरी लहर के प्रोत्साहन पैकेज के एक हिस्से के तौर पर इस योजना की घोषणा की थी.

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