आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना: ई-रिक्शा, थ्री-व्हीलर के लिए ब्याज मुक्त लोन

केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा 20 जुलाई 2017 को एक उपयोजना आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना (एजीईवाई) आरंभ करने की घोषणा की गयी. इस योजना को दीनदयाल अन्त्योद्या योजना – राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत आरंभ किया जायेगा.

आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना का उद्देश्य डीएआर-एनआरएलएम के तहत स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) के सदस्यों को आजीविका का वैकल्पिक स्रोत प्रदान करना है ताकि वे पिछड़े ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक परिवहन सेवाएं संचालित कर सकें.

इस उपयोजना के तहत सुरक्षित, सस्ती एवं सामुदायिक स्तर पर संचालित ग्रामीण परिवहन व्यवस्था को सुदृढ़ करना है. इसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों में ई-रिक्शा, थ्री-व्हीलर और फोर-व्हीलर सेवाएं उपलब्ध कराना भी इसके उद्देश्यों में शामिल है ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य एवं बाजारों तक लोगों की पहुंच को सुविधाजनक बनाया जा सके.

मुख्य बिंदु

•    यह उप-योजना 2017-18 से 2019-20 तक तीन वर्षों की अवधि के लिए एक पायलट आधार पर देश के 250 ब्लॉकों में लागू की जाएगी.

•    राज्यों को पायलट चरणों में इस उप-योजना को लागू करने के लिए उन्हें  आवंटित ब्लॉकों की संख्या के बारे में सूचित किया गया है.

•    इस उप-योजना के तहत दिए जाने वाले प्रस्ताकवित विकल्पों में से एक सामुदायिक आधार संगठन (सीबीओ) है.

•    यह संगठन अपनी निधि से वाहन खरीदने के लिए स्वोयं सहायता समूह के सदस्यों को ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करेगा.

•    इसके अतिरिक्त इस ग्रामीण क्षेत्रों में उद्यमी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए ग्राम स्तर समर्थन भी दिया जायेगा.

•    देश के 17 राज्यों के 5209 गांवों में 79,814 उद्यम स्थापित करने के लिए परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं.