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शहरी विकास मंत्रालय ने 6 राज्यों में अटल मिशन योजना को मंजूरी प्रदान की

इन 6 राज्यों में अटल मिशन के अंतर्गत आने वाले 42 शहरों में 1432 करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता के साथ कुल 2,863 करोड़ रुपये का निवेश करने हेतु स्वीकृति प्रदान की गयी.

Feb 6, 2017 11:45 IST
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शहरी विकास मंत्रालय ने अटल कायाकल्प एवं शहरी रूपांतरण मिशन (अमृत) के तहत अगले तीन वित्तीय वर्षों 2017-20 की अवधि के दौरान बुनियादी शहरी ढांचे की बेहतरी हेतु 6 राज्यों में निवेश को मंजूरी प्रदान की है.

इन 6 राज्यों में अटल मिशन योजना के अंतर्गत आने वाले 42 शहरों में 1432 करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता के साथ कुल 2,863 करोड़ रुपये का निवेश करने हेतु स्वीकृति प्रदान की गयी.

योजना के तहत सभी शहरी आवासों में नलों के माध्यम से जलापूर्ति की व्यवस्था करने, जलापूर्ति को बढ़ाकर प्रति व्यक्ति प्रति दिन 135 लीटर के मानक स्तर पर पहुंचाने, सीवरेज एवं निकासी के नेटवर्कों को बेहतर करने, गैर मोटर वाले परिवहन को बढ़ावा देने और पार्कों एवं हरित स्थलों के विकास पर यह धनराशि खर्च की जाएगी.

आगामी तीन वित्त वर्षों में निम्न योजना के अनुसार निवेश किया जाना प्रस्तावित है-

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  • कर्नाटक राज्य में 955 करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता के साथ 2070 करोड़ रुपये,
  • झारखंड के सात शहरों में 556 करोड़ रुपये जिसमे से 262 करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता प्रदान की जाएगी.
  • अटल मिशन के अंतर्गत आने वाले 27 शहरों में स्वीकृत निवेश किए जाने की घोषणा की है.
  • झारखंड में अमरुत योजना के तहत जिन 7 शहरों को शामिल किया गया है उनमे रांची, आदित्यपुर, चास, देवघर, धनबाद, गिरिडीह और हजारीबाग हैं.
  • हिमाचल प्रदेश को केद्र सरकार अटल मिशन योजना के तहत 103 करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता प्रदान करेगी.
  • 115 करोड़ रुपये, अरुणाचल प्रदेश – 47 करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता के साथ 53 करोड़, नगालैंड – 41 करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता के साथ 45 करोड़ रुपये और पुडुचेरी में 24 करोड़ रुपये, जिसके लिए समस्त परियोजना खर्च का वित्त पोषण केंद्र सरकार द्वारा किया जाएगा.

अटल मिशन योजना के तहत अन्य शहर -

  • अटल मिशन योजना के तहत कुछ अन्य शहर निम्न हैं-
  • हिमाचल प्रदेश - शिमला एवं कुल्लू,
  • अरुणाचल प्रदेश – इटानगर, नगालैंड – कोहिमा एवं दीमापुर और पुडुचेरी – कराइकल, ओझुकराई एवं पुडुचेरी.
  • कर्नाटक – 4971 करोड़ रुपये, झारखंड – 1246 करोड़ रुपये, हिमाचल प्रदेश – 375 करोड़ रुपये, अरुणाचल प्रदेश - 141 करोड़ रुपये, नगालैंड – 120 करोड़ रुपये और पुडुचेरी – 65 करोड़ रुपये प्रदान किए गए.


‘अमरुत से जुड़ी परियोजनाओं के नियोजन, परियोजना तैयार करने एवं इनकी पूर्णता हेतु शहरी विकास मंत्रालय ने अगले तीन वित्त वर्षों हेतु राज्य संबंधी कार्य योजनाओं को मंजूरी देने की व्यवस्था शुरू की.

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