उत्तराखंड में खुला देश का पहला एचसीआई टेक्नोलॉजी स्टेट डेटा सेंटर

उत्तराखण्ड सरकार की सूचना प्रौद्योगिकी विकास एजेंसी (आईटीडीए) द्वारा विकसित यह 3-टीयर राज्य डेटा सेन्टर 100 प्रतिशत सॉफ्टवेयर आधारित एचसीआई तकनीक युक्त देश का पहला डेटा सेन्टर है.

Created On: Nov 27, 2018 12:22 ISTModified On: Nov 27, 2018 12:30 IST

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने 26 नवम्बर 2018 को देहरादून में देश के पहले हाइपर कन्वर्जड इन्फ्रास्ट्रक्चर (एचसीआई) टेक्नोलॉजी युक्त स्टेट डेटा सेंटर का उद्घाटन किया. उन्होंने इस मौके पर कहा कि इस सेंटर से सरकारी विभागों की सभी जानकारियां एक ही जगह उपलब्ध होंगी तथा इसके साथ ही हमारे कार्यो में गति तेज होगी तथा ऊर्जा की बचत होगी.

उत्तराखण्ड सरकार की सूचना प्रौद्योगिकी विकास एजेंसी (आईटीडीए) द्वारा विकसित यह 3-टीयर राज्य डेटा सेन्टर 100 प्रतिशत सॉफ्टवेयर आधारित एचसीआई तकनीक युक्त देश का पहला डेटा सेन्टर है.

डेटा सेंटर से नीतियां बनाने में राज्य सरकार को मदद मिलेगी. इसमें सभी विभागों से जुड़ी सूचनाएं एकत्रित होंगी.

एचसीआई टेक्नोलॉजी स्टेट डेटा सेंटर:

•   इस सेंटर की क्षमता 105 टीबी से बढ़ाकर 12,000 टीबी तक की जा सकती है.

•   इसे बिजली उपयोग कम करने और बिजली दक्षता बढ़ाने हेतु हरित परिकल्पना पर विकसित किया गया है.

•   अत्याधुनिक स्टेट डाटा सेन्टर की स्थापना से सरकार के सभी विभागों की जानकारियां एक ही स्थान पर उपलब्ध होंगी तथा हमारे कार्यो में गति तेज होने के साथ ही ऊर्जा की बचत भी होगी.

•   यह सेंटर राज्य सरकार के विभिन्न विभागों को सभी प्रकार की सुरक्षित, विश्वसनीय, कुशल और हर समय उपलब्ध रहने वाली डिजिटल सेवाएं प्रदान करेगा.

•   उत्तराखण्ड स्टेट डाटा सेन्टर को बिजली के उपयोग को कम करने व बिजली दक्षता बढ़ाने हेतु ग्रीन कांसेप्ट पर विकसित किया गया हैं.

•   यह विभिन्न विभागों के लिए एक साझा डाटा सेन्टर है जिसके माध्यम से विभाग अपनी आईटी जरूरतें सामान्य निजी क्लाउड पर पूरी कर सकते है.

•   आधुनिक बायोमेट्रिक प्रणाली एवं 24 घंटे सीसीटीवी निगरानी स्टेट डाटा सेन्टर को और अधिक सुरक्षित व विश्वसनीय बनाते हैं.

डाटा सेंटर खुलने से प्रदेश के लोगों को फायदे:

डाटा सेंटर खुलने से प्रदेश के लोगों को सभी नागरिक सेवाओं का लाभ एक स्थान पर मिल सकेगा. इससे योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता आएगी. साथ ही साथ समय, धन और मानव संसाधन की भी बचत होगी.

पृष्ठभूमि:

वर्ष 2008 से डाटा सेंटर बनाने की कयावद चल रही थी. जो वर्ष 2018 में बनकर तैयार हुई. उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि डाटा सेंटर हाई स्पीड इंटरनेट सेवा से जुड़ा हुआ है. यह प्रधानमंत्री के डिजिटल इंडिया के सपने को साकार करने में अहम भूमिका निभाएगा. स्टेट डाटा सेंटर के स्थापित होने से डिजिटल क्षेत्र में अपार संभावनाएं खुलने की आशा है.

यह भी पढ़ें: उत्तराखंड हाई कोर्ट ने राज्य में हाथियों के व्यावसायिक उपयोग पर रोक लगाई

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