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भारतीय अर्थव्यवस्था

General Knowledge for Competitive Exams

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घाटे की वित्त व्यवस्था क्या होती है और इसके क्या उद्येश्य होते हैं?

Oct 4, 2019
जब कभी सरकार की आय उसके द्वारा उसके द्वारा किये जाने वाले व्ययों से कम हो जाती है तो बजट में इस प्रकार के घाटे को पूरा करने के लिए जो व्यवस्था अपनाई जाती है उसे घाटे की वित्त व्यवस्था या हीनार्थ प्रबंधन कहते है. घाटे की वित्त व्यवस्था को तीन प्रकार से पूरा किया जाता है. नए नोट छापकर, विदेशी ऋण लेकर और आंतरिक ऋण लेकर.

भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नरों की सूची

Oct 3, 2019
वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शशिकांत दास हैं, जिन्होंने 12 दिसम्बर 2018 को पदभार ग्रहण किया था. रिज़र्व बैंक की स्थापना से लेकर अब तक कुल 25 लोगों को भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर पद पर बैठाया गया है. भारतीय रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर ब्रिटिश बैंकर ओस्बोर्न स्मिथ थे, जबकि सी. डी. देशमुख भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर थे.

किन देशों में भारतीय करेंसी मान्य है और क्यों?

Sep 24, 2019
क्या आप जानते हैं कि दुनिया का 85% व्यापार अमेरिकी डॉलर की मदद से होता है? दुनिया भर के 39% क़र्ज़ अमेरिकी डॉलर में दिए जाते हैं और कुल डॉलर की संख्या के 65% का इस्तेमाल अमेरिकी के बाहर होता है. इसलिए विदेशी बैंकों और देशों को अंतरराष्ट्रीय व्यापार में डॉलर की ज़रूरत होती है. यही कारण है कि डॉलर को 'अंतरराष्ट्रीय व्यापार करेंसी' कहा जाता है.

भारतीय शेयर बाज़ार में उतार चढ़ाव क्यूँ और कैसे होता है?

Sep 23, 2019
सेंसेक्स (Sensex)नाम का शब्द अंग्रेजी के 'Sensitive Index' से लिया गया है Sens + Ex, इसे हिंदी में संवेदी सूचकांक भी कहा जाता है. जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट होता है कि एक ऐसा सूचकांक जो कि बहुत ही ज्यादा संवेदनशील (Sensitive) हो, उसे ही सेंसेक्स के नाम से पुकारा जाता है. सेंसेक्स बहुत छोटी छोटी घटनाओं या गतिविधियों (जैसे अच्छी बारिस का अनुमान, सरकार की आने वाली नीतियां या फिर देश में स्थिर सरकार बनने की संभावना इत्यादि) के कारण ऊपर नीचे होता रहता है.

भारत की सभी पंचवर्षीय योजनाओं की सूची

Sep 16, 2019
भारत में आर्थिक नियोजन की अवधारणा रूस (तब यूएसएसआर) से ली गई थी. आर्थिक नियोजन वह प्रक्रिया है जिसमें वांछित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सीमित प्राकृतिक संसाधनों का कुशलतापूर्वक उपयोग किया जाता है. भारत ने अब तक 12 पंचवर्षीय योजनाएं लॉन्च की हैं और वर्तमान NDA सरकार ने भारत में पंचवर्षीय योजनाओं को बनाना बंद कर दिया है. भारत की पहली पंचवर्षीय योजना 1951 में शुरू की गई थी.

भारत में बैंकों का विलय: अर्थ और लाभ

Sep 3, 2019
अगस्त 30, 2019 को भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 10 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को 4 बड़े बैंकों में विलय करने की घोषणा की थी. इस विलय के बाद अब देश में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की संख्या 27 से घटकर 12 हो गई है. आइये इस लेख में जानते हैं कि इस विलय की प्रक्रिया के बाद बैंकों की ताकत किस प्रकार प्रभावित होगी और यह विलय देश के विकास में किस प्रकार सहायक होगा?

G-7 और G–20 क्या है: इनके कार्य और सम्मलेन

Aug 26, 2019
G–7 नामक संगठन की स्थापना विश्व के 7 विकसित देशों ने 1975 में की थी. इसमें रूस को शामिल करने पर यह G-8 कहलाता है लेकिन फ़िलहाल रूस इस संगठन से बाहर है . विश्व के विकसित देशों ने इंटरनेशनल लेवल पर विश्व के समक्ष मुद्दों पर विचार विमर्श करने या किसी वैश्विक समस्या को हल करने के लिए G–7 नामक संगठन बनाया था. G-20 विश्व के विकसित और विकासशील देशों का संघ है.

पाकिस्तान के भारत से व्यापारिक सम्बन्ध ख़त्म; जानें किसका फायदा किसका नुकसान?

Aug 8, 2019
एक रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2018-2019 में भारत से पाकिस्तान को कुल निर्यात लगभग 2.17 बिलियन डॉलर था जो कि भारत के कुल निर्यात का .83% मात्र है. यही हाल पाकिस्तान की ओर से भारत को किये जाने वाले व्यापार का है. भारत; पाकिस्तान से मुख्य रूप से ताजे फल, सूखे मेवे तैयार चमड़ा इत्यादि मंगवाता है वहीँ पाकिस्तान; भारत से टमाटर, चाय, चीनी, ऑयल केक, सूती धागे, टायर, रबड, डाई और पेट्रोलियम ऑयल इत्यादि आयात करता है.

क्या आप भारत के सभी वेतन आयोगों का इतिहास जानते हैं?

Aug 3, 2019
भारत में अब तक 7 वेतन आयोगों का गठन किया गया है. भारत में पहले वेतन आयोग का गठन जनवरी, 1946 में श्रीनिवास वरादाचरियर की अध्यक्षता में स्थापित किया गया था. देश में वेतन आयोग का गठन हर 10 साल के अन्तराल पर सरकारी कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि के लिए किया जाता है.

भारत में सिक्का ना लेने पर क्या सजा हो सकती है?

Jul 19, 2019
वर्तमान में भारत में सिक्का बनाने का काम सिक्का अधिनियम, 2011 के अनुसार किया जाता है. ध्यान रहे कि भारत में नोटों को प्रिंट करने का काम भारतीय रिज़र्व बैंक; भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 के प्रावधानों के अनुसार करता है जबकि सिक्के वित्त मंत्रालय के द्वारा बनवाए जाते हैं. सिक्का अधिनियम, 2011 जम्मू-कश्मीर सहित पूरे भारत में लागू है. भारत में कुछ राज्यों में दुकानदार और लोग सिक्के लेने से मना कर रहे हैं. आइये जानते हैं कि क्या ऐसा करना अपराध की श्रेणी में आता है?

भारत में सिक्कों का आकार क्यों घटता जा रहा है?

Jul 8, 2019
देश में करेंसी नोटों को छापने के कार्य रिज़र्व बैंक के द्वारा किया जाता है जबकि सिक्कों को बनाने का काम वित्त मंत्रालय के द्वारा किया जाता है. भारत सरकार कोशिश करती है कि किसी भी सिक्के की मेटलिक वैल्यू उसकी फेस वैल्यू से कम ही रहे क्योंकि यदि ऐसा नही होगा तो लोग सिक्के को पिघलाकर उसकी धातु को बाजार में बेच देंगे जिसके कारण भारत के बाजर से सिक्के गायब हो जायेंगे. सिक्कों की मेटलिक वैल्यू घटाने के लिए सरकार उनका आकार छोटा कर रही है.

भारतीय बजट से जुडी शब्दावली

Jul 5, 2019
बजट सरकार की आय और व्यय का लेखा जोखा होता है अर्थात बजट में यह बताया जाता है कि सरकार के पास रुपया कहां से आया और कहां गया. दरअसल बजट में बहुत से कठिन शब्दों का इस्तेमाल भी किया जाता है जिसके कारण आम लोग इसकी भाषा को ठीक से नही समझ पाते हैं. इसीलिए इस लेख में हमने राजस्व प्राप्तियां, योजनागत व्यय, राजकोषीय घाटा जैसे कुछ शब्दों के बारे में बताया है ताकि वे बजट के प्रभावों को ठीक से समझ सकें.

सिक्का अधिनियम 2011: भारत में सिक्कों के साथ क्या नहीं कर सकते

Jul 2, 2019
भारतीय रिज़र्व बैंक; भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 के प्रावधानों के अनुसार मुद्रा नोट्स प्रिंट करता है, जबकि भारत में सिक्के, सिक्का अधिनियम, 2011 के अनुसार बनाये जाते हैं. सिक्का अधिनियम, 2011 जम्मू-कश्मीर सहित पूरे भारत में लागू है. इस लेख के माध्यम से यह बताने का प्रयास किया गया है कि भारत में सिक्कों के इस्तेमाल को लेकर क्या क्या नियम बनाये गए हैं.

NEFT और RTGS के बीच क्या अंतर है?

Jul 1, 2019
वर्तमान में देश में तीन मुख्य भुगतान प्रणालियाँ प्रचलित हैं: राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण (NEFT), तत्काल सकल निपटान (RTGS) और तत्काल भुगतान सेवा (IMPS). देश में डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए RBI ने NEFT और RTGS प्रणालियों के जरिये होने वाले लेन-देन पर शुल्क नहीं लगाने का निर्णय किया है. आरबीआई ने कहा,‘‘बैंकों को भी इसका लाभ अपने ग्राहकों को देना होगा.

जानें सरकार हर वर्ष बजट क्यों पेश करती है?

Jul 1, 2019
सरकार द्वारा हर साल बजट पेश करने का सीधा मतलब यह है कि सरकार लोगों को यह बताना चाहती है कि सरकार को वर्तमान वित्त वर्ष में वह किन किन योजनाओं पर पैसा खर्च करेगी उसको इस वर्ष किन स्रोतों आय उम्मीद है. यही आंकड़े अगले वर्ष और बीते हुए वित्त वर्ष जारी जाते हैं. अर्थात बजट सरकार की आय और व्यय का लेखा जोखा होता है अर्थात बजट में यह बताया जाता है कि सरकार के पास रुपया कहां से आया और कहां गया ?

करेंसी स्वैप किसे कहते हैं और इससे अर्थव्यवस्था को क्या फायदे होंगे?

Jul 1, 2019
करेंसी स्वैप का शाब्दिक अर्थ होता है "मुद्रा की अदला बदली". जब दो देश/ कम्पनियाँ या दो व्यक्ति अपनी वित्तीय जरूरतों को बिना किसी वित्तीय नुकसान के पूरा करने के लिए आपस में अपने देशों की मुद्रा की अदला बदली करने का समझौता करते हैं तो कहा जाता है कि इन देशों में आपस में करेंसी स्वैप का समझौता किया है.

अमेरिका की जीएसपी स्कीम क्या है और इससे हटाने पर भारत को क्या नुकसान होगा?

Jun 24, 2019
जेनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रिफ्रेंसेज (GSP) एक अमेरिकी व्यापार कार्यक्रम है. जेनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रिफ्रेंसेज की स्थापना 1974 के व्यापार अधिनियम द्वारा 1 जनवरी, 1976 को हुई थी. GSP स्कीम के तहत अमेरिका विकाससील और अन्य देशों के उत्पादों को अमेरिका में ड्यूटी फ्री एंट्री प्रदान करता है. अर्थात अमेरिका तरजीह वाले देशों से एक तय राशि के आयात पर शुल्क नहीं लेता है. भारत ने GSP का सबसे अधिक लाभ उठाया है.

सिबिल स्कोर क्या है और यह आपके लोन लेने की क्षमता को कैसे प्रभावित करता है?

May 20, 2019
ट्रांसयूनियन सिबिल लिमिटेड भारत की पहली क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनी है जिसे सामान्य रूप से क्रेडिट ब्यूरो भी कहा जाता है| यह कम्पनी लोगों के व्यक्तिगत लोन, वाहन लोन और क्रेडिट कार्ड इत्यादि के आधार पर लोगों का सिबिल स्कोर (CIBIL Score) बनाती है जिसके आधार पर बैंक और अन्य वित्तीय संस्थाएं यह पता लगा लेतीं है कि अमुख व्यक्ति लोन देने के लायक है कि नही |

पेटीएम क्रेडिट कार्ड: मुख्य विशेषताएं और फायदे

May 20, 2019
पेटीएम का पूर्ण फॉर्म "Pay through Mobile" है. पेटीएम ऑनलाइन शॉपिंग, बिलों का भुगतान, मनी ट्रांसफर आदि की सुविधा प्रदान करता है. हाल ही में पेटीएम ने अपना बहुप्रतीक्षित क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है जिसे “पेटीएम फर्स्ट कार्ड” भी कहा जाता है. आइये इस लेख में पेटीएम क्रेडिट कार्ड की प्रमुख विशेषताओं और लाभों को जानते हैं.

7वें पे कमीशन में एक्राय्ड फॉर्मूला क्या है?

May 16, 2019
भारत में पहले वेतन आयोग का गठन जनवरी, 1946 में श्रीनिवास वरादाचरियर की अध्यक्षता में स्थापित किया गया था. भारत में अब तक 7 पे कमीशन बनाये जा चुके हैं और इसकी सिफारिसों को 1 जनवरी 2016 से लागू किया गया है. इस पे कमीशन द्वारा केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाने के लिए एक्राय्ड फॉर्मूले का इस्तेमाल किया गया है. यह एक्राय्ड फॉर्मूले क्या है और इसके क्या प्रभाव होंगे? आइये इस लेख के माध्यम से जानते हैं?

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