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भारतीय राजव्यवस्था

General Knowledge for Competitive Exams

Read: General Knowledge | General Knowledge Lists | Overview of India | Countries of World

भारत का गुजराल सिद्धांत क्या है?

Sep 16, 2019
गुजराल सिद्धांत का प्रतिपादन भारत की विदेश नीति में मील का पत्थर माना जाता है. इसका प्रतिपादन देवगौड़ा सरकार में विदेश मंत्री रहे श्री इंदर कुमार गुजराल ने 1996 में किया था. यह सिद्धांत कहता है कि भारत को दक्षिण एशिया का बड़ा देश होने के नाते अपने छोटे पड़ोसियों को एकतरफ़ा रियायत दे और उनके साथ सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध रखे.

यदि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा मिल जाता है तो क्या-क्या बदल जायेगा?

Sep 11, 2019
संविधान के अनुच्छेद 239A के तहत दिल्ली को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया है. सन 1991 में 69वें संविधान संशोधन से दिल्ली को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया और इसे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित किया गया, साथ ही लेफ्टिनेंट गवर्नर को दिल्ली का प्रशासक नामित किया गया था. अब केजरीवाल सरकार दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने के लिए प्रयास कर रही है. आइये इस लेख में जानते हैं कि दिल्ली के पूर्ण राज्य बनने के बाद यहाँ क्या-क्या बदल जायेगा?

जानें सर क्रीक विवाद क्या है?

Sep 10, 2019
सर क्रीक (Sir Creek) गुजरात (भारत) और सिंध (पाकिस्तान) के बीच विवादित पानी की एक 96 किलोमीटर लंबी पट्टी है. अर्थात सर क्रीक विवाद (Sir Creek) भारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीर और सियाचिन जैसा ही सीमा विवाद है. भारत को आजादी मिलने से पहले यह क्रीक प्रांतीय क्षेत्र ब्रिटिश भारत के बॉम्बे प्रेसीडेंसी का भाग था. सर क्रीक मामले पर विवाद 1960 के दशक में शुरू हुआ था. इस विवादित पट्टी का सर क्रीक नाम इसमें पाई जाने वाली 'सीरी' नामक मछली के नाम पर पड़ा है.

भारत में राज्यों के मुख्यमंत्रियों को कितनी सैलरी मिलती है?

Sep 9, 2019
वर्तमान में हमारे देश में 28 राज्य और 9 केंद्रशासित प्रदेश (UT) हैं. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 164 में कहा गया है कि मुख्यमंत्री को राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाएगा. विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों (CM) को उनके काम के लिए मासिक वेतन मिलता है. इस लेख में हमने अपने देश के सभी CM के वेतन से संबंधित जानकारी प्रकाशित की है. आइये जानते हैं कि किस प्रदेश के मुख्यमंत्री को सबसे अधिक सैलरी मिलती है?

अक्साई चिन का इतिहास क्या है?

Aug 30, 2019
अक्साई चिन 1950 से चीन और भारत के बीच विवादित सीमा क्षेत्र है. चीन ने 1957 के आस पास इस क्षेत्र से होकर एक सड़क बनायी थी जो कि अक्साई चिन से होकर गुजरती है. इस कारण चीन ने इस क्षेत्र को अपने नक्से में दिखाना शुरू कर दिया. भारत का दावा है कि चीन ने लगभग 38,000 वर्ग किलोमीटर पर कब्जा कर लिया है. भारत का दावा है कि कब्ज़ाया गया क्षेत्र जम्मू और कश्मीर राज्य के लद्दाख क्षेत्र का हिस्सा है.

पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (POK) के बारे में रोचक तथ्य और इतिहास

Aug 29, 2019
पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (POK), भारत और पाकिस्तान के बीच आजादी के बाद से ही विवाद की जड़ बना हुआ है. POK, भारत के जम्मू व कश्मीर राज्य का वह हिस्सा है जिस पर पाकिस्तान ने कबीलाई विद्रोहियों के साथ अपने सैनिक शामिल कर धोखे से 1947 में अधिकार कर लिया था. आइये इस लेख में POK के बारे में कुछ तथ्यों को जानते हैं.

भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों (NSA) की सूची

Aug 22, 2019
भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (NSA) का पद भारत सरकार के सबसे शक्तिशाली नौकरशाहों में से एक है. NSA का पद पहली बार नवंबर 1998 में बनाया गया था. NSA के रूप में नियुक्त किया जाने वाला व्यक्ति ज्यादातर भारतीय विदेश सेवा या भारतीय पुलिस सेवा से संबंधित होता है. भारत के पहले राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ब्रजेश मिश्रा थे जबकि वर्तमान NSA अजीत डोभाल हैं.

भारत के विदेश मंत्रियों की सूची

Aug 9, 2019
विदेश मंत्री; भारत सरकार के विदेश मंत्रालय का प्रमुख होता है. भारत के पहले विदेश मंत्री भारत के पूर्व प्रथम प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू थे. अतः देश के पहले प्रधानमन्त्री ही देश के पहले विदेश मंत्री भी थे. वह देश के सबसे लंबे समय तक विदेश मंत्री रहे हैं.

जानें क्या है आर्टिकल 370?

Aug 7, 2019
आर्टिकल 370 को 17 नवंबर 1952 से लागू किया गया था. यह आर्टिकल कश्मीर के लोगों को बहुत सुविधाएँ देता है जो कि भारत के अन्य नागरिकों को नहीं मिलतीं हैं. यह आर्टिकल स्पष्ट रूप से कहता है कि रक्षा, विदेशी मामले और संचार के सभी मामलों में पहल भारत सरकार करेगी. आर्टिकल 370 के कारण जम्मू & कश्मीर का अपना संविधान है और इसका प्रशासन इसी के अनुसार चलाया जाता है ना कि भारत के संविधान के अनुसार.

सुषमा स्वराज: जीवनी और राजनीतिक कैरियर

Aug 7, 2019
सुषमा स्वराज का जन्म 14 फरवरी 1952 को अंबाला छावनी, पंजाब में हुआ था और उनका देहावसान 6 अगस्त 2019 को नई दिल्ली में हुआ था. सुषमा स्वराज 7 बार संसद सदस्य और 3 बार विधान सभा सदस्य चुनी गयी थीं. उन्हें दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री होने का गौरव भी हासिल है. वह नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली NDA-1 सरकार में विदेश मंत्री रही थीं. आइये इस लेख में सुषमा जी के जीवन की कुछ उपलब्धियों के बारे में जानते हैं.

J&K से Article 370 हुआ खत्म, सरकार के फैसले का तुलनात्मक अध्ययन

Aug 5, 2019
5 अगस्त 2019 को; एनडीए सरकार ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 (खंड 1 को छोड़कर) हटा दिया है. अब जम्मू और कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश होगा जिसमें दिल्ली और पुदुचेरी जैसी विधानसभाएँ होंगी. लद्दाख को एक अलग केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है लेकिन इसमें विधान सभा नहीं होगी. अब आइए विस्तार से जानते हैं कि आर्टिकल 370 के हटने से कश्मीर में क्या क्या बदल जायेगा?

पुलिस कस्टडी और ज्यूडिशियल कस्टडी में क्या अंतर होता है?

Aug 5, 2019
पुलिस कस्टडी तथा ज्यूडिशियल कस्टडी दोनों में संदिग्ध व्यक्ति को कानून की हिरासत में रखा जाता है. इन दोनों का एक ही उद्येश्य है समाज में अपराध को कम करना. आइये इस लेख के माध्यम से जानते हैं कि इन दोनों शब्दों में क्या अंतर है.

हाउस अरेस्ट या नज़रबंदी किसे कहते हैं और इससे जुड़े नियम क्या हैं?

Aug 5, 2019
जब सरकार या कोर्ट की नजर में कोई व्यक्ति किसी तरह की अव्यवस्था फैला सकता है या कोई और अराजक स्थिति पैदा कर सकता है तो ऐसी स्थिति में सरकार उस व्यक्ति को हाउस अरेस्ट कर सकती है. इसके अलावा जब किसी व्यक्ति के खिलाफ कोर्ट में कार्यवाही अंडर ट्रायल होती है और उस व्यक्ति को जेल ना भेजकर उसके घर में ही नजरबन्द रखा जाता है तो ऐसी स्थिति को हाउस अरेस्ट या नज़रबंदी कहा जाता है.

आर्टिकल 35A और आर्टिकल 370 क्या है और यह जम्मू कश्मीर को क्या अधिकार देता है?

Aug 3, 2019
आर्टिकल 35A तत्कालीन राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद ने एक आदेश पारित करके भारत के संविधान में जोड़ा था जबकि आर्टिकल 370 को भारतीय संविधान में पूर्व प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरु और जम्मू कश्मीर के महाराजा हरी सिंह के मध्य हुए समझौते के बाद जोड़ा गया था.ये दोनों ही अधिकार जम्मू और कश्मीर के लोगों को विशेष प्रकार की सुविधाएँ देते हैं जो कि भारत के अन्य राज्यों के नागरिकों को नहीं मिलीं हैं.

जानें आर्टिकल 370 के हटने से जम्मू और कश्मीर में क्या-क्या बदल जायेगा?

Aug 1, 2019
आर्टिकल 370 को 17 नवंबर 1952 से लागू किया गया था. यह आर्टिकल जम्मू और कश्मीर के नागरिकों को दोहरी नागरिकता,अपना राष्ट्रीय झंडा सहित अन्य सुविधाएँ देता है. आइये इस लेख में जानते हैं कि आर्टिकल 370 को हटाने पर जम्मू एंड कश्मीर में क्या-क्या बदल जायेगा?

लुकआउट नोटिस क्या होता है और क्यों जारी किया जाता है?

Aug 1, 2019
लुक आउट सर्कुलर (LOC) एक सर्कुलर लेटर है, जिसका इस्तेमाल आव्रजन अधिकारियों द्वारा किसी आरोपी व्यक्ति को देश से बाहर जाने से रोकने के लिए किया जाता है. इसके अलावा इस लुक आउट सर्कुलर से भागे हुए अपराधियों का पता लगाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है.

आखिर जम्मू - कश्मीर के लोगों की भारत सरकार से क्या मांगें हैं?

Aug 1, 2019
आज 5 अगस्त 2019 को केंद्र सरकार ने जम्मू&कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले आर्टिकल 370 को ख़त्म कर दिया है.अब जम्मू&कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश होगा हालाँकि वहां पर दिल्ली और पुदुचेरी की तरह राज्य की विधान सभा होगी. आइये जानते हैं कि कश्मीर के लोग भारत सरकार से क्या चाहते हैं?

जानिए राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NAI) के क्या कार्य हैं?

Jul 19, 2019
राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) भारत में आतंक का मुकाबला करने के लिए भारत सरकार द्वारा स्थापित एक केंद्रीय एजेंसी है. NIA का गठन एनआईए अधिनियम, 2008 के तहत किया गया था. इसे 2008 में मुंबई आतंकवादी हमलों के बाद आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए केंद्रीय एजेंसी के रूप में स्थापित किया गया था. एजेंसी में 649 कर्मचारी हैं और यह एजेंसी गृह मंत्रालय के अंतर्गत आती है.

जानें अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (ICJ) कैसे काम करता है?

Jul 1, 2019
अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (आईसीजे) को संयुक्त राष्ट्र के चार्टर द्वारा जून 1945 में स्थापित किया गया था और इसने अप्रैल 1946 में काम करना शुरू किया था. यह संयुक्त राष्ट्र (यूएन) का प्रमुख न्यायिक अंग है. अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय हेग (नीदरलैंड) में "शांति पैलेस" में है. यह कोर्ट जासूसी के आरोप में पाकिस्तान में बंदी कुलभूषण जाधव के मामले की सुनवायी कर रहा है. चूंकि पाकिस्तान की कोर्ट ने कुलभूषण को जासूसी के आरोप में मौत की सजा सुनाई है जिसके विरोध में भारत ने अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में मुकदमा दायर किया है .

जानिये देश में आपातकाल कब और क्यों लगाया गया था?

Jun 25, 2019
भारत में पहला राष्ट्रीय आपातकाल आज से 44 साल पहले इंदिरा गाँधी की सरकार ने 25 जून 1975 को घोषित किया था और यह 21 महीनों तक चला था. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकाल का प्रावधान है. राष्ट्रीय आपातकाल उस स्थिति में लगाया जाता है जब पूरे देश को या इसके किसी भाग की सुरक्षा को युद्ध अथवा बाह्य आक्रमण अथवा सशक्त विद्रोह के कारण खतरा उत्पन्न हो जाता है.

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