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भारतीय राजव्यवस्था

General Knowledge for Competitive Exams

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पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (POK) के बारे में रोचक तथ्य और इतिहास

May 15, 2020
Pakistan Occupied Kashmir (POK), भारत के जम्मू व कश्मीर राज्य का वह हिस्सा है जिस पर पाकिस्तान ने कबीलाई विद्रोहियों के साथ अपने सैनिक शामिल कर धोखे से 1947 में अधिकार कर लिया था. पाकिस्तान ने इसे गिलगित-बाल्टिस्तान और आजाद कश्मीर दो हिस्सों में बाँट रखा है. आइये इस लेख में POK के बारे में कुछ तथ्यों को जानते हैं.

भारत की परमाणु नीति क्या है?

May 11, 2020
Nuclear Doctrine of India 2003:भारत की परमाणु नीति का मूल सिद्धांत " पहले उपयोग नही" है. इस नीति के अनुसार भारत किसी भी देश पर परमाणु हमला तब तक नही करेगा जब कि वह देश भारत के ऊपर हमला नही कर देता है. इसके अलावा भारत की नीति का एक और सिद्धांत है, "किसी भी गैर-परमाणु संपन्न देश के खिलाफ परमाणु हथियारों का इस्तेमाल नहीं करेगा.

भारत में प्रमुख श्रम कानूनों की सूची: एक संक्षिप्त परिचय

May 11, 2020
 List of major Labour Laws in India: न्यूनतम मजदूरी एक्ट 1948, कारखाना एक्ट 1948, मातृत्व लाभ एक्ट 1961, महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) एक्ट 2013, भारत में कुछ महत्वपूर्ण श्रम कानून हैं. इन कानूनों में भारत में संगठित और असंगठित क्षेत्रों के श्रमिकों के हितों को सुरक्षित रखने के लिए कई प्रावधान हैं. आइये इस लेख में कुछ कानूनों के बारे में विस्तार से जानते हैं. 

भारत में पंचायती राज दिवस कब और क्यों मनाया जाता है?

Apr 24, 2020
The National Panchayati Raj Day 24th April: भारत में हर साल 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है. भारत में 73वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 को 24 अप्रैल 1993 से लागू किया गया था. इसके लागू होते ही भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत हुई थी. i). ग्राम स्तरीय पंचायत  ii). प्रखंड (ब्लॉक)  स्तरीय पंचायत iii). जिला स्तरीय पंचायत.

एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया: मीनिंग, कार्य और उद्येश्य

Apr 23, 2020
एडिटर्स गिल्ड की स्थापना 1978 में प्रेस स्वतंत्रता की रक्षा और समाचार पत्रों और पत्रिकाओं के संपादकीय नेतृत्व के मानकों को बढ़ाने के दोहरे उद्देश्यों के साथ की गई थी. एडिटर्स गिल्ड संपादकों की संस्था है और ये एक स्वयं सेवी संस्था रही है. वर्तमान में इसके अध्यक्ष शेखर गुप्ता हैं.

एपीडेमिक डिजीज एक्ट 1897 क्या है और यह कोरोना वायरस को कैसे रोकेगा?

Apr 23, 2020
Epidemic Disease Act 1897: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 22 अप्रैल, 2020 को Epidemic Disease Act, 1897 में नए संशोधन का प्रस्ताव करते हुए एक अध्यादेश को मंजूरी दी है. नए संशोधनों में हेल्थकेयर वर्कर्स पर हमला करने का दोषी पाए जाने पर 6 महीने से लेकर 7 साल तक की कैद शामिल है. इसके अलावा हेल्थकेयर वर्कर्स पर हमले को गैर-जमानती अपराध भी घोषित कर दिया गया है.

जम्मू-कश्मीर में दरबार मूव (Darbar Move) क्या है?

Apr 16, 2020
Darbar Move के तहत सभी प्रशासनिक सचिवों, नागरिक सचिवालय, राजभवन, पुलिस मुख्यालय और इनसे जुड़े करीब दस हजार कर्मचारी, फाइल्स ,कंप्यूटर ,फर्नीचर और अन्य सामानों को हर साल जम्मू से श्रीनगर और श्रीनगर से जम्मू मूव किया जाता है.यह मूव मौसम में परिवर्तन के कारण किया जाता है.

इंडियन पेनल कोड का सेक्शन 188 क्या है?

Apr 15, 2020
इंडियन पेनल कोड का Section 188 कहता है कि यदि लोग, सरकार या किसी पब्लिक सर्वेंट द्वारा दिए गए आदेशों का उल्लंघन करते हैं, जिससे कानून व्यवस्था में लगे अधिकारी|कर्मचारी को नुकसान पहुंचता है, दंगा होने की संभावना हो. तो ऐसे उल्लंघनकर्ता को जेल या जुर्माना या दोनों हो सकता है.

Ambedkar Jayanti 2020: डॉक्टर भीमराव आंबेडकर के प्रसिद्द कथन

Apr 14, 2020
Inspirational quotes by Dr. BR Ambedkar: जीवन, लंबा होने के बजाय महान होना चाहिए, शिक्षा वो शेरनी है जो इसका दूध पिएगा तो दहाड़ेगा. ये दो प्रसिद्द कथन भारतीय संविधान के रचियता डॉक्टर भीमराव आंबेडकर के हैं, जो शिक्षा और जिंदगी के महत्त्व के बारे में उनकी गहरी दार्शनिक को दर्शाते हैं. आइये इस लेख में डॉक्टर आंबेडकर द्वारा दिए गए कुछ प्रसिद्द कथनों (Dr. Ambedkar quotes in hindi) को जानते हैं.

जानें भारत में जनहित याचिका (PIL) दायर करने की प्रक्रिया क्या है?

Apr 13, 2020
जनहित याचिका  (Public Interest Litigation), एक ऐसा माध्यम है, जिसमें मुकदमेबाजी या कानूनी कार्यवाही के द्वारा अल्पसंख्यक या वंचित समूह या व्यक्तियों से जुड़े सार्वजनिक मुद्दों को उठाया जाता है.इसके माध्यम से जनहित के मुद्दों को ठीक किया जाता है.

वित्तीय आपातकाल क्या होता है और इसके क्या क्या परिणाम होते हैं?

Apr 10, 2020
भारतीय संविधान के भाग XVIII में अनुच्छेद 352 से 360 तक आपातकालीन प्रावधान निहित हैं. ये प्रावधान केंद्र सरकार को किसी भी असामान्य स्थिति से प्रभावी ढंग से निपटने में सक्षम बनाते हैं. भारत के संविधान में तीन प्रकार के आपातकालीन की बात की गयी है; ये हैं आर्टिकल 352 में राष्ट्रीय आपातकाल, आर्टिकल 356 में राज्य में राष्ट्रपति शासन और आर्टिकल 360 में देश में वित्तीय आपातकाल (Financial Emergency). 

कोविड 19- राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री,केन्द्रीय मंत्रियों सहित सभी सांसदों के वेतन में 30% कटौती

Apr 6, 2020
कोरोना वायरस से लड़ाई की दिशा में मजबूत आर्थिक कदम उठाते हुए, सभी संसद सदस्यों सहित भारत सरकार के कैबिनेट मंत्रियों सहित राष्ट्रपति, उप-राष्ट्रपति और राज्यपालों ने भी अपनी सैलरी में एक साल तक 30% कटौती की पेशकश की है.यह कटौती 1 अप्रैल 2020 से लागू होगी.यह पूरा पैसा भारत की संचित निधि में जायेगा.

राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, रासुका (NSA) क्या होता है और इसे कब लगाया जाता है?

Apr 6, 2020
राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (NSA), या रासुका 23 सितंबर 1980, इंदिरा गांधी की सरकार के दौरान अस्तित्व में आया था. यह कानून, राज्य और केंद्र सरकार को एक ऐसे व्यक्ति को हिरासत में लेने का अधिकार देता है जो राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा बन चुका हो. राष्ट्रीय सुरक्षा कानून NSA में यह प्रावधान है कि सरकार, किसी संदिग्ध व्यक्ति को बिना किसी आरोप के 12 महीने तक जेल में रख सकती है.

The Essential Commodities Act,1955:ऐसा कानून जो दुकानदारों को कालाबाजारी करने से रोकता है

Mar 30, 2020
आवश्यक वस्तु अधिनियम, (The Essential Commodities Act,1955) एक ऐसा कानून है जो कि दुकानदारों को जरूरी वस्तुओं के अधिक भण्डारण और कालाबाजारी करने से रोकता है. अभी इस अधिनियम के तहत नोटिफिकेशन जारी करते हुए केंद्र सरकार ने हैंड सैनिटाइजर और मास्क को आवश्यक वस्तु घोषित किया गया है. इससे इनकी कालाबाजारी और खुदरा मूल्य से अधिक दाम लेने पर रोक लगेगी.

जानें भारत में विधानसभा किन परिस्तिथियों में भंग की जा सकती है?

Mar 26, 2020
Dissolve of Legislative Assembly: भारत, राज्यों का संघ है.वर्तमान में इसमें 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं. राज्य विधानमंडल में राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद् होते हैं. विधानसभा, लोगों के चुने गए प्रतिनिधियों से बनती है इसलिए इसको भंग किया जा सकता है जबकि विधान परिषद् को भंग नहीं किया जा सकता है. इस लेख में हम यही बताने जा रहे है कि राज्यपाल किन-किन परिस्तिथियों में विधानसभा को भंग कर सकता है?

भारत में वाहनों की लाइट अब दिन में क्यों जलती रहती है?

Mar 26, 2020
सड़क एवं परिवहन मन्त्री नितिन गडकरी के अनुसार, भारत में हर साल 5लाख सडक दुर्घटनाओं में 1.5 लोगों की मौत हो जाती है जबकि 2.5 लाख से 3 लाख के बीच घायल हो जाते हैं. इन दुर्घटनाओं से देश की GDP को लगभग 2% का नुकसान हो जाता है. अब ऐसे माहौल में सरकार ने सडक सुरक्षा बढ़ाने के लिए दिन में बाइक और कार की लाइट जलते (Daytime Running Light) रहने का आदेश दिया है. आइये जानते हैं ऐसा क्यों?

Lockdown और Curfew में क्या अंतर होता है?

Mar 25, 2020
Lockdown और Curfew में क्या अंतर: कर्फ्यू के दौरान, सभी आवश्यक सेवाएं, स्कूल, कॉलेज और बाजार एक निश्चित अवधि के लिए बंद रहते हैं लेकिन लॉकडाउन में आवश्यक सेवाएं, अस्पताल, एटीएम और बाजार बंद नहीं होते हैं.

भारत में नागरिकता कैसे छीनी और प्राप्त की जा सकती है?

Mar 20, 2020
भारतीय संविधान के भाग 2 में आर्टिकल 5 से 11 तक भारतीय नागरिकता (Indina Citizenship) के बारे में प्रावधान किये गये हैं. इस लेख में हमने समझाया है कि कैसे एक व्यक्ति को भारतीय नागरिकता मिल सकती है और कैसे एक भारतीय की नागरिकता सरकार द्वारा छीनी जा सकती है?

महिला अधिकारियों के लिए नौसेना का स्थायी कमीशन क्या होता है?

Mar 20, 2020
महिलाओं के प्रति भेदभाव को खत्म करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने वायुसेना, थलसेना के बाद नौसेना में महिलाओं के लिए स्थायी कमीशन स्थापित करने का रास्ता साफ कर दिया है. अभी तक नौसेना में महिलाओं को केवल शॉर्ट सर्विस कमीशन ही मिलता था और उनकी तैनाती;चिकित्सा, प्रशासनिक, और शैक्षणिक विभागों में ही की जाती थी. लेकिन अब वे पुरुष सहयोगियों की ही तरह नौसेना से सेवानिवृत्त होंगी और उन्हें पेंशन आदि लाभ भी मिलेंगे.

दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव विलय विधेयक, 2019

Mar 16, 2020
दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव के केंद्र शासित प्रदेशों (UTs) को दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव विलय विधेयक, 2019 द्वारा एक केन्द्र शासित प्रदेश में विलय कर दिया गया है. आइये इस लेख में जानते हैं कि इन दोनों केंद्र शासित प्रदेशों के विलय होने के बाद क्या क्या बदल जायेगा?

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