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भारतीय राजव्यवस्था

General Knowledge for Competitive Exams

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भारत के सभी मुख्य राजनीतिक दलों की सूची

Apr 16, 2018
भारत में विविध पार्टियों वाली राजनीतिक प्रणाली है।13 अप्रैल, 2018 तक भारत में राजनीतिक दलों को तीन समूहों अर्थात राष्ट्रीय दल ( संख्या 7), क्षेत्रीय दल (संख्या 24) और गैर मान्यता प्राप्त दलों (संख्या 2044) के रूप में बाँटा गया है| सभी राजनीतिक दल जो स्थानीय स्तर, राज्य स्तर या राष्ट्रीय स्तर पर चुनाव लड़ने के इच्छुक होते हैं उनका भारतीय निर्वाचन आयोग (EIC) में पंजीकृत होना आवश्यक है|

कौन से गणमान्य व्यक्तियों को वाहन पर भारतीय तिरंगा फहराने की अनुमति है?

Apr 10, 2018
आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि भारत के हर व्यक्ति को अपनी कार पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने की अनुमति नही है. हमारे देश में केवल कुछ गणमान्य व्यक्तियों को ही ऐसा करने की अनुमति है. भारतीय ध्वज संहिता, 2002 ने उन गणमान्य व्यक्तियों का नाम सूचीबद्ध किया है जो कि अपनी कारों पर राष्ट्रीय ध्वज फहरा सकते हैं. इस लेख में सभी गणमान्य व्यक्तियों के नामों की सूची दी गयी है.

भारतीय संविधान की बारहवीं अनुसूची में वर्णित मदों की विषयवस्तु

Apr 5, 2018
भारतीय संविधान की बारहवीं अनुसूची; नगरपालिकाओं की शक्तियों, अधिकारों और जिम्मेदारियों के बारे में बताती है. बारहवीं अनुसूची को 1992 के 74 वें संशोधन अधिनियम द्वारा संवैधानिक दर्जा दिया गया था. इस सूची में 18 मदों या कामों को शामिल किया गया है जो कि नगरपालिकाओं के कार्य क्षेत्र में आते हैं. इस लेख में हम नगरपालिकाओं के दायरे में आने वाले सभी कार्यों की सूची बता रहे हैं.

भारत के संविधान में वर्णित राजभाषाओं की सूची

Mar 27, 2018
भारत के संविधान के भाग XVII में अनुच्छेद 343 से 351 राजभाषा से सम्बंधित है. वर्तमान में संविधान की आठवीं सूची में 22 भाषाएँ वर्णित हैं. संविधान में क्षेत्रीय भाषाओँ को वर्णित करने की पीछे दो उद्येश्य हैं. 1. इन भाषाओँ को राजभाषा आयोग में प्रतिनिधित्व दिया जाना. 2 इन भाषाओँ की रूप शैली और भावों का प्रयोग हिंदी भाषा को समृद्ध बनाने के लिए प्रयोग किया जाना है.

जानें भारत में जनहित याचिका दायर करने की प्रक्रिया क्या है

Mar 22, 2018
सामाजिक रूप से ऐसे जागरूक नागरिकों के लिए, जो कानून के माध्यम से समाज को ठीक करना चाहते हैं, जनहित याचिका (PIL) एक शक्तिशाली उपकरण है. इस लेख में हम जनहित याचिका दायर करने से संबंधित सभी प्रक्रियाओं का चरणबद्ध तरीके से विवरण दे रहे हैं.

राज्यपाल से सम्बंधित अनुच्छेदों की सूची

Mar 14, 2018
भारतीय संविधान के छठे भाग के अनुच्छेद 153 से 167 तक राज्य कार्यपालिका के बारे में बताया गया है. राज्य कार्यपालिका में मुख्यमंत्री, राज्यपाल, मंत्री परिषद् और राज्य के महाधिवक्ता शामिल होते हैं. राज्यपाल, राज्य का कार्यकारी प्रमुख होता है. इस लेख में राज्यपाल से सम्बन्धित सभी महत्वपूर्ण अनुच्छेदों के बारे में बताया गया है.

विशेष राज्य का दर्जा किस आधार पर दिया जाता है और इसमें क्या सुविधाएँ मिलती हैं?

Mar 9, 2018
विशेष राज्य का दर्जा उन राज्यों को दिया जाता है जो कि शत्रु देश की सीमा पर, पहाड़ी राज्यों में स्थित हों, जहाँ पर प्रति व्यक्ति आय कम हो, प्रदेश में आदिवासी जनसँख्या ज्यादा हो. जिन राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाता है उनको जितनी राशि केंद्र सरकार द्वारा दी जाती है उसका 90% अनुदान के रूप में और बकाया 10% बिना ब्याज रहित कर्ज के तौर पर दिया जाता है.

भारतीय संविधान के 80 महत्वपूर्ण अनुच्छेदों की सूची: एक नजर में

Mar 5, 2018
भारत के संविधान में वर्तमान समय में 448 अनुच्छेद, 25 भाग और 12 अनुसूचियां हैं जबकि मूल संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थी| भारत का संविधान 29 नवम्बर 1949 को बनकर तैयार हुआ था जिसको 26 जनवरी 1950 से पूरे देश में लागू किया गया था| इस लेख में हमने उन सभी जरूरी अनुच्छेदों को शामिल किया है जो कि अक्सर UPSC/PSC/SSC/CDS जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं|

उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय में क्या अंतर होता है

Feb 16, 2018
भारतीय न्यायिक प्रणाली आम कानून व्यवस्था के रुप में भी जानी जाती है. इसमें न्यायाधीश अपने फैसलों, आदेशों और निर्णयों से कानून का विकास करते हैं. भारत में शीर्ष अदालत सुप्रीम कोर्ट है और उसके नीचे विभिन्न राज्यों में उच्च न्यायालय हैं. उच्च न्यायालय के नीचे जिला अदालतें और उसकी अधीनस्थ अदालतें हैं. आइये इस लेख के माध्यम से अध्ययन करते है कि उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय में क्या अंतर होता है.

PIO कार्ड धारक और OCI कार्ड धारक के बीच में क्या अंतर होता है?

Feb 1, 2018
भारत में दो तरह की नागरिकता को रखने वाले लोग हैं; नागरिक और विदेशी. नागरिक, राज्य के पूर्ण सदस्य होते हैं और उन्हें सभी राजनीतिक और सामान्य अधिकार प्राप्त होते हैं जबकि विदेशियों को ये अधिकार प्राप्त नही होते हैं. इस लेख में PIO कार्ड और OCI कार्ड के बीच अंतर बताये जा रहे हैं.

लाभ का पद किसे कहा जाता है?

Jan 22, 2018
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 102 (1) (ए) के अनुसार, “कोई व्यक्ति संसद् या विधानसभा के किसी सदन का सदस्य चुने जाने के लिए अयोग्य होगा यदि वह भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन, किसी ऐसे पद पर आसीन है जहाँ अलग से वेतन, भत्ता या बाकी फायदे मिलते हों.

जानिए भारत के किस राज्य के विधायक की सैलरी कितनी है?

Jan 12, 2018
भारत में 31 राज्यों (दिल्ली और पुदुचेरी को मिलाकर) में कुल 4120 विधायक हैं. राज्य विधानसभा के लिए चुने जाने वाले विधायकों को प्रत्येक राज्य में हर साल 1 करोड़ रुपये से लेकर 4 करोड़ रुपये तक का विधायक फण्ड दिया जाता है. इस समय तेलंगाना राज्य के विधायक को सबसे अधिक 2.50 लाख रुपये की सैलरी मिलती है.

चुनावी बॉन्ड क्या है, जानिए 12 रोचक तथ्य?

Jan 4, 2018
केंद्र सरकार ने राजनीतिक दलों को मिलने वाले चंदे की राशि में पारदर्शिता लाने के लिए 1,000 रुपए, 10,000 रुपए, एक लाख रुपए, 10 लाख रुपए और एक करोड़ रुपए के मूल्य में चुनावी बांड जारी किये हैं. इन बांड को स्टेट बैंक की चुनिन्दा शाखाओं से खरीदा जा सकता है. इस लेख में इन चुनावी बांड्स के बारे में 12 रोचक तथ्य बताये जा रहे हैं.

नत्थी वीजा किसे कहते हैं और यह क्यों जारी किया जाता है?

Nov 30, 2017
नत्थी वीजा में आव्रजन अधिकारी आपके पासपोर्ट पर स्टाम्प नही लगाता है बल्कि अलग से एक कागज आपके पासपोर्ट के साथ नत्थी या जोड़ देता है. इस कागज में आपके द्वारा उस देश की यात्रा करने का उद्येश्य लिखा होता है और अधिकारी इसी कागज पर स्टाम्प लगाते हैं. इसे ही नत्थी वीजा कहते हैं.

जानें अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (ICJ) कैसे काम करता है?

Nov 20, 2017
अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (आईसीजे) संयुक्त राष्ट्र (यूएन) का प्रमुख न्यायिक अंग है. यह संयुक्त राष्ट्र के चार्टर द्वारा जून 1945 में स्थापित किया गया था और इसने अप्रैल 1946 में काम करना शुरू किया था. इस न्यायालय का मुख्यालय हेग (नीदरलैंड) में शांति पैलेस में है. भारतीय जज के तौर पर यहां दलवीर भंडारी कार्य कर रहे हैं. भंडारी इस पद के लिये नवम्बर 2017 में दुबारा चुने गए और उनका कार्यकाल 9 साल का होगा.

जानें भारत में सिविल केस दर्ज कराने की प्रक्रिया क्या है

Nov 17, 2017
हम में से अधिकांश लोगों को कई बार आपसी विवाद के निबटारे के लिए अदालत की शरण में जाना पड़ता है, जहां लंबे समय तक वकीलों के इर्द-गिर्द चक्कर लगाना पड़ता है. इसके पीछे सबसे महत्वपूर्ण कारण यह है कि अधिकांश लोग अदालत की कारवाई से वाकिफ नहीं हैं. अतः इस लेख में हम चरणबद्ध तरीके से उन सभी प्रक्रियाओं का विस्तृत विवरण दे रहे हैं जिसके तहत एक आम भारतीय नागरिक अदालत में सिविल केस दर्ज करवा सकता है.

जानें उपभोक्ता अदालत में केस दर्ज करने की प्रक्रिया क्या है?

Nov 15, 2017
वर्तमान उपभोक्तावाद के युग में कम्पनियाँ और दुकानदार उपभोक्ताओं के हितों का ध्यान नही रख रहीं हैं. हर तरह की चीटिंग आये दिन किसी न किसी उपभोक्ता के साथ होती ही रहती है. इसलिए सरकार ने उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम,1986बनाया है.इस लेख में आप यह जानेंगे कि कैसे उपभोक्ता अदालत में केस दर्ज किया जाये.

भारतीय संविधान की 11 वीं अनुसूची में कौन कौन से विषय शामिल हैं?

Nov 2, 2017
भारतीय संविधान की 11 वीं अनुसूची को 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा 1992 में जोड़ा गया था. इस अनुसूची में 29 विषय शामिल हैं. इस अनुसूची में पंचायत की शक्तियां, ग्रामीण विकास, गरीबी उन्मूलन, बाजार, सड़क और पीने का पानी जैसे जरूरी विषय शामिल हैं.

जम्मू एवं कश्मीर के संविधान की क्या विशेषताएं हैं?

Oct 31, 2017
जम्मू एवं कश्मीर भारतीय गणतंत्र में शामिल एक मात्र ऐसा प्रदेश है जिसके पास अपना स्वयं का संविधान है और राष्ट्रीय झंडा है. इस प्रदेश में भारत का संविधान भी लागू होता है और यहाँ के स्थायी निवासियों को भारत के नागरिकों को मिलने वाले सभी अधिकार मिलते हैं. इस लेख में हम जम्मू एवं कश्मीर के संविधान की मुख्य विशेषताओं के बारे में जानेंगे.

समन और वारंट क्या होते है और इनमें क्या अंतर होता है?

Oct 3, 2017
“समन” का उद्येश्य अदालत में पेश होने के लिए व्यक्ति के कानूनी दायित्व के बारे में व्यक्ति को सूचित करना है जबकि “वारंट” का मतलब उस व्यक्ति को कोर्ट में लाना होता है जिसने समन को अनदेखा कर दिया है और कोर्ट में हाजिर नही हुआ है.

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