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भारतीय राजव्यवस्था

General Knowledge for Competitive Exams

Read: General Knowledge | General Knowledge Lists | Overview of India | Countries of World

महिला अधिकारियों के लिए नौसेना का स्थायी कमीशन क्या होता है?

Mar 20, 2020
महिलाओं के प्रति भेदभाव को खत्म करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने वायुसेना, थलसेना के बाद नौसेना में महिलाओं के लिए स्थायी कमीशन स्थापित करने का रास्ता साफ कर दिया है. अभी तक नौसेना में महिलाओं को केवल शॉर्ट सर्विस कमीशन ही मिलता था और उनकी तैनाती;चिकित्सा, प्रशासनिक, और शैक्षणिक विभागों में ही की जाती थी. लेकिन अब वे पुरुष सहयोगियों की ही तरह नौसेना से सेवानिवृत्त होंगी और उन्हें पेंशन आदि लाभ भी मिलेंगे.

दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव विलय विधेयक, 2019

Mar 16, 2020
दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव के केंद्र शासित प्रदेशों (UTs) को दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव विलय विधेयक, 2019 द्वारा एक केन्द्र शासित प्रदेश में विलय कर दिया गया है. आइये इस लेख में जानते हैं कि इन दोनों केंद्र शासित प्रदेशों के विलय होने के बाद क्या क्या बदल जायेगा?

जानें राष्ट्रपति शासन लागू होने पर क्या-क्या बदल जाता है?

Mar 12, 2020
President Rule in India: आर्टिकल 356 का मतलब किसी प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाना होता है. अर्थात ऐसी दशा में राज्य का शासन राष्ट्रपति द्वारा उस प्रदेश के राज्यपाल द्वारा किया जाता है. अब तक लगभग सभी भारतीय राज्यों (छत्तीसगढ़ और तेलंगाना को छोड़कर) में एक या एक से अधिक बार इसका प्रयोग किया जा चुका है. भारत में राष्ट्रपति शासन सबसे पहले पंजाब में 1951 में लगाया गया था.

ज्योतिरादित्य सिंधिया: जीवनी और राजनीतिक करियर

Mar 11, 2020
मध्य प्रदेश में राजनीतिक उठापटक के बीच ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया ने कांग्रेस पार्टी की सदस्यता से इस्तीफ़ा दे दिया है. ज्योतिरादित्य सिंधिया पिछले 18 सालों से कांग्रेस में शामिल थे. ज्योतिरादित्य का जन्म ग्वालियर के प्रसिद्द सिंधिया परिवार में 1 जनवरी 1971 में हुआ था. ज्योतिरादित्य पहली बार 2002 में गुना से लोकसभा संसद बने थे.  

कौन से गणमान्य व्यक्तियों को वाहन पर भारतीय तिरंगा फहराने की अनुमति है?

Feb 27, 2020
भारतीय ध्वज संहिता (Flag Code Of India), 2002 ने उन गणमान्य व्यक्तियों का नाम सूचीबद्ध किया है जो कि अपनी कारों पर राष्ट्रीय ध्वज फहरा सकते हैं. इस लेख में सभी गणमान्य व्यक्तियों के नामों की सूची दी गयी है.

जानें पाक अधिकृत कश्मीर (POK) का इतिहास क्या है?

Feb 19, 2020
Pakistan Occupied Kashmir (POK): पाक अधिकृत कश्मीर, का मतलब है कश्मीर का वह हिस्सा जिस पर पाकिस्तान ने अवैध रूप से कब्ज़ा किया हुआ है. POK, भारत का हिस्सा है क्योंकि कश्मीर के राजा हरि सिंह और स्वर्गीय पीएम जवाहर लाल नेहरू के बीच "इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेस" पर समझौता हुआ था.

क्रीमी लेयर (Creamy Layer) क्या होती है और इसमें कौन लोग शामिल किये जाते हैं?

Feb 17, 2020
क्रीमी लेयर (Creamy Layer) के माध्यम से अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के लोगों को आर्थिक आधार पर चिन्हित किया जाता है. इसकी शुरुआत 1993 में हुई थी. वर्तमान में जिन परिवारों की वार्षिक आय 8 लाख रुपये से अधिक है उनको सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में आरक्षण नहीं दिया जाता है अर्थात ये लोग क्रीमी लेयर में आते हैं.

क्या आप भारतीय संविधान के बारे में ये तथ्य जानते हैं?

Feb 17, 2020
भारतीय संविधान को हिंदी और अंग्रेजो दोनों भाषाओँ में हाथ से लिखा गया है. संविधान को बनाने में लगभग 64 लाख रुपये का खर्च आया था.आइये ऐसे ही और रोचक लेख जानने के लिए इस लेख को पढ़ते हैं.

सुषमा स्वराज: जीवनी और राजनीतिक कैरियर

Feb 14, 2020
Sushma Swaraj Biography: सुषमा स्वराज का जन्म 14 फरवरी 1952 को अंबाला छावनी, पंजाब में हुआ था और उनका देहावसान 6 अगस्त 2019 को नई दिल्ली में हुआ था. सुषमा स्वराज 7 बार संसद सदस्य और 3 बार विधान सभा सदस्य चुनी गयी थीं. उन्हें दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री होने का गौरव भी हासिल है. वह नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली NDA-1 सरकार में विदेश मंत्री रही थीं. आइये इस लेख में सुषमा जी के जीवन की कुछ उपलब्धियों के बारे में जानते हैं.

महात्मा गांधी को नोबेल शांति पुरस्कार और भारत रत्न क्यों नहीं दिया गया है?

Feb 14, 2020
जब कोई व्यक्ति अपनी जिंदगी में कुछ अविश्वसनीय और मानव कल्याण के काम करता है तो उसके कार्यों को प्रोत्साहित करने के लिए, उसे विभिन्न पुरस्कारों से सम्मानित किया जाता है. ऐसी ही पुरस्कारों में नोबेल पुरस्कार और भारत रत्न पुरस्कार उन व्यक्तियों को दिए जाते हैं जिन्होंने कुछ असाधारण कार्य किया होता है या फिर मानव कल्याण के लिए जीवन समर्पित कर दिया होता है. लेकिन ये दोनों ही पुरस्कार गाँधी जी को क्यों नहीं दिए गये हैं?आइये कारण जानते हैं.

गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) एक्ट, 1967 क्या है?

Feb 12, 2020
गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) एक्ट, 1967 का उद्देश्य भारत विरोधी (भारत और विदेशी जमीन पर) गैरकानूनी गतिविधियों की प्रभावी रोकथाम करना है. अर्थात यह एक्ट भारत की अखंडता और संप्रभुता के लिए खतरा पैदा करने वाली गतिविधियों से निपटने के लिए शक्तियां उपलब्ध कराता है. संसद ने इस एक्ट में संशोधन कर इसे और सख्त बनाया है. 

दिल्ली के सभी मुख्यमंत्रियों की सूची

Feb 11, 2020
दिल्ली के पहले मुख्यमंत्री (CM) श्री चौधरी ब्रह्म प्रकाश यादव थे. उन्होंने 17 मार्च 1952 को सीएम के रूप में शपथ ली थी और 2 साल,332 दिनों तक इस पद पर बने रहे थे. दिल्ली राज्य विधानसभा में 70 सीटों वाला एक केंद्र शासित प्रदेश है. अब शीला दीक्षित के बाद अरविन्द केजरीवाल तीसरी बार दिल्ली के मुख्यमंत्री  के रूप में शपथ ग्रहण करेंगे.

Postal Ballot या डाक मत पत्र क्या होता है और इसका इस्तेमाल कौन करता है?

Feb 11, 2020
चुनावों में कुछ लोग जैसे सैनिक, चुनाव ड्यूटी में तैनात कर्मचारी, देश के बाहर कार्यरत सरकारी अधिकारी और प्रिवेंटिव डिटेंशन में रहने वाले लोग चुनावों में मतदान नहीं कर पाते हैं, इसलिए चुनाव आयोग ने चुनाव नियामावली, 1961 के नियम 23 में संशोधन करके इन लोगों को चुनावों में Postal ballot या डाक मत पत्र की सहायता से वोट डालने की सुविधा प्रदान की है.

यदि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा मिल जाता है तो क्या-क्या बदल जायेगा?

Feb 7, 2020
सन 1991 में 69वें संविधान संशोधन से दिल्ली को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया और इसे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) घोषित किया गया है, साथ ही लेफ्टिनेंट गवर्नर (LG) को दिल्ली का प्रशासक नामित किया गया था. आइये इस लेख में जानते हैं कि दिल्ली के पूर्ण राज्य बनने के बाद यहाँ क्या-क्या बदल जायेगा?

भारत के सभी मुख्य राजनीतिक दलों की सूची

Feb 7, 2020
लोकतंत्र का मतलब होता है अलग अलग तरह के विचार रखने वालों का तंत्र. भारत में मूलतः 3 प्रकार की राजनीतिक पार्टियाँ हैं, राष्ट्रीय पार्टी, राज्य पार्टी और क्षेत्रीय पार्टी. वर्तमान में भारत में 8 राष्ट्रीय पार्टी पार्टियाँ और 53 राज्य पार्टियाँ हैं.इस लेख में इन्हीं पार्टियों की स्थापना के बारे में बताया गया है.

इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम): इतिहास और कार्यप्रणाली

Feb 6, 2020
भारत में पहली बार इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM) का प्रयोग 1982 में केरल से शुरू हुआ था. पुरानी कागजी मतपत्र प्रणाली की तुलना में ईवीएम के द्वारा वोट डालने और परिणामों की घोषणा करने में कम समय लगता है. लेकिन EVM के प्रयोग को लेकर भारत के राजनीतिक दलों में एकमत नहीं है. भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर सभी राजनीतिक दल चाहते हैं कि भारत में लोक सभा और विधानसभा चुनाव मतदान पत्रों के आधार पर कराये जाएँ. इस लेख में हम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) के इतिहास और उसकी कार्यप्रणाली का विवरण दे रहे हैं.

किन किन देशों में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से चुनाव होता है?

Feb 6, 2020
भारत सहित दुनिया के कई देशों में EVM की मदद से चुनाव कराये जाते हैं और भारत, भूटान, नेपाल, जॉर्डन, मालदीव, नामीबिया, और मिस्र को EVM से सम्बंधित तकनीकी सहायता उपलब्ध कराता है. हालाँकि इंग्लैंड, फ़्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड और संयुक्त राज्य अमेरिका सहित दुनिया के कई देशों ने ईवीएम के उपयोग पर प्रतिबंध (EVM Ban)लगा दिया है.

चुनाव में जमानत जब्त होना किसे कहते हैं?

Feb 6, 2020
चुनाव में जमानत जब्त उस स्थिति में होती हैं जब कोई उम्मीदवार कुल वैध मतों का 1/6 हिस्सा प्राप्त करने में नाकाम रहता है. ऐसी स्थिति में उम्मीदवार के द्वारा चुनाव आयोग के पास जमा की गयी जमानत राशि जब्त  कर ली जाती है. ‘संसदीय निर्वाचन क्षेत्र’के लिए चुनाव लड़ने के लिए 25 हजार रुपये की सिक्यूरिटी राशि और विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव लड़ने के लिए 10 हजार रुपये की राशि जमा करनी होती है. 

नागरिकता (संशोधन) विधेयक 2019 क्या है?

Feb 5, 2020
नागरिकता (संशोधन) विधेयक (Citizenship Amendment Bill) 2019 को 9 दिसम्बर 2019 को लोकसभा ने पास कर दिया है.  इस बिल का उद्येश्य पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आये 6 समुदायों (हिन्दू, ईसाई, सिख, जैन, बौद्ध तथा पारसी) के शरणार्थियों को भारत की नागरिकता देना है. इन 6 समुदायों में मुस्लिम समुदाय को शामिल ना किये जाने पर कई राजनीतिक पार्टियाँ इसका विरोध कर रहीं हैं.

आर्टिकल 14 क्या है और यह किस प्रकार की समानता का अधिकार देता है?

Feb 5, 2020
भारतीय संविधान का आर्टिकल 14 (Article 14) विधि के समक्ष समानता के अधिकार की बात करता है. यह समानता का अधिकार विदेशी और भारतीय सब पर लागू होता है.आइये इस लेख में जानते हैं कि यह अनुच्छेद किस तरह की समानता की बात करता है?

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