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भारतीय राजव्यवस्था

General Knowledge for Competitive Exams

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भारत की 7 राष्ट्रीय पार्टियों के चुनाव चिन्हों का इतिहास

Mar 28, 2019
भारत में राष्ट्रीय पार्टीयों को चुनाव चिन्ह आवंटित करने का मुख्य उद्देश्य मतदाताओं की मदद करना और पार्टी या उम्मीदवार को याद रखने में मदद कराना है. भारतीय गणराज्य के प्रारंभिक दिनों से ही चुनाव चिन्ह का काफी महत्व रहा है, जिसकी वजह से आम नागरिक चुनाव चिन्हों की मदद से राजनीतिक पार्टीयों को याद रखते है और उन्हें वोट देते है. जब कोई राजनीतिक पार्टी अपने लिए चुनाव चिन्ह का चयन करती है तो इसके संबंध में अंतिम निर्णय निर्वाचन आयोग का ही होता है. इस लेख के माध्यम से 7 राष्ट्रीय पार्टियों के चुनाव चिन्हों के निर्धारण के पीछे के इतिहास को जानने की कोशिश करेंगे.

ताशकंद समझौता:जानें क्यों भारत जीतकर भी हार गया?

Mar 28, 2019
पाकिस्तान ने कश्मीर पर कब्ज़ा करने के लिए ऑपरेशन जिब्राल्टर चलाया था जिसके फेल होने के कारण दोनों देशों के बीच 1965 का युद्ध हुआ था. इस युद्ध को शांत करने के लिए दोनों देशों के बीच 10 जनवरी 1966 को ताशकंद समझौता हुआ था. इस लेख में हम आपको यह बता रहे हैं कि यह समझौता किस प्रकार और किन परिस्तिथियों के हुआ था.

जानें भारत में हथियार के लाईसेन्स से जुड़े नियम, दस्तावेज और जरूरी योग्यता

Mar 27, 2019
भारत में लागू शस्त्र नियम, 1962 शस्त्रों के निर्माण, बिक्री और लाइसेंस से जुड़ा हुआ है जिसको शस्त्र नियम, 2016 के द्वारा रिप्लेस कर दिया गया है. नये नियमों के मुताबिक जिसे शस्त्र चलाना आता है उसे ही लाइसेंस मिल सकता है, इसके लिए परीक्षा देनी होगी. लाइसेंसधारी अब 25 कारतूस ही रख सकेंगे और 25 से ज्यादा कारतूस खरीदने के लिए शासन से अनुमति लेना अनिवार्य होगा.

राष्ट्रपति द्वारा मृत्यु दंड को माफ़ करने की क्या प्रक्रिया है?

Mar 18, 2019
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति को उन व्यक्तियों को क्षमा करने की शक्ति प्रदान की गयी है जो कि निन्मलिखित मामलों में किसी अपराध के लिए दोषी पाए गये हैं; 1. किसी जघन्य अपराध के लिए मृत्यु दंड 2. सैन्य न्यायालय द्वारा दिया गया दंड 3. किसी जघन्य अपराध के लिए दिया गया दंड. संविधान में यह भी लिखा गया है कि राष्ट्रपति इस अधिकार का उपयोग मंत्रिमंडल की सलाह से करेगा.

जानिये एडवोकेट और लॉयर के बीच क्या अंतर होता है?

Mar 13, 2019
साधारणतः, लॉयर (Lawyer) और एडवोकेट (Advocate) शब्दों को एक दूसरे के पर्यायवाची शब्दों के रूप इस्तेमाल किया जाता है लेकिन बहुत माइक्रो लेवल पर एनालिसिस करने पर इन दोनों शब्दों के बीच भी कुछ अंतर निकल आते हैं. लॉयर कई प्रकार के हो सकते हैं जैसे; अटॉर्नी, एडवोकेट और सोलिसिटर. इनमें से सभी कानून के विभिन्न क्षेत्रों में विशेषज्ञ होते हैं.

भारत में किसी राजनीतिक पार्टी को किस तरह पंजीकृत कराया जाता है?

Mar 12, 2019
भारत को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र कहा जाता है | यहाँ लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई सरकार का मुखिया प्रधानमंत्री होता है | यहाँ विभिन्न पार्टियों के माध्यम से जन प्रतिनिधि संसद में चुनकर पहुँचते हैं | वर्तमान में देश में कुल 7 राष्ट्रीय पार्टियाँ, 58 राज्यस्तरीय पार्टियाँ तथा 1786 गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक पार्टियाँ हैं. बता दें कि राष्ट्रीय, राज्यस्तरीय पार्टियाँ और गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक पार्टियों की संख्या में समय समय बदलाव होता रहता है.

जम्मू एवं कश्मीर के संविधान की क्या विशेषताएं हैं?

Mar 8, 2019
जम्मू एवं कश्मीर भारतीय गणतंत्र में शामिल एक मात्र ऐसा प्रदेश है जिसके पास अपना स्वयं का संविधान है और राष्ट्रीय झंडा है. इस प्रदेश में भारत का संविधान भी लागू होता है और यहाँ के स्थायी निवासियों को भारत के नागरिकों को मिलने वाले सभी अधिकार मिलते हैं. इस लेख में हम जम्मू एवं कश्मीर के संविधान की मुख्य विशेषताओं के बारे में जानेंगे.

जानिए 13 पॉइंट और 200 पॉइंट रोस्टर क्या है और दोनों में क्या अंतर है?

Mar 7, 2019
13 पॉइंट रोस्टर एक ऐसा सिस्टम है जिसमें 13 नियुक्तियों को क्रमबध तरीके से विभिन्न श्रेणियों में बांटा जाता है. इसमें “विश्वविद्यालय” को इकाई (यूनिट) न मानकर “विभाग” को इकाई माना जाता है. 200 पॉइंट रोस्टर 2007 में लागू हुआ था जब उच्च शिक्षा में OBC आरक्षण लागू हुआ था. इस सिस्टम के तहत “पूरे विश्वविद्यालय” को एक यूनिट माना जाता है.

भारत में वाहनों की लाइट अब दिन में क्यों जलती रहती है?

Mar 5, 2019
सड़क एवं परिवहन मन्त्री नितिन गडकरी ने अपने मंत्रलाय की वार्षिक रिपोर्ट में भारत में सड़क दुर्घटनाएं--2016 नामक रिपोर्ट जारी की थी. इस रिपोर्ट में कहा कहा गया है कि वर्ष 2015 भारत में 5,01,423 सड़क दुर्घटनाएं हुई थीं जबकि 2016 में देश में सड़क दुर्घटनाओं में लगभग 4.1% की कमी आई है, अर्थात अब सड़क दुर्घटनाओं की संख्या 4,80,652 पर आ गयी है. भारत में बढती सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए सरकार ने वाहन निर्माता कंपनियों के लिए यह अनिवार्य कर दिया है कि अब ऐसे वाहन बनायें जिनकी लाइट दिन में भी जलती रहे.

जानें भारतीय सैन्य अधिकारियों की रैंक एवं उनके बैज क्या हैं?

Feb 28, 2019
हमारे देश सुरक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहने वाली भारतीय सेना में भी किसी एक कंपनी की तरह अलग-अलग रैंक के अधिकारी काम करते हैं। आइए इस लेख में हम आपको विभिन्न सैन्यकर्मियों की रैंक एवं उनके वर्दी पर लगे “बैज” का विवरण दे रहे हैं ताकि जब अगली बार किसी सैन्यकर्मी को देखें तो आसानी से पता लगा सकें कि वह सैन्यकर्मी किस पद पर आसीन है|

प्रवर्तन निदेशालय (ED) क्या है और इसके क्या कार्य हैं?

Feb 19, 2019
प्रवर्तन निदेशालय (Directorate General of Economic Enforcement), भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के अधीन एक विशेष वित्तीय जांच एजेन्सी है जिसका मुख्यालय नयी दिल्ली में स्थित है. ईडी के प्रमुख कार्यों में; फेमा, 1999 के उल्लंघन से संबंधित मामलों, "हवाला" लेन देनों और फॉरेन एक्सचेंज रैकेटियरिंग के मामलों की जांच करना शामिल है.

10 ऐसे विशेष कानून जो सिर्फ जम्मू और कश्मीर पर ही लागू होते हैं?

Feb 19, 2019
जम्मू और कश्मीर भारतीय संघ में एकमात्र ऐसा राज्य है, जिसका अपना अलग राज्य संविधान है. भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 राज्य को विशेष दर्जा देता है. आइये इस लेख के माध्यम से अध्ययन करते हैं उन कानूनों के बारे में जो सिर्फ जम्मू और कश्मीर पर ही लागू होते हैं.

जानिये CBI डायरेक्टर को नियुक्त करने और हटाने की क्या प्रक्रिया है?

Feb 4, 2019
केंद्रीय जांच ब्यूरो या CBI, भारत में केंद्र सरकार की एक जाँच एजेंसी है, जो राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर होने वाले अपराधों जैसे हत्या, घोटालों और भ्रष्टाचार के मामलों और राष्ट्रीय हितों से संबंधित अपराधों की भारत सरकार की तरफ से जाँच करती है. सीबीआई डायरेक्टर की नियुक्ति एक उच्च स्तरीय कमेटी करती है. इस कमेटी के सदस्य प्रधानमंत्री, चीफ़ जस्टिस ऑफ इंडिया और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष होते हैं.

भारत के वर्तमान पदाधिकारियों की सूची

Jan 28, 2019
इन लेख में हमने भारत में विभिन्न संवैधानिक और गैर-संवैधानिक संस्थाओं के प्रमुखों की सूची जारी की है. यह सूची भारत में आयोजित होने वाली सभी प्रकार की परीक्षाओं जैसे SSC/Banking/CDS/IAS/PCS/TET/CTET के लिए बहुत ही उपयोगी है. विभिन्न परीक्षाओं में इन संस्थाओं के प्रमुखों से सम्बंधित प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं.

कौन से गणमान्य व्यक्तियों को वाहन पर भारतीय तिरंगा फहराने की अनुमति है?

Jan 25, 2019
आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि भारत के हर व्यक्ति को अपनी कार पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने की अनुमति नही है. हमारे देश में केवल कुछ गणमान्य व्यक्तियों को ही ऐसा करने की अनुमति है. भारतीय ध्वज संहिता, 2002 ने उन गणमान्य व्यक्तियों का नाम सूचीबद्ध किया है जो कि अपनी कारों पर राष्ट्रीय ध्वज फहरा सकते हैं. इस लेख में सभी गणमान्य व्यक्तियों के नामों की सूची दी गयी है.

किन किन देशों में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से चुनाव होता है?

Jan 24, 2019
भारत ने EVM से सम्बंधित तकनीकी सहायता जॉर्डन, मालदीव, नामीबिया, मिस्र, भूटान और नेपाल को दी है. इन देशों में भूटान, नेपाल और नामीबिया; भारत में बनी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों का उपयोग कर रहे हैं. हालाँकि इंग्लैंड, फ़्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड और संयुक्त राज्य अमेरिका सहित दुनिया के कई देशों ने ईवीएम के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है.

स्कूलों और कॉलेजों में सही तरीके से झंडा फहराने के क्या नियम हैं?

Jan 10, 2019
भारत में सही तरीके से झंडा फहराने के नियम भारतीय झंडा संहिता, 2002 में दिए गए हैं. स्कूल और कॉलेज में सही तरीके से झंडा फहराने का नियम यह है कि स्कूल के विद्यार्थी खड़े होकर एक खुला वर्गाकार बनायेंगे. इस वर्ग में 3 तरफ विद्यार्थी खड़े होंगे और चौथी तरफ बीच में झंडा होगा. प्रधानाध्यापक/झंडे को फहराने वाला गणमान्य व्यक्ति और मुख्य छात्र; झंडे से तीन कदम पीछे खड़े होंगे.

फ्रीडम ऑफ लिटरेचर बिल क्या है?

Jan 7, 2019
साहित्य की स्वतन्त्रता बिल (Freedom of Literature Bill) क्या है, शशि थरूर ने इसको लोक सभा में प्राइवेट बिल के तौर पर क्यों पेश किया है. आखिर प्राइवेट बिल क्या होता है, इसको कब पेश किया जाता है, कौन-कौन इसको संसद में प्रस्तुत कर सकता है, इत्यादि के बारे में भी इस आर्टिकल के माध्यम से अध्ययन करेंगे.

भारत में “गाय कर” क्या है और किन-किन राज्यों में लगाया जाता है?

Jan 4, 2019
भारत में आवारा पशुओं की देखभाल के लिए देश में कुछ राज्यों ने ‘काऊ सेस’ लगाने का फैसला किया है. इस कर की दर 2% से लेकर 20% तक है. यह कर मुख्य रूप से लक्ज़री वस्तुओं और सेवाओं पर लगाया जाता है ताकि गरीब व्यक्तियों पर इसका प्रभाव कम पड़े. इस लेख में हम आपको इस कर से सम्बंधित कुछ तथ्यों के बारे में बता रहे हैं.

वारंट के साथ तलाशी और बिना वारंट के तलाशी में क्या अंतर होता है?

Dec 31, 2018
तलाशी वारंट जारी करने का अधिकार किसी मजिस्ट्रेट या जज या किसी अन्य योग्य अथॉरिटी को होता है. इस वारंट में पुलिस अधिकारियों को यह अधिकार दिया जाता है कि वे किसी स्थान जैसे ऑफिस, मकान, गोदाम और वाहन की तलाशी लें. कुछ संज्ञेय मामलों में पुलिस को सिर्फ सूचना और शक के आधार पर किसी व्यक्ति के घर या उस व्यक्ति की तलाशी लेने का अधिकार होता है. इसे बिना वारंट के तलाशी कहा जाता है.

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