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भारतीय राजव्यवस्था

General Knowledge for Competitive Exams

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भारत में केंद्र शासित प्रदेशों को बनाने की जरुरत क्यों पड़ी

Sep 26, 2017
एक केंद्र शासित प्रदेश का शासन उस राज्य में केंद्र द्वारा नियुक्त प्रशासक/ उपराज्यपाल के द्वारा किया जाता है. भारत में केंद्र शासित प्रदेश क्यों बनाये गए हैं इसका कोई स्पष्ट एक कारण नही है बल्कि इसके लिए कई कारण जिम्मेदार हैं जैसे छोटा आकार और कम जनसँख्या, अलग संस्कृति,अन्य राज्यों से दूरी, प्रशासनिक महत्व, स्थानीय संस्कृतियों की सुरक्षा करना आदि.

MPLAD स्कीम के तहत केंद्र सरकार द्वारा सांसदों को कितनी धनराशि दी जाती है?

Sep 5, 2017
सांसद लोकल एरिया डेवलपमेंट (एमपीएलएडी) स्कीम को दिसंबर 1993 में पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव द्वारा शुरू किया गया था. यह स्कीम क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है. लोकसभा के लिए चुना गया सांसद “अपने चुनाव क्षेत्र” में हर साल 5 करोड़ रुपये खर्च करवा सकता है. राज्य सभा के सदस्य को भी इतना ही फंड मिलता है और सदस्य इसे “पूरे राज्य में कहीं भी” खर्च करने की सिफारिस कर सकता है.

आखिर जम्मू - कश्मीर के लोगों की भारत सरकार से क्या मांगें हैं?

Aug 24, 2017
ब्रिटिश शासन की समाप्ति के साथ ही जम्मू एवं कश्मीर राज्य भी 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ था. जम्मू कश्मीर की सुरक्षा के लिए महाराजा हरीसिंह और जवाहरलाल नेहरु के बीच 26 अक्टूबर,1947 को कश्मीर विलय का समझौता हुआ था और भारतीय संविधान में अनुच्छेद 370 जोड़ा गया था जिसके तहत कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा मिला हुआ है. वर्तमान भारत सरकार अनुच्छेद 370 में परिवर्तन चाहती है लेकिन कश्मीरी इसका विरोध कर रहे हैं; यही विवाद की जड़ है.

राष्ट्रीयता और नागरिकता के बीच क्या अंतर होता है?

Aug 14, 2017
भारतीय संविधान में नागरिकता से सम्बंधित प्रावधान संविधान के भाग II में अनुच्छेद 5 से 11 तक दिए गए हैं. नागरिकता अधिनियम, 1995 भारत में नागरिकता प्राप्त करने के 5 तरीके बताता है जिसमे जन्म के आधार पर और वंश के आधार पर नागरिकता मुख्य आधार है. राष्ट्रीयता उस स्थान या देश के बारे में बताती हैं जहाँ पर व्यक्ति का जन्म होता है जबकि नागरिकता सरकार द्वारा प्रदान की जाती है.

भारत की 7 राष्ट्रीय पार्टियों के चुनाव चिन्हों का इतिहास

Aug 2, 2017
भारत में राष्ट्रीय पार्टीयों को चुनाव चिन्ह आवंटित करने का मुख्य उद्देश्य मतदाताओं की मदद करना और पार्टी या उम्मीदवार को याद रखने में मदद कराना है. भारतीय गणराज्य के प्रारंभिक दिनों से ही चुनाव चिन्ह का काफी महत्व रहा है, जिसकी वजह से आम नागरिक चुनाव चिन्हों की मदद से राजनीतिक पार्टीयों को याद रखते है और उन्हें वोट देते है. जब कोई राजनीतिक पार्टी अपने लिए चुनाव चिन्ह का चयन करती है तो इसके संबंध में अंतिम निर्णय निर्वाचन आयोग का ही होता है. इस लेख के माध्यम से 7 राष्ट्रीय पार्टियों के चुनाव चिन्हों के निर्धारण के पीछे के इतिहास को जानने की कोशिश करेंगे.

भारत के राष्ट्रपति को क्या वेतन और सुविधाएँ मिलती हैं?

Jul 20, 2017
अक्टूबर 2017 में, संसद ने भारत के राष्ट्रपति के वेतन को वर्तमान के रु.1.5 लाख / माह से रु.5 लाख / माह करने का फैसला किया है जो कि जनवरी 2016 से प्रभावी हो गया है. वेतन के अतिरिक्त राष्ट्रपति को अन्य भत्ते मिलते हैं जिनमें मुफ्त चिकित्सा, आवास और उपचार सुविधाएं (पूरे जीवन) प्रदान की जाती हैं. अवकास प्राप्ति के बाद राष्ट्रपति को 1.5 लाख रुपये प्रति महीने पेंशन के तौर पर मिलते हैं.

भारत के राष्ट्रपति चुनाव में वोटों की गिनती कैसे होती है?

Jul 20, 2017
वर्तमान राष्ट्रपति चुनाव के लिए जितने सदस्यों को वोट देना हैं उनके सभी वोटों का कुल वेटेज 10,98,882 है अर्थात जीत के लिए कैंडिडेट को 5,49,442 वोट हासिल करने होंगे. जो प्रत्याशी सबसे पहले यह कोटा हासिल करता है, वह राष्ट्रपति चुन लिया जाता है.

जानें भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए अनिवार्य योग्यताएं क्या हैं

Jul 17, 2017
राष्ट्रपति देश का सर्वोच्च संवैधानिक पद है और उनको देश का प्रथम नागरिक माना जाता है. भारत में राष्ट्रपति के चुनाव का तरीका काफी अनूठा है क्योंकि इसमें कई देशों के चुनाव के तरीकों को शामिल किया गया है. निश्चित रूप से, कोई भी राष्ट्रपति ऐसे ही नहीं बन सकता है इसके लिए प्रक्रिया होती है जिसके बारे में इस लेख के माध्यम से बताएँगे.

कैसे जानें कि आप एक सही NGO को दान दे रहे हैं?

Jun 27, 2017
एक गैर सरकारी संगठन (NGO) एक गैर-लाभकारी संगठन (NPO) होता है जो राज्यों और अंतर्राष्ट्रीय सरकारी संगठनों के प्रभाव से स्वतंत्र होता है. ये आमतौर पर लोगों के दान द्वारा वित्त पोषित होते हैं लेकिन कुछ संगठन केवल स्वयंसेवकों द्वारा चलाए जाते हैं. ईमानदार NGO आम तौर जिस उद्येश्य के लिए काम करते हैं उसकी परफॉरमेंस रिपोर्ट से दान देने वालों को अवगत कराते रहते हैं और इसकी रिपोर्ट अपनी वेबसाइट पर अपलोड करते रहते हैं.

पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (POK) के बारे में 15 रोचक तथ्य और इतिहास

Jun 22, 2017
पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर भारत के जम्मू व कश्मीर राज्य का वह हिस्सा है जिस पर पाकिस्तान ने 1947 में हमला कर अधिकार कर लिया था. पाकिस्तान ने इसे प्रशासनिक रूप से दो हिस्सों में बांट रखा है, जिन्हें सरकारी भाषा में आज़ाद जम्मू-ओ-कश्मीर और गिलगित-बल्तिस्तान कहते हैं. पाकिस्तान में आज़ाद जम्मू-ओ-कश्मीर को केवल आज़ाद कश्मीर भी कहते हैं. यहाँ के लोगों मी जीविका का मुख्य साधन कृषि, पशुपालन, पर्यटन और कालीन उद्योग हैं.

आम आदमी भारत के राष्ट्रपति चुनाव में भाग क्यों नही ले सकता?

Jun 9, 2017
भारत में संघीय शासन होने के नाते राष्ट्रपति को केंद्र एवं राज्यों के प्रशासनिक संगठन में सर्वोच्च पद प्राप्त है. हर पांच वर्षों में संवैधानिक प्रक्रिया के अंतर्गत राष्ट्रपति का चुनाव कराया जाता है. राष्ट्रपति को सीधे तौर पर लोग खुद नहीं चुन सकते हैं. इस लेख में राष्ट्रपति चुनाव में भाग लेने वाले व्यक्तियों और चुनाव प्रणाली के संदर्भ में विस्तृत चर्चा की गई है.

जानें भारत का गलत नक्शा दिखाने पर कितनी सजा और जुर्माना लगेगा

May 23, 2017
भारत के नक़्शे के साथ छेड़छाड़ की घटनाओं को देखते हुए सरकार “भू-स्थानिक सूचना बिल 2016” लाने का विचार कर रही है. इस बिल के अनुसार, भारत की किसी भी भू-स्थानिक जानकारी को प्राप्त करने, प्रसार, प्रकाशन या वितरण करने से पहले सरकारी प्राधिकरण से अनुमति लेना अनिवार्य कर दिया है. यदि कोई भारत के नक़्शे का गलत प्रसार, प्रकाशन या वितरण करता है तो उस पर 100 करोड़ रुपये का जुर्माना या 7 साल की कैद हो सकती है.

भारतीय कश्मीर और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में कौन बेहतर स्थिति में है?

May 17, 2017
पाक अधिकृत कश्मीर मूल कश्मीर का वह भाग है, जिस पर पाकिस्तान ने 1947 में हमला कर अधिकार कर लिया था। तब से अब तक इसे पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (POK)के नाम से जाना जाता हैl कुल 2.22 लाख वर्ग किमी में फैले कश्‍मीर के 30% हिस्‍से पर पाकिस्‍तान और 10% हिस्‍से पर चीन का अवैध कब्‍जा है। वहीं 60% हिस्‍सा भारत के पास है।

चुनाव आयोग द्वारा भारतीय चुनावों में खर्च की अधिकत्तम सीमा क्या है

May 11, 2017
चुनाव आयोग ने हाल ही में प्रत्येक लोकसभा सीट के लिए व्यय सीमा बड़े राज्यों में 40 लाख रुपए से बढाकर 70 लाख और छोटे राज्यों में लोकसभा चुनावों के लिए यह सीमा 22 लाख रुपये से बढाकर 54 लाख कर दी है| विधान सभा में चुनाव के लिए बड़े राज्यों में चुनाव खर्च की अधित्तम सीमा 16 लाख से बढाकर 28 लाख रुपये कर दी है |

जानिए बच्चों के कौन कौन से अधिकार हैं?

May 8, 2017
वैसे तो हम सभी ने मानव अधिकारों के बारे में पढ़ा या सुना होगा लेकिन बच्चों के अधिकारों के बारे में लोग कम ही बात करते हैं क्योंकि लोग ये सोचते हैं कि ये तो बच्चे हैं इनके क्या अधिकार हो सकते हैं;लेकिन ऐसा नही है, सरकार ने बच्चों के लिए भी कुछ अधिकार बनाये हैं जिनकी रक्षा करना हम सभी का कर्तब्य है l इस लेख में हमने बच्चों के अधिकारों के बारे में बताया है ताकि बड़े लोग बच्चों के अधिकारों की क़द्र करना सीख सकें l

दुनिया के सबसे मजबूत लोकतांत्रिक देशों की सूची

Apr 4, 2017
हाल ही में घोषित लोकतांत्रिक सूचकांक (Democracy Index) 2016 के आधार पर विश्व के शक्तिशाली लोकतांत्रिक देशों की सूची जारी की गई हैl आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि भारत को शक्तिशाली लोकतांत्रिक देशों की सूची में शीर्ष 10 देशों की सूची से बाहर रखा गया हैl इस लेख में हम विश्व के शक्तिशाली लोकतांत्रिक देशों की सूची और लोकतांत्रिक सूचकांक ज्ञात करने की प्रक्रिया का विवरण दे रहें हैं जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जाने वाले समसामयिक सामान्य ज्ञान (current GK) से संबंधित प्रश्नों की तैयारी के लिए काफी उपयोगी हैl

भारत में उच्च न्यायालयों के नाम एवं उनका न्यायिक क्षेत्र

Mar 24, 2017
उच्चतम न्यायालय की ही तरह उच्च न्यायालय को भी व्यापक एवं प्रभावी शक्तियां दी गयीं हैंl यह न्यायालय राज्य में अपील करने का सर्वोच्च न्यायालय होता हैl यह नागरिकों के मूल अधिकारों का रक्षक होने के साथ-साथ संविधान की व्याख्या करने का अधिकार भी रखता हैl इस समय भारत में कुल 24 उच्च न्यायालय हैं l

राष्ट्रपति एवं राज्यपाल की वीटो शक्तियों में क्या अंतर होता है?

Mar 22, 2017
जिस प्रकार राष्ट्रपति पूरे देश का नाममात्र का प्रधान होता है उसी प्रकार एक प्रदेश का राज्यपाल भी नाममात्र का प्रधान होता हैl सही मायने में जो काम राष्ट्रपति केंद्र सरकार के लिए करता है वही काम राज्यपाल प्रदेश सरकार के लिए करता है l दरअसल राज्यपाल राज्य में केंद्र सरकार का प्रतिनिधि होता है जो कि केंद्र सरकार को राज्य की कार्य प्रणाली के बारे में बताता रहता है l

जानें भारतीय प्रधानमंत्री की शक्तियां एवं कार्य क्या हैं?

Mar 21, 2017
भारत के संविधान में प्रधानमंत्री के निर्वाचन एवं चुनाव के लिए कोई विशेष प्रक्रिया नही है | अनुच्छेद 75 केवल इतना कहता है कि भारत का एक प्रधानमंत्री होगा जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा l प्रधानमंत्री, मंत्रीपरिषद का नेता होता हैl राष्ट्रपति केवल नाममात्र का शासक होता है जबकि प्रमुख कार्यकारी शक्तियां प्रधानमंत्री में निहित होती हैं|

उत्तरप्रदेश के नए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बारे में 10 अनजाने तथ्य

Mar 20, 2017
हाल ही में सम्पन्न उत्तरप्रदेश विधानसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी की अभूतपूर्व विजय के बाद 19 मार्च 2017 को योगी आदित्यनाथ ने राज्य के 21वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली हैl योगी आदित्यनाथ के साथ ही दो उप-मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा तथा 44 अन्य मंत्रियों ने भी पद और गोपनीयता की सपथ ली हैl इस लेख में हम योगी आदित्यनाथ से जुड़े कुछ ऐसे तथ्यों का विवरण दे रहे हैं जिनके बारे में आप शायद ही जानते होंगेl

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