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भारतीय राजव्यवस्था

General Knowledge for Competitive Exams

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जानें भारतीय सैन्य अधिकारियों की रैंक एवं उनके बैज क्या हैं?

Feb 28, 2019
हमारे देश सुरक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहने वाली भारतीय सेना में भी किसी एक कंपनी की तरह अलग-अलग रैंक के अधिकारी काम करते हैं। आइए इस लेख में हम आपको विभिन्न सैन्यकर्मियों की रैंक एवं उनके वर्दी पर लगे “बैज” का विवरण दे रहे हैं ताकि जब अगली बार किसी सैन्यकर्मी को देखें तो आसानी से पता लगा सकें कि वह सैन्यकर्मी किस पद पर आसीन है|

प्रवर्तन निदेशालय (ED) क्या है और इसके क्या कार्य हैं?

Feb 19, 2019
प्रवर्तन निदेशालय (Directorate General of Economic Enforcement), भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के अधीन एक विशेष वित्तीय जांच एजेन्सी है जिसका मुख्यालय नयी दिल्ली में स्थित है. ईडी के प्रमुख कार्यों में; फेमा, 1999 के उल्लंघन से संबंधित मामलों, "हवाला" लेन देनों और फॉरेन एक्सचेंज रैकेटियरिंग के मामलों की जांच करना शामिल है.

10 ऐसे विशेष कानून जो सिर्फ जम्मू और कश्मीर पर ही लागू होते हैं?

Feb 19, 2019
जम्मू और कश्मीर भारतीय संघ में एकमात्र ऐसा राज्य है, जिसका अपना अलग राज्य संविधान है. भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 राज्य को विशेष दर्जा देता है. आइये इस लेख के माध्यम से अध्ययन करते हैं उन कानूनों के बारे में जो सिर्फ जम्मू और कश्मीर पर ही लागू होते हैं.

जानिये CBI डायरेक्टर को नियुक्त करने और हटाने की क्या प्रक्रिया है?

Feb 4, 2019
केंद्रीय जांच ब्यूरो या CBI, भारत में केंद्र सरकार की एक जाँच एजेंसी है, जो राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर होने वाले अपराधों जैसे हत्या, घोटालों और भ्रष्टाचार के मामलों और राष्ट्रीय हितों से संबंधित अपराधों की भारत सरकार की तरफ से जाँच करती है. सीबीआई डायरेक्टर की नियुक्ति एक उच्च स्तरीय कमेटी करती है. इस कमेटी के सदस्य प्रधानमंत्री, चीफ़ जस्टिस ऑफ इंडिया और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष होते हैं.

भारत के वर्तमान पदाधिकारियों की सूची

Jan 28, 2019
इन लेख में हमने भारत में विभिन्न संवैधानिक और गैर-संवैधानिक संस्थाओं के प्रमुखों की सूची जारी की है. यह सूची भारत में आयोजित होने वाली सभी प्रकार की परीक्षाओं जैसे SSC/Banking/CDS/IAS/PCS/TET/CTET के लिए बहुत ही उपयोगी है. विभिन्न परीक्षाओं में इन संस्थाओं के प्रमुखों से सम्बंधित प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं.

कौन से गणमान्य व्यक्तियों को वाहन पर भारतीय तिरंगा फहराने की अनुमति है?

Jan 25, 2019
आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि भारत के हर व्यक्ति को अपनी कार पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने की अनुमति नही है. हमारे देश में केवल कुछ गणमान्य व्यक्तियों को ही ऐसा करने की अनुमति है. भारतीय ध्वज संहिता, 2002 ने उन गणमान्य व्यक्तियों का नाम सूचीबद्ध किया है जो कि अपनी कारों पर राष्ट्रीय ध्वज फहरा सकते हैं. इस लेख में सभी गणमान्य व्यक्तियों के नामों की सूची दी गयी है.

किन किन देशों में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से चुनाव होता है?

Jan 24, 2019
भारत ने EVM से सम्बंधित तकनीकी सहायता जॉर्डन, मालदीव, नामीबिया, मिस्र, भूटान और नेपाल को दी है. इन देशों में भूटान, नेपाल और नामीबिया; भारत में बनी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों का उपयोग कर रहे हैं. हालाँकि इंग्लैंड, फ़्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड और संयुक्त राज्य अमेरिका सहित दुनिया के कई देशों ने ईवीएम के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है.

स्कूलों और कॉलेजों में सही तरीके से झंडा फहराने के क्या नियम हैं?

Jan 10, 2019
भारत में सही तरीके से झंडा फहराने के नियम भारतीय झंडा संहिता, 2002 में दिए गए हैं. स्कूल और कॉलेज में सही तरीके से झंडा फहराने का नियम यह है कि स्कूल के विद्यार्थी खड़े होकर एक खुला वर्गाकार बनायेंगे. इस वर्ग में 3 तरफ विद्यार्थी खड़े होंगे और चौथी तरफ बीच में झंडा होगा. प्रधानाध्यापक/झंडे को फहराने वाला गणमान्य व्यक्ति और मुख्य छात्र; झंडे से तीन कदम पीछे खड़े होंगे.

फ्रीडम ऑफ लिटरेचर बिल क्या है?

Jan 7, 2019
साहित्य की स्वतन्त्रता बिल (Freedom of Literature Bill) क्या है, शशि थरूर ने इसको लोक सभा में प्राइवेट बिल के तौर पर क्यों पेश किया है. आखिर प्राइवेट बिल क्या होता है, इसको कब पेश किया जाता है, कौन-कौन इसको संसद में प्रस्तुत कर सकता है, इत्यादि के बारे में भी इस आर्टिकल के माध्यम से अध्ययन करेंगे.

भारत में “गाय कर” क्या है और किन-किन राज्यों में लगाया जाता है?

Jan 4, 2019
भारत में आवारा पशुओं की देखभाल के लिए देश में कुछ राज्यों ने ‘काऊ सेस’ लगाने का फैसला किया है. इस कर की दर 2% से लेकर 20% तक है. यह कर मुख्य रूप से लक्ज़री वस्तुओं और सेवाओं पर लगाया जाता है ताकि गरीब व्यक्तियों पर इसका प्रभाव कम पड़े. इस लेख में हम आपको इस कर से सम्बंधित कुछ तथ्यों के बारे में बता रहे हैं.

वारंट के साथ तलाशी और बिना वारंट के तलाशी में क्या अंतर होता है?

Dec 31, 2018
तलाशी वारंट जारी करने का अधिकार किसी मजिस्ट्रेट या जज या किसी अन्य योग्य अथॉरिटी को होता है. इस वारंट में पुलिस अधिकारियों को यह अधिकार दिया जाता है कि वे किसी स्थान जैसे ऑफिस, मकान, गोदाम और वाहन की तलाशी लें. कुछ संज्ञेय मामलों में पुलिस को सिर्फ सूचना और शक के आधार पर किसी व्यक्ति के घर या उस व्यक्ति की तलाशी लेने का अधिकार होता है. इसे बिना वारंट के तलाशी कहा जाता है.

जानें संसद सदस्यों के क्या विशेषाधिकार होते हैं?

Dec 20, 2018
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 105 में दो में विशेषाधिकार बताये गये हैं ये हैं; 1.संसद में भाषण देने की स्वतंत्रता तथा 2. सदन की कार्यवाही के प्रकाशन का अधिकार. संसदीय विशेषाधिकार, कुछ विशेष अधिकार और रियायतें हैं जो कि संसद के दोनों सदनों के सदस्यों और संसद की समितियों में भाग लेने वाले लोगों को मिलतीं हैं.

जानें कौन से अपराधों में कोर्ट के बाहर समझौता हो सकता है?

Dec 7, 2018
भारतीय दंड संहिता की धारा 320 का सम्बन्ध उन अपराधों से है जिनका कोर्ट की अनुमति के बिना समझौता हो सकता है तथा कुछ मामले ऐसे होते हैं जिनमें समझौता कोर्ट की अनुमति से होता है. इस लेख में ऐसे ही समझौतों के बारे में बताया जा रहा है.

भारत में नसबंदी अभियान क्यों और कैसे चलाया था?

Dec 6, 2018
25 जून 1975 को पूरे भारत में इंदिरा गाँधी की सरकार ने आपातकाल घोषित कर दिया था. इस कारण सरकार इस स्थिति में थी कि वह अपने मनमाने फैसले जनता पर थोप दे. इसी कारण देश में इसी समय देशव्यापी नसबंदी का कार्यक्रम शुरू किया गया था. इसका परिणाम यह हुआ कि देश में 60 लाख लोगों की नसबंदी उनकी मर्जी के बिना कर दी गयी थी. इस लेख में हमने इस कार्यक्रम को शुरू करने के कारणों की व्याख्या की है.

वर्ष 2018 में सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले कौन से हैं?

Dec 3, 2018
भारत का उच्चतम न्यायालय या भारत का सर्वोच्च न्यायालय भारत का शीर्ष न्यायिक प्राधिकरण है. इसकी स्थापना 28 जनवरी 1950 को की गयी थी. सुप्रीम कोर्ट में अधिकतम 30 न्यायधीश तथा 1 मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति का प्रावधान है. इस लेख हमने सुप्रीम कोर्ट द्वारा वर्ष 2018 में दिए गये महत्वपूर्ण निर्णयों के बारे में बताया है. ये निर्णय हैं, पदोन्नति में आरक्षण, सबरीमाला मंदिर में महिलाओं का प्रवेश और समलैंगिक संबंधों को सहमती इत्यादि.

जानें भारत में विधानसभा किन परिस्तिथियों में भंग की जा सकती है?

Nov 23, 2018
राज्य विधानमंडल में राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद् होते हैं. विधानसभा को निचला सदन और विधान परिषद् को उच्च सदन कहा जाता है. इस दोनों में प्रमुख अंतर यह है कि विधानसभा लोगों के चुने गए प्रतिनिधियों से बनती है इसलिए इसको भंग किया जा सकता है जबकि विधान परिषद् को भंग नहीं किया जा सकता है. इस लेख में हम यही बताने जा रहे है कि राज्यपाल किन-किन परिस्तिथियों में विधानसभा को भंग कर सकता है.

जानें क्यों जम्मू & कश्मीर में ही राज्यपाल शासन लगाया जाता है?

Nov 22, 2018
जम्मू & कश्मीर राज्य का अपना संविधान है और इसका प्रशासन इसी के द्वारा चलाया जाता है. भारत के अन्य राज्यों में जब शासन संविधान के अनुसार नहीं चलाया जाता है तो वहां पर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के अनुसार राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है लेकिन जब जम्मू & कश्मीर में संविधान के अनुसार शासन नही चलता है तो वहां पर J&K के संविधान के सेक्शन 92 के तहत राज्यपाल शासन लगाया जाता है.

सुप्रीम कोर्ट में जजों की सीनियोरिटी कैसे तय होती है?

Nov 20, 2018
सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 26 जनवरी 1950 में हुई थी. मुख्य न्यायधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है. परन्तु क्या आप जानते हैं कि यह कैसे तय होता है कि सुप्रीम कोर्ट में सीनियर जज कौन होगा? इसका फैसला कैसे किया जाता है? सरकार किस आधार पर जज को पहले अपॉइंटमेंट वारंट जारी करती है? इत्यादि आइये इस लेख के माध्यम से अध्ययन करते हैं.

जानिये नेशनल हेराल्ड केस क्या है?

Nov 16, 2018
नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया और राहुल पर मुख्य आरोप यह है कि इन्होंने यंग इंडियन नाम की एक नॉन प्रोफिताबल कंपनी बनायीं जिसने केवल 50 करोड़ रुपये देकर 2000 करोड़ रुपये की संपत्ति वाली एसोसिएट्स जर्नल्स लिमिटेड-एजेएल) का अधिग्रहण कर लिया. इस लेख में हम नेशनल हेराल्ड मामले से जुडी पूरी जानकारी दे रहे हैं.

शत्रु सम्पत्ति अधिनियम क्या है और इससे भारत सरकार को क्या फायदे हैं?

Nov 12, 2018
शत्रु सम्पत्ति अधिनियम, 1968; पाकिस्तान से 1965 में हुए युद्ध के बाद पारित हुआ था. इस अधिनियम के अनुसार जो लोग 1947 के विभाजन या 1965 में और 1971 में पाकिस्तान के साथ लड़ाई के बाद पाकिस्तान चले गए और वहां की नागरिकता ले ली थी, उनकी सारी अचल संपत्ति 'शत्रु संपत्ति' घोषित कर दी गई थी और भारत सरकार ने जब्त कर ली थी. शत्रु संपत्ति अधिनियम, 1968; शत्रु की संपत्ति की देखभाल का अधिकार संपत्ति के लीगल वारिस या लीगल प्रतिनिधि को देता है.

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