1. Home
  2.  |  
  3. GENERAL KNOWLEDGE
  4.  |  
  5. भारतीय राजव्यवस्था

भारतीय राजव्यवस्था

General Knowledge for Competitive Exams

Read: General Knowledge | General Knowledge Lists | Overview of India | Countries of World

सशस्त्र सेना विशेषाधिकार कानून (AFSPA) क्या है?

Oct 4, 2019
AFSPA; वर्तमान मेंजम्मू और कश्मीर, असम, नागालैंड, मणिपुर (इम्फाल नगरपालिका क्षेत्र को छोड़कर), अरुणाचल प्रदेश के 3 जिलों तिरप, चांगलांग और लोंगडिंग के साथ-साथ असम से लगने वाले अरुणाचल प्रदेश के अधिकार क्षेत्र वाले के 8 पुलिस स्टेशनों में अभी भी लागू है. सशस्त्र सेना विशेषाधिकार कानून (AFSPA); उपद्रवग्रस्त पूर्वोत्तर में सेना को कार्यवाही में मदद के लिए 11 सितंबर 1958 को पारित किया गया था. जब 1989 के आस पास जम्मू & कश्मीर में आतंकवाद बढ़ने लगा तो 1990 में इसे वहां भी लागू कर दिया गया था.

PIO कार्ड धारक और OCI कार्ड धारक के बीच में क्या अंतर होता है?

Sep 30, 2019
भारत में दो तरह की नागरिकता को रखने वाले लोग हैं; नागरिक और विदेशी. नागरिक, राज्य के पूर्ण सदस्य होते हैं और उन्हें सभी राजनीतिक और सामान्य अधिकार प्राप्त होते हैं जबकि विदेशियों को ये अधिकार प्राप्त नही होते हैं. PIO कार्ड 19 सितम्बर, 2002 से दिया जा रहा है जबकि OCI कार्ड 2 दिसम्बर 2005 से दिया जा रहा है. इस लेख में PIO कार्ड और OCI कार्ड के बीच अंतर बताये जा रहे हैं.

सरकार UGC की जगह “उच्च शिक्षा आयोग” क्यों बनाना चाहती है?

Sep 26, 2019
भारत सरकार के मानव संसाधन और विकास मंत्रालय ने यूजीसी अधिनियम, 1956 को निरस्त करके उसके स्थान पर 'भारत के उच्च शिक्षा आयोग' बनाया जायेगा और इसके लिए विधेयक अक्तूबर, 2019 में लाया जायेगा. सरकार के इस कदम से फर्जी व खराब गुणवत्ता वाले संस्थानों को बंद करने का रास्ता साफ होगा. भारतीय उच्च शिक्षा आयोग एकल नियामक के रूप में काम करेगा और यूजीसी को निरस्त करने एवं एआईसीटीई को अपने दायरे में लायेगा.

भारत में सरकारी अधिकारियों का वेतन

Sep 20, 2019
भारत के राष्ट्रपति देश के पहले नागरिक हैं, इसीलिए उन्हें देश में सबसे ज्यादा वेतन मिलता है। भारत के राष्ट्रपति को मूल वेतन के रूप में Rs. 500,000 और अन्य भत्ते मिलते हैं. भारत के उपराष्ट्रपति को देश में राष्ट्रपति के बाद सबसे अधिक वेतन (रु. 4 लाख) मिलता है. आइये इस लेख में जानते हैं कि देश में किस बड़े पदाधिकारी को कितना वेतन मिलता है.

जानें भारतीय प्रधानमंत्री की शक्तियां एवं कार्य क्या हैं?

Sep 20, 2019
नरेन्द्र मोदी व्यक्तिगत तौर पर भारत के 15वें प्रधानमन्त्री हैं. भारतीय संविधान का अनुच्छेद 75 केवल इतना कहता है कि भारत का एक प्रधानमंत्री होगा जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा. प्रधानमंत्री, मंत्रीपरिषद का नेता होता है. राष्ट्रपति केवल नाममात्र का शासक होता है जबकि प्रमुख कार्यकारी शक्तियां प्रधानमंत्री में निहित होती हैं.

प्रधानमंत्री आवास के बारे में आश्चर्यजनक तथ्य

Sep 17, 2019
भारत के प्रधानमंत्री के सरकारी आवास का नाम 7 रेस कोर्स रोड या 7 आरसीआर था जिसे अब '7 लोक कल्याण मार्ग' के नाम से जाना जाता है. मोदी जी इस जगह पर 26 मई 2014 से रह रहे हैं और यहीं पर वे अपने ज्यादातर कार्यालय या राजनीतिक बैठकों का आयोजन करते हैं। लोक कल्याण मार्ग, नई दिल्ली में स्थित, पीएम के निवास परिसर का आधिकारिक नाम पंचवटी (यह भगवान राम के वन का नाम था) है. लोक कल्याण मार्ग में रहने वाले सबसे पहले प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे। वे वर्ष 1984 में यहां आए थे। आइये प्रधानमंत्री आवास के बारे में कुछ आश्चर्यजनक तथ्यों पर नज़र डालते हैं.

भारत का गुजराल सिद्धांत क्या है?

Sep 16, 2019
गुजराल सिद्धांत का प्रतिपादन भारत की विदेश नीति में मील का पत्थर माना जाता है. इसका प्रतिपादन देवगौड़ा सरकार में विदेश मंत्री रहे श्री इंदर कुमार गुजराल ने 1996 में किया था. यह सिद्धांत कहता है कि भारत को दक्षिण एशिया का बड़ा देश होने के नाते अपने छोटे पड़ोसियों को एकतरफ़ा रियायत दे और उनके साथ सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध रखे.

यदि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा मिल जाता है तो क्या-क्या बदल जायेगा?

Sep 11, 2019
संविधान के अनुच्छेद 239A के तहत दिल्ली को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया है. सन 1991 में 69वें संविधान संशोधन से दिल्ली को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया और इसे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित किया गया, साथ ही लेफ्टिनेंट गवर्नर को दिल्ली का प्रशासक नामित किया गया था. अब केजरीवाल सरकार दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने के लिए प्रयास कर रही है. आइये इस लेख में जानते हैं कि दिल्ली के पूर्ण राज्य बनने के बाद यहाँ क्या-क्या बदल जायेगा?

जानें सर क्रीक विवाद क्या है?

Sep 10, 2019
सर क्रीक (Sir Creek) गुजरात (भारत) और सिंध (पाकिस्तान) के बीच विवादित पानी की एक 96 किलोमीटर लंबी पट्टी है. अर्थात सर क्रीक विवाद (Sir Creek) भारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीर और सियाचिन जैसा ही सीमा विवाद है. भारत को आजादी मिलने से पहले यह क्रीक प्रांतीय क्षेत्र ब्रिटिश भारत के बॉम्बे प्रेसीडेंसी का भाग था. सर क्रीक मामले पर विवाद 1960 के दशक में शुरू हुआ था. इस विवादित पट्टी का सर क्रीक नाम इसमें पाई जाने वाली 'सीरी' नामक मछली के नाम पर पड़ा है.

भारत में राज्यों के मुख्यमंत्रियों को कितनी सैलरी मिलती है?

Sep 9, 2019
वर्तमान में हमारे देश में 28 राज्य और 9 केंद्रशासित प्रदेश (UT) हैं. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 164 में कहा गया है कि मुख्यमंत्री को राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाएगा. विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों (CM) को उनके काम के लिए मासिक वेतन मिलता है. इस लेख में हमने अपने देश के सभी CM के वेतन से संबंधित जानकारी प्रकाशित की है. आइये जानते हैं कि किस प्रदेश के मुख्यमंत्री को सबसे अधिक सैलरी मिलती है?

जानिये कैसे तय होता है कि लोक सभा में कौन सांसद कहाँ बैठेगा?

Sep 1, 2019
लोक सभा में सीटों का आवंटन सदस्यों को उनके पद और सेनिओरिटी के आधार पर तय होता है. लोक सभा चैम्बर में 550 सदस्यों के बैठने के लिए सीटें लगायी गयी हैं. सीटों को छह ब्लॉक में बांटा गया है, प्रत्येक ब्लॉक में ग्यारह पंक्तियां हैं. ब्लॉक नंबर 1 जो कि स्पीकर के दायीं ओर है और ब्लॉक नंबर 6 स्पीकर के बाईं ओर है. इन दोनों ब्लॉक्स में 97-97 सीटें हैं. बाकी के सभी 4 ब्लॉक्स में 89-89 सीटें हैं.

अक्साई चिन का इतिहास क्या है?

Aug 30, 2019
अक्साई चिन 1950 से चीन और भारत के बीच विवादित सीमा क्षेत्र है. चीन ने 1957 के आस पास इस क्षेत्र से होकर एक सड़क बनायी थी जो कि अक्साई चिन से होकर गुजरती है. इस कारण चीन ने इस क्षेत्र को अपने नक्से में दिखाना शुरू कर दिया. भारत का दावा है कि चीन ने लगभग 38,000 वर्ग किलोमीटर पर कब्जा कर लिया है. भारत का दावा है कि कब्ज़ाया गया क्षेत्र जम्मू और कश्मीर राज्य के लद्दाख क्षेत्र का हिस्सा है.

पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (POK) के बारे में 15 रोचक तथ्य और इतिहास

Aug 29, 2019
पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (POK) भारत के जम्मू व कश्मीर राज्य का वह हिस्सा है जिस पर पाकिस्तान ने कबीलाई विद्रोहियों के साथ अपने सैनिक शामिल कर धोखे से 1947 में हमला कर अधिकार कर लिया था. अब आर्टिकल 370 को ख़त्म करने के बाद भारत में इस पुराने हिस्से को वापस लाने की मांग जोर पकड़ रही है. लेकिन हम बहुत से भारतीय इस POK का इतिहास और यहाँ के लोगों मी जीविका का मुख्य साधन कृषि, पशुपालन, पर्यटन के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानते हैं. इस लिए हमने इस आर्टिकल में इस POK से जुड़े कुछ रोचक तथ्यों को बताया है.

भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों (NSA) की सूची

Aug 22, 2019
भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (NSA) का पद भारत सरकार के सबसे शक्तिशाली नौकरशाहों में से एक है. NSA का पद पहली बार नवंबर 1998 में बनाया गया था. NSA के रूप में नियुक्त किया जाने वाला व्यक्ति ज्यादातर भारतीय विदेश सेवा या भारतीय पुलिस सेवा से संबंधित होता है. भारत के पहले राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ब्रजेश मिश्रा थे जबकि वर्तमान NSA अजीत डोभाल हैं.

भारत के विदेश मंत्रियों की सूची

Aug 9, 2019
विदेश मंत्री; भारत सरकार के विदेश मंत्रालय का प्रमुख होता है. भारत के पहले विदेश मंत्री भारत के पूर्व प्रथम प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू थे. अतः देश के पहले प्रधानमन्त्री ही देश के पहले विदेश मंत्री भी थे. वह देश के सबसे लंबे समय तक विदेश मंत्री रहे हैं.

जानें क्या है आर्टिकल 370?

Aug 7, 2019
आर्टिकल 370 को 17 नवंबर 1952 से लागू किया गया था. यह आर्टिकल कश्मीर के लोगों को बहुत सुविधाएँ देता है जो कि भारत के अन्य नागरिकों को नहीं मिलतीं हैं. यह आर्टिकल स्पष्ट रूप से कहता है कि रक्षा, विदेशी मामले और संचार के सभी मामलों में पहल भारत सरकार करेगी. आर्टिकल 370 के कारण जम्मू & कश्मीर का अपना संविधान है और इसका प्रशासन इसी के अनुसार चलाया जाता है ना कि भारत के संविधान के अनुसार.

सुषमा स्वराज: जीवनी और राजनीतिक कैरियर

Aug 7, 2019
सुषमा स्वराज का जन्म 14 फरवरी 1952 को अंबाला छावनी, पंजाब में हुआ था और उनका देहावसान 6 अगस्त 2019 को नई दिल्ली में हुआ था. सुषमा स्वराज 7 बार संसद सदस्य और 3 बार विधान सभा सदस्य चुनी गयी थीं. उन्हें दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री होने का गौरव भी हासिल है. वह नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली NDA-1 सरकार में विदेश मंत्री रही थीं. आइये इस लेख में सुषमा जी के जीवन की कुछ उपलब्धियों के बारे में जानते हैं.

J&K से Article 370 हुआ खत्म, सरकार के फैसले का तुलनात्मक अध्ययन

Aug 5, 2019
5 अगस्त 2019 को; एनडीए सरकार ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 (खंड 1 को छोड़कर) हटा दिया है. अब जम्मू और कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश होगा जिसमें दिल्ली और पुदुचेरी जैसी विधानसभाएँ होंगी. लद्दाख को एक अलग केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है लेकिन इसमें विधान सभा नहीं होगी. अब आइए विस्तार से जानते हैं कि आर्टिकल 370 के हटने से कश्मीर में क्या क्या बदल जायेगा?

पुलिस कस्टडी और ज्यूडिशियल कस्टडी में क्या अंतर होता है?

Aug 5, 2019
पुलिस कस्टडी तथा ज्यूडिशियल कस्टडी दोनों में संदिग्ध व्यक्ति को कानून की हिरासत में रखा जाता है. इन दोनों का एक ही उद्येश्य है समाज में अपराध को कम करना. आइये इस लेख के माध्यम से जानते हैं कि इन दोनों शब्दों में क्या अंतर है.

हाउस अरेस्ट या नज़रबंदी किसे कहते हैं और इससे जुड़े नियम क्या हैं?

Aug 5, 2019
जब सरकार या कोर्ट की नजर में कोई व्यक्ति किसी तरह की अव्यवस्था फैला सकता है या कोई और अराजक स्थिति पैदा कर सकता है तो ऐसी स्थिति में सरकार उस व्यक्ति को हाउस अरेस्ट कर सकती है. इसके अलावा जब किसी व्यक्ति के खिलाफ कोर्ट में कार्यवाही अंडर ट्रायल होती है और उस व्यक्ति को जेल ना भेजकर उसके घर में ही नजरबन्द रखा जाता है तो ऐसी स्थिति को हाउस अरेस्ट या नज़रबंदी कहा जाता है.

Register to get FREE updates

    All Fields Mandatory
  • (Ex:9123456789)
  • Please Select Your Interest
  • Please specify

  • ajax-loader
  • A verifcation code has been sent to
    your mobile number

    Please enter the verification code below

Loading...