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भारतीय राजव्यवस्था

General Knowledge for Competitive Exams

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स्कूलों और कॉलेजों में सही तरीके से झंडा फहराने के क्या नियम हैं?

Jan 10, 2019
भारत में सही तरीके से झंडा फहराने के नियम भारतीय झंडा संहिता, 2002 में दिए गए हैं. स्कूल और कॉलेज में सही तरीके से झंडा फहराने का नियम यह है कि स्कूल के विद्यार्थी खड़े होकर एक खुला वर्गाकार बनायेंगे. इस वर्ग में 3 तरफ विद्यार्थी खड़े होंगे और चौथी तरफ बीच में झंडा होगा. प्रधानाध्यापक/झंडे को फहराने वाला गणमान्य व्यक्ति और मुख्य छात्र; झंडे से तीन कदम पीछे खड़े होंगे.

जानिये CBI डायरेक्टर को नियुक्त करने और हटाने की क्या प्रक्रिया है?

Jan 8, 2019
केंद्रीय जांच ब्यूरो या CBI, भारत में केंद्र सरकार की एक जाँच एजेंसी है, जो राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर होने वाले अपराधों जैसे हत्या, घोटालों और भ्रष्टाचार के मामलों और राष्ट्रीय हितों से संबंधित अपराधों की भारत सरकार की तरफ से जाँच करती है. सीबीआई डायरेक्टर की नियुक्ति एक उच्च स्तरीय कमेटी करती है. इस कमेटी के सदस्य प्रधानमंत्री, चीफ़ जस्टिस ऑफ इंडिया और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष होते हैं.

फ्रीडम ऑफ लिटरेचर बिल क्या है?

Jan 7, 2019
साहित्य की स्वतन्त्रता बिल (Freedom of Literature Bill) क्या है, शशि थरूर ने इसको लोक सभा में प्राइवेट बिल के तौर पर क्यों पेश किया है. आखिर प्राइवेट बिल क्या होता है, इसको कब पेश किया जाता है, कौन-कौन इसको संसद में प्रस्तुत कर सकता है, इत्यादि के बारे में भी इस आर्टिकल के माध्यम से अध्ययन करेंगे.

भारत में “गाय कर” क्या है और किन-किन राज्यों में लगाया जाता है?

Jan 4, 2019
भारत में आवारा पशुओं की देखभाल के लिए देश में कुछ राज्यों ने ‘काऊ सेस’ लगाने का फैसला किया है. इस कर की दर 2% से लेकर 20% तक है. यह कर मुख्य रूप से लक्ज़री वस्तुओं और सेवाओं पर लगाया जाता है ताकि गरीब व्यक्तियों पर इसका प्रभाव कम पड़े. इस लेख में हम आपको इस कर से सम्बंधित कुछ तथ्यों के बारे में बता रहे हैं.

वारंट के साथ तलाशी और बिना वारंट के तलाशी में क्या अंतर होता है?

Dec 31, 2018
तलाशी वारंट जारी करने का अधिकार किसी मजिस्ट्रेट या जज या किसी अन्य योग्य अथॉरिटी को होता है. इस वारंट में पुलिस अधिकारियों को यह अधिकार दिया जाता है कि वे किसी स्थान जैसे ऑफिस, मकान, गोदाम और वाहन की तलाशी लें. कुछ संज्ञेय मामलों में पुलिस को सिर्फ सूचना और शक के आधार पर किसी व्यक्ति के घर या उस व्यक्ति की तलाशी लेने का अधिकार होता है. इसे बिना वारंट के तलाशी कहा जाता है.

देश में किन परिस्तिथियों में राष्ट्रीय आपातकाल लागू किया जा सकता है?

Dec 24, 2018
भारतीय संविधान के भाग 18 में अनुच्छेद 352 से 360 तक आपातकाल के उपबंध लिखित हैं. भारत के संविधान में 3 प्रकार के आपातकालों का उल्लेख है. राष्ट्रीय आपातकाल को अनुच्छेद 352, राष्ट्रपति शासन के लिए अनुच्छेद 356 और वित्तीय आपातकाल के लिए अनुच्छेद 360 का प्रबंध किया गया है. इस लेख में हम आपको यह बता रहे हैं कि राष्ट्रीय आपातकाल को किन परिस्तिथियों में लगाया जाता है.

जानें संसद सदस्यों के क्या विशेषाधिकार होते हैं?

Dec 20, 2018
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 105 में दो में विशेषाधिकार बताये गये हैं ये हैं; 1.संसद में भाषण देने की स्वतंत्रता तथा 2. सदन की कार्यवाही के प्रकाशन का अधिकार. संसदीय विशेषाधिकार, कुछ विशेष अधिकार और रियायतें हैं जो कि संसद के दोनों सदनों के सदस्यों और संसद की समितियों में भाग लेने वाले लोगों को मिलतीं हैं.

10 ऐसे विशेष कानून जो सिर्फ जम्मू और कश्मीर पर ही लागू होते हैं?

Dec 18, 2018
जम्मू और कश्मीर भारतीय संघ में एकमात्र ऐसा राज्य है, जिसका अपना अलग राज्य संविधान है. भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 राज्य को विशेष दर्जा देता है. आइये इस लेख के माध्यम से अध्ययन करते हैं उन कानूनों के बारे में जो सिर्फ जम्मू और कश्मीर पर ही लागू होते हैं.

भारत की 7 राष्ट्रीय पार्टियों के चुनाव चिन्हों का इतिहास

Dec 11, 2018
भारत में राष्ट्रीय पार्टीयों को चुनाव चिन्ह आवंटित करने का मुख्य उद्देश्य मतदाताओं की मदद करना और पार्टी या उम्मीदवार को याद रखने में मदद कराना है. भारतीय गणराज्य के प्रारंभिक दिनों से ही चुनाव चिन्ह का काफी महत्व रहा है, जिसकी वजह से आम नागरिक चुनाव चिन्हों की मदद से राजनीतिक पार्टीयों को याद रखते है और उन्हें वोट देते है. जब कोई राजनीतिक पार्टी अपने लिए चुनाव चिन्ह का चयन करती है तो इसके संबंध में अंतिम निर्णय निर्वाचन आयोग का ही होता है. इस लेख के माध्यम से 7 राष्ट्रीय पार्टियों के चुनाव चिन्हों के निर्धारण के पीछे के इतिहास को जानने की कोशिश करेंगे.

इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम): इतिहास और कार्यप्रणाली

Dec 11, 2018
भारत में प्रत्येक लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनाव में मतदान की प्रक्रिया पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन द्वारा ही संपन्न होती है| पुराने कागजी मतपत्र प्रणाली की तुलना में ईवीएम के द्वारा वोट डालने और परिणामों की घोषणा करने में कम समय लगता है| इस लेख में हम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) के इतिहास और उसकी कार्यप्रणाली का विवरण दे रहे हैं जिससे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के बारे में आपकी समझ विकसित होगी|

भारत की अदालतों में गवाह को कसम क्यों खिलाई जाती है?

Dec 10, 2018
स्वतंत्र भारत में 1957 तक पवित्र किताब पर हाथ रखकर कसम खाने की प्रथा चालू थी लेकिन यह प्रथा 1969 में 'ओथ्स एक्ट, 1969' बन जाने के बाद समाप्त हुई. अब भारत की अदालतों में किसी किताब पर हाथ रखकर कसम नहीं खायी जाती है बल्कि सिर्फ एक भगवान/खुदा/ईशु/नानक को याद करते हुए शपथ दिलाई जाती है कि गवाह जो भी बोलेगा सच ही बोलेगा.

जानें कौन से अपराधों में कोर्ट के बाहर समझौता हो सकता है?

Dec 7, 2018
भारतीय दंड संहिता की धारा 320 का सम्बन्ध उन अपराधों से है जिनका कोर्ट की अनुमति के बिना समझौता हो सकता है तथा कुछ मामले ऐसे होते हैं जिनमें समझौता कोर्ट की अनुमति से होता है. इस लेख में ऐसे ही समझौतों के बारे में बताया जा रहा है.

भारत में नसबंदी अभियान क्यों और कैसे चलाया था?

Dec 6, 2018
25 जून 1975 को पूरे भारत में इंदिरा गाँधी की सरकार ने आपातकाल घोषित कर दिया था. इस कारण सरकार इस स्थिति में थी कि वह अपने मनमाने फैसले जनता पर थोप दे. इसी कारण देश में इसी समय देशव्यापी नसबंदी का कार्यक्रम शुरू किया गया था. इसका परिणाम यह हुआ कि देश में 60 लाख लोगों की नसबंदी उनकी मर्जी के बिना कर दी गयी थी. इस लेख में हमने इस कार्यक्रम को शुरू करने के कारणों की व्याख्या की है.

वर्ष 2018 में सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले कौन से हैं?

Dec 3, 2018
भारत का उच्चतम न्यायालय या भारत का सर्वोच्च न्यायालय भारत का शीर्ष न्यायिक प्राधिकरण है. इसकी स्थापना 28 जनवरी 1950 को की गयी थी. सुप्रीम कोर्ट में अधिकतम 30 न्यायधीश तथा 1 मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति का प्रावधान है. इस लेख हमने सुप्रीम कोर्ट द्वारा वर्ष 2018 में दिए गये महत्वपूर्ण निर्णयों के बारे में बताया है. ये निर्णय हैं, पदोन्नति में आरक्षण, सबरीमाला मंदिर में महिलाओं का प्रवेश और समलैंगिक संबंधों को सहमती इत्यादि.

भारत में वाहनों की लाइट अब दिन में क्यों जलती रहती है?

Nov 28, 2018
सड़क एवं परिवहन मन्त्री नितिन गडकरी ने अपने मंत्रलाय की वार्षिक रिपोर्ट में भारत में सड़क दुर्घटनाएं--2016 नामक रिपोर्ट जारी की थी. इस रिपोर्ट में कहा कहा गया है कि वर्ष 2015 भारत में 5,01,423 सड़क दुर्घटनाएं हुई थीं जबकि 2016 में देश में सड़क दुर्घटनाओं में लगभग 4.1% की कमी आई है, अर्थात अब सड़क दुर्घटनाओं की संख्या 4,80,652 पर आ गयी है. भारत में बढती सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए सरकार ने वाहन निर्माता कंपनियों के लिए यह अनिवार्य कर दिया है कि अब ऐसे वाहन बनायें जिनकी लाइट दिन में भी जलती रहे.

जानिये देश में आपातकाल कब और क्यों लगाया गया था?

Nov 27, 2018
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकाल का प्रावधान है. राष्ट्रीय आपातकाल उस स्थिति में लगाया जाता है जब पूरे देश को या इसके किसी भाग की सुरक्षा को युद्ध अथवा बाह्य आक्रमण अथवा सशक्त विद्रोह के कारण खतरा उत्पन्न हो जाता है. भारत में पहला राष्ट्रीय आपातकाल इंदिरा गाँधी की सरकार ने 25 जून 1975 को घोषित किया था और यह 21 महीनों तक चला था.

जानें भारत में विधानसभा किन परिस्तिथियों में भंग की जा सकती है?

Nov 23, 2018
राज्य विधानमंडल में राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद् होते हैं. विधानसभा को निचला सदन और विधान परिषद् को उच्च सदन कहा जाता है. इस दोनों में प्रमुख अंतर यह है कि विधानसभा लोगों के चुने गए प्रतिनिधियों से बनती है इसलिए इसको भंग किया जा सकता है जबकि विधान परिषद् को भंग नहीं किया जा सकता है. इस लेख में हम यही बताने जा रहे है कि राज्यपाल किन-किन परिस्तिथियों में विधानसभा को भंग कर सकता है.

जानें क्यों जम्मू & कश्मीर में ही राज्यपाल शासन लगाया जाता है?

Nov 22, 2018
जम्मू & कश्मीर राज्य का अपना संविधान है और इसका प्रशासन इसी के द्वारा चलाया जाता है. भारत के अन्य राज्यों में जब शासन संविधान के अनुसार नहीं चलाया जाता है तो वहां पर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के अनुसार राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है लेकिन जब जम्मू & कश्मीर में संविधान के अनुसार शासन नही चलता है तो वहां पर J&K के संविधान के सेक्शन 92 के तहत राज्यपाल शासन लगाया जाता है.

सुप्रीम कोर्ट में जजों की सीनियोरिटी कैसे तय होती है?

Nov 20, 2018
सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 26 जनवरी 1950 में हुई थी. मुख्य न्यायधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है. परन्तु क्या आप जानते हैं कि यह कैसे तय होता है कि सुप्रीम कोर्ट में सीनियर जज कौन होगा? इसका फैसला कैसे किया जाता है? सरकार किस आधार पर जज को पहले अपॉइंटमेंट वारंट जारी करती है? इत्यादि आइये इस लेख के माध्यम से अध्ययन करते हैं.

जानिये नेशनल हेराल्ड केस क्या है?

Nov 16, 2018
नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया और राहुल पर मुख्य आरोप यह है कि इन्होंने यंग इंडियन नाम की एक नॉन प्रोफिताबल कंपनी बनायीं जिसने केवल 50 करोड़ रुपये देकर 2000 करोड़ रुपये की संपत्ति वाली एसोसिएट्स जर्नल्स लिमिटेड-एजेएल) का अधिग्रहण कर लिया. इस लेख में हम नेशनल हेराल्ड मामले से जुडी पूरी जानकारी दे रहे हैं.

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