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भारतीय राजव्यवस्था

General Knowledge for Competitive Exams

Read: General Knowledge | General Knowledge Lists | Overview of India | Countries of World

भारतीय संविधान का आर्टिकल 30 क्या है?

15 hrs ago
भारतीय संविधान में आर्टिकल 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का प्रावधान है. संविधान का भाग-3 देश के नागरिकों को दिए गए मौलिक अधिकारों की बात करता है. इस लेख में हमने आर्टिकल 30 के संवैधानिक प्रावधानों की व्याख्या की है क्योंकि इसको लेकर सोशल मीडिया पर काफी भ्रम फैलाया जा रहा है.

भारत में भील राज्य की मांग कहाँ और किसके द्वारा की जा रही है?

2 days ago
भील जनजाति, भारत में बहुत पुराने समय से रहती आ रही है. वर्तमान में 1.7 करोड़ की आबादी वाला यह जनजातीय समुदाय अलग भील प्रदेश की मांग कर रहा है. आइये इस लेख में जानते हैं कि किस जगह के लोग इस भील प्रदेश की मांग कर रहे हैं?

पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (POK) के बारे में रोचक तथ्य और इतिहास

May 15, 2020
Pakistan Occupied Kashmir (POK), भारत के जम्मू व कश्मीर राज्य का वह हिस्सा है जिस पर पाकिस्तान ने कबीलाई विद्रोहियों के साथ अपने सैनिक शामिल कर धोखे से 1947 में अधिकार कर लिया था. पाकिस्तान ने इसे गिलगित-बाल्टिस्तान और आजाद कश्मीर दो हिस्सों में बाँट रखा है. आइये इस लेख में POK के बारे में कुछ तथ्यों को जानते हैं.

भारत की परमाणु नीति क्या है?

May 11, 2020
Nuclear Doctrine of India 2003:भारत की परमाणु नीति का मूल सिद्धांत " पहले उपयोग नही" है. इस नीति के अनुसार भारत किसी भी देश पर परमाणु हमला तब तक नही करेगा जब कि वह देश भारत के ऊपर हमला नही कर देता है. इसके अलावा भारत की नीति का एक और सिद्धांत है, "किसी भी गैर-परमाणु संपन्न देश के खिलाफ परमाणु हथियारों का इस्तेमाल नहीं करेगा.

भारत में प्रमुख श्रम कानूनों की सूची: एक संक्षिप्त परिचय

May 11, 2020
 List of major Labour Laws in India: न्यूनतम मजदूरी एक्ट 1948, कारखाना एक्ट 1948, मातृत्व लाभ एक्ट 1961, महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) एक्ट 2013, भारत में कुछ महत्वपूर्ण श्रम कानून हैं. इन कानूनों में भारत में संगठित और असंगठित क्षेत्रों के श्रमिकों के हितों को सुरक्षित रखने के लिए कई प्रावधान हैं. आइये इस लेख में कुछ कानूनों के बारे में विस्तार से जानते हैं. 

भारत में पंचायती राज दिवस कब और क्यों मनाया जाता है?

Apr 24, 2020
The National Panchayati Raj Day 24th April: भारत में हर साल 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है. भारत में 73वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 को 24 अप्रैल 1993 से लागू किया गया था. इसके लागू होते ही भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत हुई थी. i). ग्राम स्तरीय पंचायत  ii). प्रखंड (ब्लॉक)  स्तरीय पंचायत iii). जिला स्तरीय पंचायत.

एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया: मीनिंग, कार्य और उद्येश्य

Apr 23, 2020
एडिटर्स गिल्ड की स्थापना 1978 में प्रेस स्वतंत्रता की रक्षा और समाचार पत्रों और पत्रिकाओं के संपादकीय नेतृत्व के मानकों को बढ़ाने के दोहरे उद्देश्यों के साथ की गई थी. एडिटर्स गिल्ड संपादकों की संस्था है और ये एक स्वयं सेवी संस्था रही है. वर्तमान में इसके अध्यक्ष शेखर गुप्ता हैं.

एपीडेमिक डिजीज एक्ट 1897 क्या है और यह कोरोना वायरस को कैसे रोकेगा?

Apr 23, 2020
Epidemic Disease Act 1897: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 22 अप्रैल, 2020 को Epidemic Disease Act, 1897 में नए संशोधन का प्रस्ताव करते हुए एक अध्यादेश को मंजूरी दी है. नए संशोधनों में हेल्थकेयर वर्कर्स पर हमला करने का दोषी पाए जाने पर 6 महीने से लेकर 7 साल तक की कैद शामिल है. इसके अलावा हेल्थकेयर वर्कर्स पर हमले को गैर-जमानती अपराध भी घोषित कर दिया गया है.

जम्मू-कश्मीर में दरबार मूव (Darbar Move) क्या है?

Apr 16, 2020
Darbar Move के तहत सभी प्रशासनिक सचिवों, नागरिक सचिवालय, राजभवन, पुलिस मुख्यालय और इनसे जुड़े करीब दस हजार कर्मचारी, फाइल्स ,कंप्यूटर ,फर्नीचर और अन्य सामानों को हर साल जम्मू से श्रीनगर और श्रीनगर से जम्मू मूव किया जाता है.यह मूव मौसम में परिवर्तन के कारण किया जाता है.

इंडियन पेनल कोड का सेक्शन 188 क्या है?

Apr 15, 2020
इंडियन पेनल कोड का Section 188 कहता है कि यदि लोग, सरकार या किसी पब्लिक सर्वेंट द्वारा दिए गए आदेशों का उल्लंघन करते हैं, जिससे कानून व्यवस्था में लगे अधिकारी|कर्मचारी को नुकसान पहुंचता है, दंगा होने की संभावना हो. तो ऐसे उल्लंघनकर्ता को जेल या जुर्माना या दोनों हो सकता है.

Ambedkar Jayanti 2020: डॉक्टर भीमराव आंबेडकर के प्रसिद्द कथन

Apr 14, 2020
Inspirational quotes by Dr. BR Ambedkar: जीवन, लंबा होने के बजाय महान होना चाहिए, शिक्षा वो शेरनी है जो इसका दूध पिएगा तो दहाड़ेगा. ये दो प्रसिद्द कथन भारतीय संविधान के रचियता डॉक्टर भीमराव आंबेडकर के हैं, जो शिक्षा और जिंदगी के महत्त्व के बारे में उनकी गहरी दार्शनिक को दर्शाते हैं. आइये इस लेख में डॉक्टर आंबेडकर द्वारा दिए गए कुछ प्रसिद्द कथनों (Dr. Ambedkar quotes in hindi) को जानते हैं.

जानें भारत में जनहित याचिका (PIL) दायर करने की प्रक्रिया क्या है?

Apr 13, 2020
जनहित याचिका  (Public Interest Litigation), एक ऐसा माध्यम है, जिसमें मुकदमेबाजी या कानूनी कार्यवाही के द्वारा अल्पसंख्यक या वंचित समूह या व्यक्तियों से जुड़े सार्वजनिक मुद्दों को उठाया जाता है.इसके माध्यम से जनहित के मुद्दों को ठीक किया जाता है.

वित्तीय आपातकाल क्या होता है और इसके क्या क्या परिणाम होते हैं?

Apr 10, 2020
भारतीय संविधान के भाग XVIII में अनुच्छेद 352 से 360 तक आपातकालीन प्रावधान निहित हैं. ये प्रावधान केंद्र सरकार को किसी भी असामान्य स्थिति से प्रभावी ढंग से निपटने में सक्षम बनाते हैं. भारत के संविधान में तीन प्रकार के आपातकालीन की बात की गयी है; ये हैं आर्टिकल 352 में राष्ट्रीय आपातकाल, आर्टिकल 356 में राज्य में राष्ट्रपति शासन और आर्टिकल 360 में देश में वित्तीय आपातकाल (Financial Emergency). 

कोविड 19- राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री,केन्द्रीय मंत्रियों सहित सभी सांसदों के वेतन में 30% कटौती

Apr 6, 2020
कोरोना वायरस से लड़ाई की दिशा में मजबूत आर्थिक कदम उठाते हुए, सभी संसद सदस्यों सहित भारत सरकार के कैबिनेट मंत्रियों सहित राष्ट्रपति, उप-राष्ट्रपति और राज्यपालों ने भी अपनी सैलरी में एक साल तक 30% कटौती की पेशकश की है.यह कटौती 1 अप्रैल 2020 से लागू होगी.यह पूरा पैसा भारत की संचित निधि में जायेगा.

राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, रासुका (NSA) क्या होता है और इसे कब लगाया जाता है?

Apr 6, 2020
राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (NSA), या रासुका 23 सितंबर 1980, इंदिरा गांधी की सरकार के दौरान अस्तित्व में आया था. यह कानून, राज्य और केंद्र सरकार को एक ऐसे व्यक्ति को हिरासत में लेने का अधिकार देता है जो राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा बन चुका हो. राष्ट्रीय सुरक्षा कानून NSA में यह प्रावधान है कि सरकार, किसी संदिग्ध व्यक्ति को बिना किसी आरोप के 12 महीने तक जेल में रख सकती है.

एसेंशियल सर्विसेज मेंटेनेंस एक्ट (ESMA) एक्ट क्या है?

Apr 6, 2020
एसेंशियल सर्विसेज मेंटेनेंस एक्ट (ESMA) 1968 में लागू किया गया था. यह एक्ट निश्चित वस्तुओं और सेवाओं की निर्बाध गति को बनाये रखने के लिए बनाया गया था. यह एक्ट पोस्ट और टेलीग्राफ, रेलवे, हवाई अड्डे और बंदरगाह संचालन और अन्य सेवाओं के कर्मचारियों को हड़ताल करने से रोकता है ताकि लोगों की सामान्य जिंदगी प्रभावित ना हो. 

The Essential Commodities Act,1955:ऐसा कानून जो दुकानदारों को कालाबाजारी करने से रोकता है

Mar 30, 2020
आवश्यक वस्तु अधिनियम, (The Essential Commodities Act,1955) एक ऐसा कानून है जो कि दुकानदारों को जरूरी वस्तुओं के अधिक भण्डारण और कालाबाजारी करने से रोकता है. अभी इस अधिनियम के तहत नोटिफिकेशन जारी करते हुए केंद्र सरकार ने हैंड सैनिटाइजर और मास्क को आवश्यक वस्तु घोषित किया गया है. इससे इनकी कालाबाजारी और खुदरा मूल्य से अधिक दाम लेने पर रोक लगेगी.

जानिये भारत में राष्ट्रीय आपातकाल कब और क्यों लगाया गया था?

Mar 26, 2020
Emergency in India: भारतीय संविधान के आर्टिकल 352 में राष्ट्रीय आपातकाल का प्रावधान है और आर्टिकल 360 में वित्तीय आपातकाल के प्रावधान है. राष्ट्रीय आपातकाल उस स्थिति में लगाया जाता है जब पूरे देश को या इसके किसी भाग की सुरक्षा को युद्ध अथवा बाह्य आक्रमण अथवा सशक्त विद्रोह के कारण खतरा उत्पन्न हो जाता है.

जानें भारत में विधानसभा किन परिस्तिथियों में भंग की जा सकती है?

Mar 26, 2020
Dissolve of Legislative Assembly: भारत, राज्यों का संघ है.वर्तमान में इसमें 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं. राज्य विधानमंडल में राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद् होते हैं. विधानसभा, लोगों के चुने गए प्रतिनिधियों से बनती है इसलिए इसको भंग किया जा सकता है जबकि विधान परिषद् को भंग नहीं किया जा सकता है. इस लेख में हम यही बताने जा रहे है कि राज्यपाल किन-किन परिस्तिथियों में विधानसभा को भंग कर सकता है?

भारत में वाहनों की लाइट अब दिन में क्यों जलती रहती है?

Mar 26, 2020
सड़क एवं परिवहन मन्त्री नितिन गडकरी के अनुसार, भारत में हर साल 5लाख सडक दुर्घटनाओं में 1.5 लोगों की मौत हो जाती है जबकि 2.5 लाख से 3 लाख के बीच घायल हो जाते हैं. इन दुर्घटनाओं से देश की GDP को लगभग 2% का नुकसान हो जाता है. अब ऐसे माहौल में सरकार ने सडक सुरक्षा बढ़ाने के लिए दिन में बाइक और कार की लाइट जलते (Daytime Running Light) रहने का आदेश दिया है. आइये जानते हैं ऐसा क्यों?

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