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भारतीय राजव्यवस्था

General Knowledge for Competitive Exams

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भारत की 7 राष्ट्रीय पार्टियों के चुनाव चिन्हों का इतिहास

1 day ago
भारत में राष्ट्रीय पार्टीयों को चुनाव चिन्ह आवंटित करने का मुख्य उद्देश्य मतदाताओं की मदद करना और पार्टी या उम्मीदवार को याद रखने में मदद कराना है. भारतीय गणराज्य के प्रारंभिक दिनों से ही चुनाव चिन्ह का काफी महत्व रहा है, जिसकी वजह से आम नागरिक चुनाव चिन्हों की मदद से राजनीतिक पार्टीयों को याद रखते है और उन्हें वोट देते है. जब कोई राजनीतिक पार्टी अपने लिए चुनाव चिन्ह का चयन करती है तो इसके संबंध में अंतिम निर्णय निर्वाचन आयोग का ही होता है. इस लेख के माध्यम से 7 राष्ट्रीय पार्टियों के चुनाव चिन्हों के निर्धारण के पीछे के इतिहास को जानने की कोशिश करेंगे.

इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम): इतिहास और कार्यप्रणाली

1 day ago
भारत में प्रत्येक लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनाव में मतदान की प्रक्रिया पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन द्वारा ही संपन्न होती है| पुराने कागजी मतपत्र प्रणाली की तुलना में ईवीएम के द्वारा वोट डालने और परिणामों की घोषणा करने में कम समय लगता है| इस लेख में हम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) के इतिहास और उसकी कार्यप्रणाली का विवरण दे रहे हैं जिससे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के बारे में आपकी समझ विकसित होगी|

भारत की अदालतों में गवाह को कसम क्यों खिलाई जाती है?

2 days ago
स्वतंत्र भारत में 1957 तक पवित्र किताब पर हाथ रखकर कसम खाने की प्रथा चालू थी लेकिन यह प्रथा 1969 में 'ओथ्स एक्ट, 1969' बन जाने के बाद समाप्त हुई. अब भारत की अदालतों में किसी किताब पर हाथ रखकर कसम नहीं खायी जाती है बल्कि सिर्फ एक भगवान/खुदा/ईशु/नानक को याद करते हुए शपथ दिलाई जाती है कि गवाह जो भी बोलेगा सच ही बोलेगा.

जानें कौन से अपराधों में कोर्ट के बाहर समझौता हो सकता है?

Dec 7, 2018
भारतीय दंड संहिता की धारा 320 का सम्बन्ध उन अपराधों से है जिनका कोर्ट की अनुमति के बिना समझौता हो सकता है तथा कुछ मामले ऐसे होते हैं जिनमें समझौता कोर्ट की अनुमति से होता है. इस लेख में ऐसे ही समझौतों के बारे में बताया जा रहा है.

भारत में नसबंदी अभियान क्यों और कैसे चलाया था?

Dec 6, 2018
25 जून 1975 को पूरे भारत में इंदिरा गाँधी की सरकार ने आपातकाल घोषित कर दिया था. इस कारण सरकार इस स्थिति में थी कि वह अपने मनमाने फैसले जनता पर थोप दे. इसी कारण देश में इसी समय देशव्यापी नसबंदी का कार्यक्रम शुरू किया गया था. इसका परिणाम यह हुआ कि देश में 60 लाख लोगों की नसबंदी उनकी मर्जी के बिना कर दी गयी थी. इस लेख में हमने इस कार्यक्रम को शुरू करने के कारणों की व्याख्या की है.

वर्ष 2018 में सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले कौन से हैं?

Dec 3, 2018
भारत का उच्चतम न्यायालय या भारत का सर्वोच्च न्यायालय भारत का शीर्ष न्यायिक प्राधिकरण है. इसकी स्थापना 28 जनवरी 1950 को की गयी थी. सुप्रीम कोर्ट में अधिकतम 30 न्यायधीश तथा 1 मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति का प्रावधान है. इस लेख हमने सुप्रीम कोर्ट द्वारा वर्ष 2018 में दिए गये महत्वपूर्ण निर्णयों के बारे में बताया है. ये निर्णय हैं, पदोन्नति में आरक्षण, सबरीमाला मंदिर में महिलाओं का प्रवेश और समलैंगिक संबंधों को सहमती इत्यादि.

भारत में वाहनों की लाइट अब दिन में क्यों जलती रहती है?

Nov 28, 2018
सड़क एवं परिवहन मन्त्री नितिन गडकरी ने अपने मंत्रलाय की वार्षिक रिपोर्ट में भारत में सड़क दुर्घटनाएं--2016 नामक रिपोर्ट जारी की थी. इस रिपोर्ट में कहा कहा गया है कि वर्ष 2015 भारत में 5,01,423 सड़क दुर्घटनाएं हुई थीं जबकि 2016 में देश में सड़क दुर्घटनाओं में लगभग 4.1% की कमी आई है, अर्थात अब सड़क दुर्घटनाओं की संख्या 4,80,652 पर आ गयी है. भारत में बढती सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए सरकार ने वाहन निर्माता कंपनियों के लिए यह अनिवार्य कर दिया है कि अब ऐसे वाहन बनायें जिनकी लाइट दिन में भी जलती रहे.

जानिये देश में आपातकाल कब और क्यों लगाया गया था?

Nov 27, 2018
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकाल का प्रावधान है. राष्ट्रीय आपातकाल उस स्थिति में लगाया जाता है जब पूरे देश को या इसके किसी भाग की सुरक्षा को युद्ध अथवा बाह्य आक्रमण अथवा सशक्त विद्रोह के कारण खतरा उत्पन्न हो जाता है. भारत में पहला राष्ट्रीय आपातकाल इंदिरा गाँधी की सरकार ने 25 जून 1975 को घोषित किया था और यह 21 महीनों तक चला था.

जानें भारत में विधानसभा किन परिस्तिथियों में भंग की जा सकती है?

Nov 23, 2018
राज्य विधानमंडल में राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद् होते हैं. विधानसभा को निचला सदन और विधान परिषद् को उच्च सदन कहा जाता है. इस दोनों में प्रमुख अंतर यह है कि विधानसभा लोगों के चुने गए प्रतिनिधियों से बनती है इसलिए इसको भंग किया जा सकता है जबकि विधान परिषद् को भंग नहीं किया जा सकता है. इस लेख में हम यही बताने जा रहे है कि राज्यपाल किन-किन परिस्तिथियों में विधानसभा को भंग कर सकता है.

जानें क्यों जम्मू & कश्मीर में ही राज्यपाल शासन लगाया जाता है?

Nov 22, 2018
जम्मू & कश्मीर राज्य का अपना संविधान है और इसका प्रशासन इसी के द्वारा चलाया जाता है. भारत के अन्य राज्यों में जब शासन संविधान के अनुसार नहीं चलाया जाता है तो वहां पर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के अनुसार राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है लेकिन जब जम्मू & कश्मीर में संविधान के अनुसार शासन नही चलता है तो वहां पर J&K के संविधान के सेक्शन 92 के तहत राज्यपाल शासन लगाया जाता है.

सुप्रीम कोर्ट में जजों की सीनियोरिटी कैसे तय होती है?

Nov 20, 2018
सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 26 जनवरी 1950 में हुई थी. मुख्य न्यायधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है. परन्तु क्या आप जानते हैं कि यह कैसे तय होता है कि सुप्रीम कोर्ट में सीनियर जज कौन होगा? इसका फैसला कैसे किया जाता है? सरकार किस आधार पर जज को पहले अपॉइंटमेंट वारंट जारी करती है? इत्यादि आइये इस लेख के माध्यम से अध्ययन करते हैं.

जानिये नेशनल हेराल्ड केस क्या है?

Nov 16, 2018
नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया और राहुल पर मुख्य आरोप यह है कि इन्होंने यंग इंडियन नाम की एक नॉन प्रोफिताबल कंपनी बनायीं जिसने केवल 50 करोड़ रुपये देकर 2000 करोड़ रुपये की संपत्ति वाली एसोसिएट्स जर्नल्स लिमिटेड-एजेएल) का अधिग्रहण कर लिया. इस लेख में हम नेशनल हेराल्ड मामले से जुडी पूरी जानकारी दे रहे हैं.

शत्रु सम्पत्ति अधिनियम क्या है और इससे भारत सरकार को क्या फायदे हैं?

Nov 12, 2018
शत्रु सम्पत्ति अधिनियम, 1968; पाकिस्तान से 1965 में हुए युद्ध के बाद पारित हुआ था. इस अधिनियम के अनुसार जो लोग 1947 के विभाजन या 1965 में और 1971 में पाकिस्तान के साथ लड़ाई के बाद पाकिस्तान चले गए और वहां की नागरिकता ले ली थी, उनकी सारी अचल संपत्ति 'शत्रु संपत्ति' घोषित कर दी गई थी और भारत सरकार ने जब्त कर ली थी. शत्रु संपत्ति अधिनियम, 1968; शत्रु की संपत्ति की देखभाल का अधिकार संपत्ति के लीगल वारिस या लीगल प्रतिनिधि को देता है.

ऑफिसियल सीक्रेट एक्ट क्या है और किन गतिविधियों पर लागू होता है?

Oct 31, 2018
ऑफिसियल सीक्रेट एक्ट या आधिकारिक गुप्त अधिनियम, 1923 भारत में अंग्रेजों द्वारा बनाया गया जासूसी निरोधक कानून है. इस कानून को अंग्रेजों ने हमारे स्वतंत्रता सेनानियों को जासूसी के आरोपों में फंसाने के लिए बनाया था. इस एक्ट में उन कार्यों और गतिविधियों के बारे में स्पष्ट बताया गया है जो कि अपराध की श्रेणी में आते हैं. इस अधिनियम के तहत किसी ऑफिस की किसी भी प्रकार की डिटेल, उसका नक्सा, स्केच या पासवर्ड किसी विदेश एजेंट से शेयर करना अपराध की श्रेणी में आता है.

जानिये CBI डायरेक्टर को नियुक्त करने और हटाने की क्या प्रक्रिया है?

Oct 26, 2018
केंद्रीय जांच ब्यूरो या CBI, भारत में केंद्र सरकार की एक जाँच एजेंसी है, जो राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर होने वाले अपराधों जैसे हत्या, घोटालों और भ्रष्टाचार के मामलों और राष्ट्रीय हितों से संबंधित अपराधों की भारत सरकार की तरफ से जाँच करती है. सीबीआई डायरेक्टर की नियुक्ति एक उच्च स्तरीय कमेटी करती है. इस कमेटी के सदस्य प्रधानमंत्री, चीफ़ जस्टिस ऑफ इंडिया और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष होते हैं.

जानें ऐसे कानूनों के बारे में जो महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करते हैं

Oct 24, 2018
माहिलाओं पर आजकल अपराध बढ़ रहा है परन्तु कुछ महिलाओं को देश में कानूनों के बारे में आज भी जानकारी नहीं है जिससे वह खुद के अधिकारों के लिए लड़ सकती हैं और अपराधी को सजा भी दिलवा सकती हैं. आइये इस लेख के माध्यम से ऐसे कानूनों के बारे में अध्ययन करते हैं जो महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करते हैं.

भारत में जिले का नाम बदलने की क्या प्रक्रिया है और इसमें कितना खर्च आता है?

Oct 22, 2018
किसी भी जिले के नाम को बदलने की अपील उस जिले की जनता या जिले के जन प्रतिनिधियों के द्वारा की जाती है. इस सम्बन्ध में एक प्रस्ताव राज्य विधान सभा से पास करके राज्यपाल को भेजा जाता है. या इसे इस प्रकार भी कह सकते हैं कि किसी भी जिले या संस्थान का नाम बदलने के लिए पहले प्रदेश कैबिनेट की मंजूरी जरूरी होती है.

भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के क्या- क्या कार्य होते हैं?

Oct 10, 2018
भारत में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के पद को सबसे पहले 1998 में पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने सृजित किया था. ज्ञातव्य है कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की नियुक्ति भारत के प्रधानमन्त्री के द्वारा की जाती है. वर्तमान में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार श्री अजीत डोभाल हैं. अब तक इस पद पर 5 व्यक्ति रह चुके हैं. इस लेख में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के कार्यों के बारे में बताया गया है.

पुलिस कस्टडी और ज्यूडिशियल कस्टडी में क्या अंतर होता है?

Oct 4, 2018
पुलिस कस्टडी और ज्यूडिशियल कस्टडी दोनों शब्द एक जैसे ही लगते हैं लेकिन बारीकी से अध्ययन करने के बाद इन दोनों शब्दों में अंतर साफ साफ दिखता है. पुलिस कस्टडी तथा ज्यूडिशियल कस्टडी दोनों में संदिग्ध व्यक्ति को कानून की हिरासत में रखा जाता है. इन दोनों का एक ही उद्येश्य है समाज में अपराध को कम करना. आइये इस लेख के माध्यम से जानते हैं कि इन दोनों शब्दों में क्या अंतर है.

भारत में बच्चा गोद लेने की कानूनी प्रक्रिया और शर्तें क्या हैं?

Oct 1, 2018
विश्व में हर महिला और पुरुष चाहते हैं कि उन्हें भी कोई मम्मी या पापा कह कर पुकारे. लेकिन ईश्वर का यह वरदान हर किसी को नसीब नहीं होता है. इसलिए सरकार ने गोद लेने के लिए एक प्रक्रिया बनायीं है. इस लेख में आप जानेंगे कि भारत में कौन व्यक्ति या दंपत्ति बच्चा गोद ले सकता है और इसके लिए किस तरह की कानूनी प्रक्रिया का पालन करना होता है.

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