यूपी में एक जिला एक पर्यटन केंद्र योजना होगी शुरू, जानें योजना के बारे में मुख्य बातें

यूपी को एक ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनाने के लिए यूपी सरकार लगातार प्रयासरत है और इसी कड़ी में अब यूपी सरकार ने पर्यटन के माध्यम से अर्थव्यवस्था बढ़ाने के लिए एक जिला एक पर्यटन केंद्र योजना को मंजूरी दी है, आइये जानें क्या है ये योजना और कौन से पर्यटन केंद्र शामिल हैं इसमें -
one district one tourist place yojana
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यूपी सरकार लगातार अर्थव्यवस्था बढ़ाने पर जोर दे रही है और इसके लिए नई - नई योजनायें ला रही है I यूपी सरकार में एक जिला एक उत्पाद योजना के समान एक जिला एक पर्यटन केंद्र योजना शुरू करने पर भी विचार कर रही है I इस योजना के अंतर्गत सरकार हर जिले से एक पौराणिक केंद्र का चुनाव करेगी और उसके अंतर्गत उस केंद्र को विकसित करेगी I  
  
ये योजना यूपी को एक ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी इससे न सिर्फ राज्य में विकास और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा बल्कि रोजगार के नये अवसर भी मिलेंगे I इस योजना से निवेश भी बढेगा और सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) भी बढेगा I पर्यटकों और निवेशकों दोनों को बढ़ावा देने के लिए राज्य में डिस्ट्रिक्ट टूरिज्म एंड कल्चरल प्रमोशन काउंसिल (डीटीसीपीसी) का गठन किया जा रहा है। जिले के डीएम इस काउंसिल की अध्यक्षता करंगे और निवेशकों की समस्याओं का समाधान करेंगे। उत्तर प्रदेश में पर्यटन के प्रमुख केन्द्रों में अयोध्या, काशी, प्रयागराज और मथुरा-वृंदावन जैसे स्थानों का धार्मिक महत्व हैं वहीं लखनऊ, कानपुर, आगरा, फतेहपुर सीकरी जिलों का ऐतिहासिक महत्व है। न केवल हजारों बल्कि विभिन्न उत्सवों और त्योहारों में लाखों की संख्या में पर्यटक इन स्थानों पर जाते हैं। 

इसी के आधार पर यूपी सरकार ने प्रत्येक जिले को पर्यटन का केंद्र बनाने की योजना बनाई है। इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक जिले में पर्यटन के लिहाज  से स्थानों या विरासत को चिन्हित करके उनका विकास किया जाएगा। डिस्ट्रिक्ट टूरिज्म एंड कल्चरल प्रमोशन काउंसिल की जिम्मेदारी प्रत्येक जिले में पर्यटन को बढ़ावा देने की होगी। विभिन्न जिलों में ऐसे विभिन्न पौराणिक स्थलों की तलाश की जा रही है और यदि किसी जिले में ऐसा कोई पर्यटन स्थल नहीं है तो वहां के मेले, महोत्सव, साहित्य, खान-पान या किसी भी विख्यात चीज को प्रोत्साहित किया जाएगाI डिस्ट्रिक्ट टूरिज्म एंड कल्चरल प्रमोशन काउंसिल के सदस्य प्रत्येक माह बैठक का आयोजन करेंगे और इस बैठक में रजिस्ट्रेशन, इंसेंटिव, स्टांप ड्यूटी में छूट सहित अन्य समस्याओं के समाधान पर विचार किया जाएगा। काउंसिल एक लैंड बैंक का निर्माण भी करेगी, जिसका इस्तेमाल टूरिज्म प्रोजेक्ट के लिए किया जाएगा, इससे छोटे जिलों और गाँवों के लोगों को रोजगार मिलेगा ।

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