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IFSCA: 'इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी' और आरबीआई ने साइन किया एमओयू, जानें इसके बारे में

IFSCA executes MoU with RBI: भारतीय रिज़र्व बैंक ने अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (IFSCA) के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये है. यह समझौता ज्ञापन विनियमित संस्थाओं के विनियमन और पर्यवेक्षण में सहयोग के लिए किया गया है. जाने इसके बारे में

IFSC और RBI के मध्य एमओयू
IFSC और RBI के मध्य एमओयू

IFSCA executes MoU with RBI: भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (IFSCA) के साथ एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किये है. यह समझौता ज्ञापन विनियमित संस्थाओं के विनियमन और पर्यवेक्षण में सहयोग के लिए किया गया है. इसके तहत तकनीकी सहयोग के साथ साथ और सूचनाओं का भी आदान-प्रदान किया जायेगा.

अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण ने एक बयान में कहा ही कि एमओयू दोनों संस्थओं के मध्य एक व्यापक सहयोग का मार्ग प्रशस्त करेगा. इसकी मदद से संबंधित वित्तीय पारिस्थितिक तंत्र को मजबूती मिलेगी और साथ ही सुरक्षा, स्थिरता और सुदृढ़ता भी मजबूत होगी.

इस एमओयू का उद्देश्य क्या है?

इस एमओयू का उद्देश्य भारत में स्थापित अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र (IFSC) में फाइनेंसियल सर्विसेज, फाइनेंसियल प्रोडक्ट, और आईएफ़एससी में कार्यरत अधिकृत बैंकों और गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थानों (NBFCs) के पर्यवेक्षण तथा विनियमन करना है.

इस एमओयू की मदद से भारत में कार्यरत विभिन्न इंटरनेशनल फाइनेंसियल सर्विसेज की निगरानी करने में मदद मिलेगी और इनके विनियमन से भारत में फाइनेंसियल सेक्टर में और पारदर्शिता देझने को मिलेगी.

फाइनेंसियल इको सिस्टम को मिलेगी मजबूती:

इसकी मदद से भारत में फाइनेंसियल इको सिस्टम को भी मजबूती मिलेगी. साथ ही देश में कार्यरत विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों की सहायता से देश के इकोनॉमिक सिस्टम को भी मजबूत बनाया जा सकता है. 

इसकी मदद से देश में विदेशी निवेशकों को भी अपने बिज़नेस को स्थापित करने और बढ़ावा देने के प्रयास को भी प्रोत्साहन मिलेगा.

IFSCA के बारे में:

भारत में IFSCA की स्थापना 27 अप्रैल, 2020 को की गयी थी. इसका मुख्यालय गुजरात के GIFT सिटी, गांधीनगर में स्थित है. इसे अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण अधिनियम, 2019 के तहत स्थापित किया गया था. यह भारत में स्थापित अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र है जो वित्तीय संस्थानों के विकास और विनियमन के साथ साथ वित्तीय उत्पादों और वित्तीय सेवाओं का एक एकीकृत प्राधिकरण है.

यह भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र है. इससे पहले RBI, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI), पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA), बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण (IRDAI) ने IFSC में बिजनेस को विनियमित किया था.

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