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IIT, IIM सहित देश के बड़े शिक्षा संस्थानों में फैकल्टी के हजारों पद खाली: यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर देश के बड़े शिक्षा

संस्थानों में बड़ीं संख्या में फैकल्टी के विभिन्न पद खाली पड़ें हैं. इस बात की जानकारी एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेन्द्र प्रधान ने एक प्रश्न के जवाब में संसद में दी हैं.  

IIT and IIM vacant Faculty post
IIT and IIM vacant Faculty post

यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेन्द्र प्रधान ने लोक सभा में तमिलनाडु के एमपी डी रविकुमार के एक सवाल का जवाब देते हुए बताया कि, देश भर के केंद्रीय विश्वविद्यालयों में 33 प्रतिशत से अधिक स्वीकृत शिक्षण पद खाली पड़े हैं जिससे शिक्षा की गुणवत्ता प्रभावित हो रही है. यूनियन मिनिस्टर के अनुसार, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों यानी आईआईटी में कुल 4502 पद और भारतीय प्रबंधन संस्थानों यानी आईआईएम में फैकल्टी के 493 पद खाली पड़ें हैं, जबकि केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में प्रोफेसर  के 1529 पद, एसोसिएट प्रोफेसर के 2304 पद और असिस्टेंट प्रोफेसर के 2347 पद रिक्त हैं. 

संसद का सत्र शुरू होते ही सरकार द्वारा संसद में विभिन्न प्रश्नों के उत्तर देने भी शुरू हो गए हैं जिसके बाद से नई-नई जानकरियां सामने आ रहीं हैं इसी कड़ी में कल यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेन्द्र प्रधान ने सांसद डी रविकुमार के प्रश्न का जवाब देते हुए बताया है कि देश के विभिन्न शिक्षा संस्थानों में बड़ी संख्या में शिक्षण पद रिक्त हैं. शिक्षा मंत्री ने सदन को बताया "शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत 45 केंद्रीय विश्वविद्यालयों के 18956 स्वीकृत शिक्षण पदों में से 12776 पद भरे गए हैं जबकि 1 दिसंबर 2022 तक 6180 पद तक रिक्त हैं." उन्होंने बताया कि, मंत्रालय ने सभी शिक्षा संस्थानों को मिशन मोड़ में ये पद भरने का निर्देश दिया है, जिसके लिए मंत्रालय ने एक मंथली मोनिटेरिंग तंत्र भी स्थापित किया है.   

धर्मेन्द्र प्रधान ने बताया कि, देश के केन्द्रीय विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के 1529 पद, एसोसिएट प्रोफेसर के 2304 पद और असिस्टेंट प्रोफेसर के 2347 पद खाली पड़ें हैं. सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने बताया कि, शिक्षण पदों में अनुसूचित जाति के लिए बैकलॉग भर्तियों सहित विभिन्न उच्च शिक्षण संस्थानों में शिक्षण रिक्तियों को भरने के लिए  केंद्रीय शैक्षिक संस्थान (शिक्षक संवर्ग में आरक्षण) अधिनियम, 2019 के तहत , अनुसूची में सूचीबद्ध संस्थानों और अधिनियम में बताए गए कुछ अन्य अपवादों को छोड़कर सभी उच्च शिक्षण संस्थानों में आरक्षण लागू है.