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UP Teacher recruitment 2022: अब जल्द होगी शिक्षकों की भर्ती एक समान अर्हता से, सरकार ने शुरू की तैयारी

यूपी सरकार ने अपने अधिकारिक ट्वीटर अकाउंट से जानकरी दी है कि जल्द ही शिक्षकों की भर्ती के लिए एक समान अर्हता लागू की जाएगी, इस संदर्भ में सरकार द्वारा एक कमेटी का गठन भी कर लिया गया हैI यहाँ देखें पूरी डिटेल्स

UP Teacher recruitment
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यूपी शिक्षक भर्ती 2022 : उत्तर प्रदेश सरकार जल्द ही राज्य में अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों और राजकीय विद्यालयों में शिक्षिकों की भर्ती के लिए एक समान अर्हता करने जा रही है I इस संदर्भ में सरकार की तरफ से एक कमेटी गठित की जा रही है जो इसके लिए प्रारूप तैयार करेगी और कार्यशालाओं का आयोजन करेगी I उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने ट्वीटर अकाउंट पर ये जानकारी दी हैI साथ ही विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, नई शिक्षक भर्ती प्रक्रिया के विषय में ज्ञापन देने पहुंचे अभ्यर्थियों को अपर शिक्षा निदेशक (राजकीय) के के गुप्ता ने माध्यमिक विद्यालयों और राजकीय विद्यालयों में शिक्षिकों की भर्ती के लिए एक समान अर्हता करने सम्बन्धित जानकारी दी हैI 

उल्लेखनीय है कि, अभ्यर्थी लंम्बे समय से मांग करते रहे हैं कि, पदों की अर्हता संबंधी विवादों का निपटारा शीघ्र किया जाए, जिससे भविष्य में विभिन्न शिक्षक भर्ती सम्बंधित विज्ञापन जल्दी जारी हो सकें, और भर्ती प्रक्रिया बिना किसी विवाद के सुचारू रूप से आगे बढ़ सके I साथ ही, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग भी एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जल्द जारी करने की तैयारी कर रहा है उम्मीदवार चाहते हैं कि, ये भर्ती प्रक्रिया भी बिना किसी विवाद के आगे बढ़ सकेI वर्तमान में 5 विषयों में समकक्ष अर्हता होने के कारण इसमें विवाद की स्थिति बनी हुई है।   

जैसा की स्पष्ट है कि, राजकीय और अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में पाठ्यक्रम लगभग एक समान होता है और यहां पढ़ाने वाले शिक्षकों का वेतन भी लगभग एक समान होता है, लेकिन दोनों विद्यालयों में शिक्षक भर्ती के लिए अलग-अलग प्रकार की अर्हता निर्धारित की गई है। इसी कारण अक्सर ये भर्तियाँ विवादों में फंस जाती हैं और फिर ये मामला कई वर्षों तक कोर्ट में अटका रहता है जिससे भर्ती प्रक्रिया कई- कई वर्षों तक लेट होती चली जाती है I ऐसी स्थितियों से बचने के लिए अब आयोग नई भर्ती प्रक्रिया शुरू होने से पहले ही अर्हता संबंधित विवादों को समाप्त करना चाहता है जिसके लिए   आयोग द्वारा माध्यमिक शिक्षा निदेशालय को पत्र लिख कर जानकारी दी गई है। 

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, आयोग द्वारा माध्यमिक शिक्षा निदेशालय को इसके विषय में बहुत पहले ही सूचित किया गया था, लेकिन इस विषय पर अब तक स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई थी परन्तु जब अभ्यर्थी ज्ञापन देने आयोग पहुंचे तो उन्हें ये जानकारी दी गई कि, और इसके लिए शासन स्तर पर एक कमेटी गठित करने की प्रक्रिया से संबंधित जानकारी दी गई I