एक देश, एक चुनाव बिल के बारे में जानिए

एक देश, एक चुनाव संशोधन बिल 2024 जो कि 129वां संविधान संशोधन विधेयक है। इसे मंजूरी केंद्रीय कैबिनेट ने 12 दिसंबर को दी थी।

बड़ा कदम

केंद्र सरकार लंबे समय से यह दावा करती आ रही है कि 'वन नेशन, वन इलेक्शन' चुनाव सुधार की दिशा में एक बड़ा कदम है।

समिति में शामिल सदस्य

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, कांग्रेस के पूर्व नेता गुलाम नबी आजाद, 15वें वित्त आयोग के पूर्व अध्यक्ष एनके सिंह, लोकसभा के पूर्व महासचिव डॉ. सुभाष कश्यप, वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे और चीफ विजिलेंस कमिश्नर संजय कोठारी थे।

कोविंद कमेटी की सिफारिश

1951 से 1967 तक एक साथ चुनाव हुए, उस वक्त लोकसभा और सभी विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराए जाते थे।

विधि आयोग

1999 में विधि आयोग की 170वीं रिपोर्ट में सुझाव दिया गया था कि हर पांच साल में लोकसभा और सभी विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराए जाएं।

संसदीय समिति

2015 में संसदीय समिति की 79वीं रिपोर्ट में चुनाव एक साथ कराने के लिए इसे दो चरणों में करने का तरीका बताया गया।

उच्चस्तरीय समिति

रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में इस समिति ने राजनीतिक दलों और विशेषज्ञों सहित कई लोगों से चर्चा और सुझाव लिए

व्यापक समर्थन

चुनावों पर व्यापक बातचीत और फीडबैक से यह पता चला कि देश में एक साथ चुनाव कराने को लेकर काफी समर्थन है।

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