By Priyanka Pal01, Jul 2024 04:12 PMjagranjosh.com
अंग्रेजों के शासन से चले आ रहे कानूनों की जगह 3 नए कानून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1 जुलाई से लागू हो गए हैं।
न्याय कानून
गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, अब दंड की जगह न्याय मिलेगा। मामलों में देरी की जगह स्पीडी ट्रायल होगा। साथ ही सबसे आधुनिक क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम बनेगा।
तीन कानून
जारी किए गए नए कानूनों को IPC 1860, CrPC 1973 और एविडेंस एक्ट 1872 की जगह लाया गया है।
भारतीय न्याय संहिता
इसमें कुल 20 नए अपराध जोड़े गए और 33 अपराधों के लिए जेल की सजा बढ़ाई गई। जुर्माने की राशि बढ़ाई गई, 23 अपराधों में अनिवार्य सजा देना शामिल किया गया।
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता
इसमें कुल 177 प्रावधानों में बदलाव किया गया, 9 नई धाराओं के साथ - साथ 39 नई उपधाराएं जोड़ी गई।
नागरिक सुरक्षा संहिता नए स्पष्टीकरण
नए कानून के तहत 44 नए प्रावधान और स्पष्टीकरण जोड़े गए। 35 धाराओं में समय सीमा इसी के साथ ऑडियो वीडियो प्रावधान जोड़ा गया।
भारतीय साक्षरता अधिनियम
इसमें 170 प्रावधान शामिल होंगे जबकि पहले 167 प्रावधान थे। इसमें 2 नए प्रावधान और 6 उप प्रावधान जोड़े गए हैं।
महिलाओं को मिलेगा सही समय पर न्याय
बलात्कार पीड़ितों का बयान एक महिला पुलिस अधिकारी उसके अभिभावक या रिश्तेदार की मौजूदगी में दर्ज करेगी। इन केसों में मेडिकल रिपोर्ट 7 दिनों के अंदर आनी चाहिए।
ऐसी ही जनरल नॉलेज, सरकारी नौकरियों, करियर टिप्स, मोटिवेशनल कोट्स और एजुकेशन से जुड़ी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे jagranjosh.com के साथ।