Digital Arrest: आखिर नकली वारंट और नोटिस को कैसे पहचाना जाए?

ऑनलाइन ठगी

भारत में साइबर सुरक्षा के खतरे तेजी से बढ़ रहे हैं। वहीं, डिजिटल गिरफ्तारी का घोटाला एक गंभीर चिंता का विषय बन चुका है। पढ़े-लिखे लोग भी इसका शिकार हो रहे हैं। आए दिन हमें 'डिजिटल गिरफ्तारी' की खबरें सुनने में आती हैं।

डिजिटल गिरफ्तारी क्या है?

बता दें कि कानून में डिजिटल गिरफ्तारी जैसी कोई चीज़ नहीं है। डिजिटल गिरफ्तारी घोटाले में साइबर अपराधी कानून अधिकारियों या सरकारी एजेंसियों जैसे कि राज्य पुलिस, सीबीआई, प्रवर्तन निदेशालय और नारकोटिक्स ब्यूरो) का रूप धारण करते हैं। वे लोगों को अपनी बातों में फंसाने के लिए जजों का रूप भी अपना लेते हैं।

अलग और नकली पुलिस में अंतर

पुलिस वाले अनजान लोगों को फ़ोन करके उन्हें बताते हैं कि उनके खिलाफ़ मामला दर्ज किया गया है, क्योंकि एक एयरपोर्ट पर ड्रग्स की खेप जब्त की गई है। यहां तक की वे अपने आरोपों को पुख्ता करने के लिए एक नकली पुलिस स्टेशन का भी इस्तेमाल करते हैं। वे ईमेल या मैसेजिंग ऐप के ज़रिए फ़र्जी गिरफ़्तारी वारंट, कानूनी नोटिस या आधिकारिक दिखने वाले दस्तावेज़ भेज सकते हैं।

किस तरह के आरोप लगाते हैं?

साइबर अपराधी आम तौर पर पीड़ितों पर मनी लॉन्ड्रिंग, ड्रग तस्करी या साइबर अपराध जैसे गंभीर अपराधों का आरोप लगाते हैं। वे कहते हैं - आपके आधार नंबर से जुड़ा एक फ़ोन नंबर अपमानजनक संदेश भेजने या धमकी भरे कॉल करने में शामिल है, आपके पते पर भेजी गई दवाओं की खेप पकड़ी गई है या आपका बेटा गलत गतिविधि में पाया गया है।

क्या करना चाहिए?

सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि शांत रहें और घबराएं नहीं। कोई भी पर्सनल जानकारी किसी के साथ शेयर न करें साथ ही कोई भी पैसा न भेजें। स्थानीय पुलिस और साइबर अपराध अधिकारियों को घटना की सूचना दें। याद रखें, वैध कानून एजेंसियां कभी भी फ़ोन पर पैसे की मांग नहीं करती हैं और न ही डिजिटल गिरफ़्तारी की धमकी देती हैं।

कैसे करें बचाव

सबसे पहले तो आम धोखाधड़ी की रणनीति के बारे में जानें और इस जानकारी को अपने परिवार और पुलिस के साथ शेयर करें। कॉलर आईडी सेवाओं पर दिख रहें नामों और डीपी पर कभी भी भरोसा न करें क्योंकि उन्हें आपको धोखा देने के लिए वे इसमें हेरफेर करते हैं।

शांत रहें और जल्दबाजी में निर्णय नहीं लें। शिक्षा से जुड़ी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे jagranjosh के साथ