केंद्र और राज्य सरकारों की शिक्षा के लिए लोन स्कीम

भारत के हर बच्चे तक शिक्षा पहुंचाने के लिए राज्य और केंद्र सरकारों ने पांच एजुकेशन लोन स्कीम बनाई हैं, जो कि उनके सपनों को पूरा करने के लिए मददगार साबित हो सकते हैं।

विद्या लक्ष्मी योजना

यह योजना मेधावी छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करेगी ताकि आर्थिक तंगी के कारण कोई भी उच्च शिक्षा से वंचित न रहे। ट्यूशन फीस और कोर्स से संबंधित अन्य खर्चों को पूरा करने के लिए बैंकों और वित्तीय संस्थानों से लोन मिल सकेगा।

केंद्रीय क्षेत्र ब्याज सब्सिडी योजना

इस स्किम के तहत, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्रों को भारतीय बैंक संघ की मॉडल शिक्षा लोन स्कीम के तहत पाठ्यक्रम अवधि के साथ – साथ एक साल के लिए ब्याज सब्सिडी दी जाती है।

पढ़ो परदेश

पढ़ो परदेश योजना एक केंद्र सरकार का प्रोग्राम है जो विदेश में मास्टर, एम.फिल या पीएचडी की डिग्री प्राप्त करने वाले अल्पसंख्यक छात्रों को ब्याज सब्सिडी प्रदान करता है। इस योजना का उद्देश्य अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदायों के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों से संबंधित मेधावी छात्रों को ब्याज सब्सिडी प्रदान करना है।

NBCFDC एजुकेशन लोन

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम गरीबी रेखा से भी नीचे का जीवन जीने वाले पिछड़े वर्गों के छात्रों के लिए यह योजना है। जिसमें सामान्य, व्यावसायिक और तकनीकी में ग्रेजुएशन किया हो या उच्च स्तर पर ट्रेनिंग प्राप्त करने के लिए शैक्षिक लोन प्रदान करता है।

कौशल विकास गांरटी योजना

दिल्ली सरकार ने यह योजना उन छात्रों के लिए शुरू की, जो दिल्ली में डिप्लोमा या डिग्री स्तर के पाठ्यक्रम या कौशल विकास पाठ्यक्रम करना चाहते हैं। इसी के साथ इस योजना का लाभ वही विद्यार्थियों को दिया जाएगा जिन्होंने दिल्ली से 10वीं और 12वीं पूरी की है।

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