By Priyanka Pal12, Mar 2024 11:11 AMjagranjosh.com
नागरिकता संशोधन अधिनियम
केंद्र सरकार ने नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 लागू कर दिया गया है। इसके लिए सरकार ने वब पोर्टल के साथ अन्य तैयारियों को भी पूरा कर लिया है। आगे जानिए क्या कहता है यह कानून।
4 साल पहले मिली थी मंजूरी
इस कानून को लोकसभा और राज्यसभा से 4 साल पहले ही स्वीकृति मिल चुकी थी। उस समय के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इसे मंजूरी दी थी। अब सरकार ने भी इस कानून के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है।
क्या है CAA ?
नागरिकता संशोधन अधिनियम, इसके तहत भारत के पड़ोसी देश यानी, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आए अल्पसंख्यक जैन, पारसी, सिख, ईसाई समुदायों के प्रवासियों को भारत की नागरिकता दी जाएगी।
किन्हें मिलेगी भारत की नागरिकता ?
इसके लिए केंद्र सरकार ने नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन किया है। इसके तहत ऐसे अवैध प्रवासी नागरिक जो अपने देशों में अल्पसंख्यक थे और उत्पीड़न की शिकार होकर साल 2014 से पहले भारत मं बस गए।
अवैध प्रवासी कौन है?
CAA के अनुसार उन सभी प्रवासियों को अवैध माना गया है जो बिना किसी वैध दस्तावेजों जैसे पासपोर्ट और वीजा के भारत में आकर बस गए। इसके साथ वह लोग जो वैध दस्तावेज लेकर आए थे। लेकिन, तय समय सीमा से अधिक समय तक भारत में ही रह रहे हैं।
नागरिकता
होम मिनिस्ट्री की एक रिपोर्ट के मुताबिक गैर मुस्लिम अल्पसंख्यकों के 1414 प्रवासियों को भारत की नागरिकता दी जा चुकी है।
कौन देता है नागरिकता
केंद्र सरकार ने 9 राज्यों के DM को नागरिकता को लेकर बड़े अधिकार दिए हैं। पिछले 2 सालों से 9 राज्यों के 30 से अधिक जिला मजिस्ट्रेट और गृह सचिव को यह अधिकार दिया गया है, कि वे प्रवासियों को भारत की नागरिकता दे सकते हैं।
क्या CAA से नागरिकता छिनी भी जा सकती है ?
बिल्कुल नहीं, CAA में किसी भी भारतीय नागरिक की नागरिकता को छीनने को कोई प्रावधान नहीं किया गया है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि CAA से किसी की नागरिकता नहीं छीनी जाएगी। इसके तहत साल 2014 से पहले जो भी गैर मुस्लिम पाकिस्तान, अफगानिस्तान, और बांग्लादेश से भारत में आए थे, उन्हें नागरिकता दी जाएगी।
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