आपने न्यू नोएडा के बारे में सुना ही होगा। New Noida या Noida 2.0 उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दिल्ली-एनसीआर में औद्योगिक और शहरी विकास को रफ्तार देने के लिए बसाई जा रही एक प्लान्ड सिटी है। इसका आधिकारिक नाम दादरी-नोएडा-गाजियाबाद विशेष निवेश क्षेत्र (DNGIR - Dadri-Noida-Ghaziabad Investment Region) है। नोएडा और ग्रेटर नोएडा में उद्योगों के लिए जमीन की कमी को देखते हुए इसे नोएडा प्राधिकरण की देखरेख में विकसित किया जा रहा है। इस लेख में हम न्यू नोएडा को लेकर सरकार के प्लान और ताजा अपडेट के बारे में जानेंगे।
'न्यू नोएडा' की मुख्य विशेषताएं और मास्टर प्लान 2041
यह नया शहर लगभग 209.11 वर्ग किलोमीटर यानि करीब 20,911 हेक्टेयर क्षेत्रफल में फैला होगा, जो मौजूदा नोएडा के बराबर या उससे भी बड़ा है। इसे गौतमबुद्ध नगर के 20 गांव और बुलंदशहर के 60 गांव के साथ कुल 80 गांवों की जमीन पर विकसित किया जाएगा। मास्टर प्लान 2041 के तहत इस शहर को मुख्य रूप से औद्योगिक और लॉजिस्टिक्स हब के रूप में तैयार किया जा रहा है। इसमें लगभग 41% भूमि सिर्फ उद्योगों के लिए आरक्षित है, जहां लगभग 3,000 इंडस्ट्रियल यूनिट्स स्थापित होने और 6 लाख की आबादी बसने का लक्ष्य रखा गया है।
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चार चरणों में होगा निर्माण
पूरा न्यू नोएडा शहर 2041 तक चार चरणों में विकसित होगाः
-पहला चरण (2023–2027: 3,165 हेक्टेयर)
-दूसरा चरण (2027–2032: 3,798 हेक्टेयर)
-तीसरा चरण (2032–2037: 5,908 हेक्टेयर)
-चौथा चरण (2037–2041: 8,230 हेक्टेयर)।
न्यू नोएडा को लेकर ताजा अपडेट
नवंबर 2026 में इस परियोजना को जमीन पर उतारने के लिए प्रशासनिक और बुनियादी ढांचे से जुड़े कई बड़े फैसले लिए गए हैं। इसके तहत 'न्यू नोएडा' को सीधे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट (जेवर) से जोड़ने के लिए 72 किलोमीटर लंबे लिंक एक्सप्रेसवे का प्रस्ताव तैयार किया गया है, जिस पर 23 नवंबर 2026 को शासन स्तर पर उच्चस्तरीय बैठक निर्धारित की गई है।
वहीं, नोएडा प्राधिकरण बुलंदशहर के चोला के पास नया प्रशासनिक कार्यालय बनाने जा रहा है, जिसमें किसानों से सीधे संवाद और मुआवजे के लिए एक विशेष कॉन्फ्रेंस हॉल बनेगा। इसके साथ ही प्राधिकरण UPSIDA से लगभग 2,600 एकड़ जमीन खरीदने की प्रक्रिया आगे बढ़ा रहा है।
सिकंदराबाद में अस्थायी कार्यालय की शुरुआत
जमीन अधिग्रहण में तेजी लाने के लिए 15 दिसंबर 2026 तक सिकंदराबाद के पास 3,000 वर्गफीट में एक अस्थायी दफ्तर शुरू किया जा रहा है, जहां तहसीलदार, लेखपाल और ओएसडी बैठेंगे, ताकि किसानों को नोएडा के चक्कर न लगाने पड़ें।
