दुनिया में आपने अलग-अलग देशों के बारे में पढ़ा और सुना होगा। हर देश की अपनी विशेषता होती है। इस कड़ी में यहां एक ऐसा देश भी है, जो कि दुनिया का पहला कार्बन-नेगेटिव देश है। यह देश भारत के पड़ोस में है। कौन-सा है यह देश और यह किस प्रकार कार्बन-नेगेटिव है, जानने के लिए पूरा लेख पढ़ें।
दुनिया का पहला कार्बन-नेगेटिव देश कौन-सा है
हिमालय की गोद में बसा भारत का पड़ोसी देश भूटान दुनिया का पहला और सबसे प्रमुख 'कार्बन-नेगेटिव' (Carbon-Negative) देश है। कार्बन-नेगेटिव होने का सीधा अर्थ यह है कि यह देश जितना कार्बन डाइक्साइड उत्सर्जित करता है, उससे कहीं अधिक कार्बन इसके जंगल वातावरण से सोख लेते हैं। आंकड़ों के अनुसार, भूटान हर साल लगभग 1.5 से 2 मिलियन टन कार्बन उत्सर्जित करता है, जबकि इसके जंगल लगभग 7 मिलियन टन से अधिक कार्बन सोख लेते हैं।
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कैसे बना कार्बन-नेगेटिव देश
भूटान के इस पर्यावरण संरक्षण और कार्बन-नेगेटिव दर्जे के पीछे प्रमुख कारण हैं, जो कि इस प्रकार हैं:
संविधान में जंगलों की सुरक्षा
भूटान दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है, जिसने पर्यावरण संरक्षण को अपने संविधान में कानूनी रूप से अनिवार्य कर दिया है। भूटान के संविधान के अनुसार, देश के कुल भूभाग का कम से कम 60% हिस्सा हमेशा जंगलों से ढका होना चाहिए। मौजूदा समय में भूटान का लगभग 71% से 72% हिस्सा घने जंगलों से घिरा है, जो एक प्राकृतिक और बड़ा 'कार्बन सिंक' के रूप में काम करता है।
Gross National Happiness
भूटान अपनी प्रगति को जीडीपी (GDP) की दौड़ के बजाय 'सकल राष्ट्रीय खुशी' के पैमाने पर मापता है। पर्यावरण संरक्षण इस GNH के चार मुख्य स्तंभों में से एक है। यहां आर्थिक विकास की कीमत पर प्रकृति और जंगलों को नुकसान पहुंचाने की सख्त मनाही है।
Hydropower पर भारी निर्भरता
भूटान में ऊर्जा का मुख्य स्रोत इसके पहाड़ों से बहने वाली तेज नदियां हैं। देश अपनी जरूरत के लिए जीवाश्म ईंधन के बजाय पूरी तरह से स्वच्छ और नवीकरणीय पनबिजली पर निर्भर है। सबसे अहम बात यह है कि भूटान अपनी अतिरिक्त पनबिजली भारत जैसे पड़ोसी देशों को निर्यात करता है, जिससे पूरे दक्षिण एशिया में कोयले से बनने वाली बिजली पर निर्भरता कम होती है।
Sustainable Tourism
भूटान 'हाई वैल्यू, लो इम्पैक्ट' की पर्यटन पॉलिसी का सख्ती से पालन करता है। यहां आने वाले विदेशी पर्यटकों को प्रतिदिन के हिसाब से 'सस्टेनेबल डेवलपमेंट फी' (SDF) चुकानी पड़ती है। इस पॉलिसी का मुख्य उद्देश्य देश में Over-tourism को रोकना और इस शुल्क से मिलने वाले पैसे का उपयोग सीधे पर्यावरण संरक्षण व स्थानीय विकास में करना है।