आठवें वेतन आयोग (8th Pay Commission) का इंतजार कर रहे केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक बड़ी बात सामने आई है। सभी को उम्मीद है कि नए वेतन आयोग के लागू होने से उनकी सैलरी में अच्छी बढ़ोतरी होगी। लेकिन क्या आपको पता है इसे लागू करने में होने वाली देरी आपकी जेब पर भारी पड़ सकती है?
दरअसल, कर्मचारियों को बेसिक सैलरी का एरियर तो मिल सकता है, लेकिन HRA और ट्रांसपोर्ट अलाउंस (TPTA) जैसे भत्तों में होने वाली बढ़ोतरी का पिछला भुगतान शायद न मिले। ऐसे में सवाल है कि 17, 20 या 25 महीने की देरी से लेवल 7 के कर्मचारियों को कितना नुकसान हो सकता है? चलिए इसके बारें में विस्तार से समझते है।
कब से मिलेगा 8वें वेतन आयोग का एरियर?
8वें वेतन आयोग के तहत नई सैलरी 1 जनवरी 2026 से प्रभावी मानी जा रही है। सातवें वेतन आयोग का समय 31 दिसंबर 2025 को समाप्त हो चुका है। ऐसे में कर्मचारियों को 1 जनवरी 2026 से नई सिफारिशें लागू होने तक का एरियर मिलने की उम्मीद है।
हालांकि, पिछले वेतन आयोगों की परंपरा के अनुसार, एरियर मुख्य रूप से बेसिक पे पर मिलता है। DA, HRA और TPTA जैसे भत्तों का पिछली तारीख से भुगतान जरूरी नहीं होता। यही वजह है कि आयोग की सिफारिशें लागू होने में देरी कर्मचारियों के लिए नुकसान का कारण बन सकती है।
इन तीन भत्तों पर पड़ सकता है असर
महंगाई भत्ता (DA): केंद्रीय कर्मचारियों को साल में दो बार DA बढ़ोतरी का लाभ मिलता है। नए वेतन आयोग के लागू होने पर DA की गणना संशोधित बेसिक पे के आधार पर होगी। देरी होने से कर्मचारियों को बढ़े हुए बेसिक पर DA का फायदा भी देर से मिल सकता है।
हाउस रेंट अलाउंस (HRA): HRA शहर की कैटेगरी के के आधार पर मिलता है। सातवें वेतन आयोग में X, Y और Z शहरों के लिए इसकी दरें 24%, 16% और 8% थीं। जनवरी 2024 में DA 50% होने के बाद इन्हें बढ़ाकर 30%, 20% और 10% कर दिया गया। नए सैलरी स्ट्रक्चर में बेसिक पे बढ़ने से HRA भी बढ़ सकता है, लेकिन देरी होने पर इसका लाभ भी अटक सकता है।
ट्रांसपोर्ट अलाउंस (TPTA): कर्मचारियों को आने-जाने के खर्च के लिए यह भत्ता मिलता है। नए वेतन आयोग में इसकी दरें बदलने की संभावना है।
लेवल 7 के कर्मचारियों का कितना बढ़ेगा वेतन?
उदाहरण के तौर पर लेवल 7 के कर्मचारी की मौजूदा बेसिक सैलरी 44,900 रुपये है। यदि 2.1 फिटमेंट फैक्टर लागू होता है, तो यह बढ़कर करीब 94,290 रुपये हो सकती है। यानी बेसिक पे में 49,390 रुपये की बढ़ोतरी का अनुमान है।
इसी आधार पर HRA (24%) 10,776 रुपये से बढ़कर करीब 22,630 रुपये हो सकता है। वहीं, TPTA की अनुमानित मूल दर 3600 से बढ़कर 7,560 रुपये मानी गई है।
देरी का क्या होगा असर?
यदि आठवां वेतन आयोग मई 2027, अगस्त 2027 या जनवरी 2028 में लागू होता है, तो कर्मचारियों को क्रमशः 17, 20 और 25 महीने इंतजार करना पड़ सकता है।
ये सभी आंकड़े अनुमान पर आधारित हैं। 2.1 फिटमेंट फैक्टर और भत्तों की प्रस्तावित दरें अभी अंतिम नहीं हैं। वास्तविक सैलरी और नुकसान की तस्वीर सरकार की आधिकारिक अधिसूचना के बाद ही साफ होगी।
8th Pay Commission: 8वें वेतन आयोग में हुई देरी तो मिलेगा कितना एरियर? देखें पूरी कैलकुलेशन