69000 शिक्षक भर्ती आरक्षण मामले में अभ्यर्थियों ने बेसिक शिक्षा निदेशक और सचिव से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा। बता दें कि सरकार के हलफनामे में 8270 पदों का ब्योरा है। इसमें 3324 पद OBC वर्ग के पात्र अभ्यर्थियों के हैं जिन पर नियुक्ति की मांग है। 4946 पद ऐसे चयनित अभ्यर्थियों के हैं जिन्होंने नियुक्ति के बाद ज्वाइन नहीं किया। कुल 8270 पद दोनों श्रेणियों को मिलाकर हैं। अभ्यर्थियों की मांग है कि खाली रह गए 4946 पदों पर अगले पात्र अभ्यर्थियों को नियुक्ति दी जाए। 18 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में सुनवाई होनी है। आरक्षण मामले में अभ्यर्थियों ने प्रभावी पैरवी की मांग की है। बेसिक शिक्षा सचिव सुरेंद्र तिवारी ने किसी के साथ अन्याय न होने और कोर्ट में मजबूती से पक्ष रखने का आश्वासन दिया है।
बीएड और बीटीसी अभ्यर्थियों के बीच कैसे उलझा मामला?
69 हजार सहायक शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया जब शुरू हुई थी, उस समय बीएड डिग्री धारक अभ्यर्थियों को भी पात्र माना गया था। यानी बीएड अभ्यर्थियों ने आवेदन किया, परीक्षा दी और बड़ी संख्या में उनका चयन भी हुआ। बाद में बीएड की पात्रता को लेकर सवाल खड़े हुए और नई सूची में बीटीसी अभ्यर्थियों को प्राथमिकता देने की बात सामने आई।. यहीं से विवाद और ज्यादा पेचीदा हो गया।
Related Stories
1.46 लाख अभ्यर्थी हुए पास, आरक्षण की अनदेखी का लगा आरोप
इसके बाद 12 मई, 2020 को सहायक अध्यापकों की भर्ती परीक्षा का परिणाम घोषित हुआ और इसी कट ऑफ के आधार पर 1 लाख 46 हजार के करीब अभ्यर्थी पास हुए। हालांकि कुछ अभ्यर्थियों का आरोप था कि भर्ती प्रक्रिया में आरक्षण के नियमों का सही तरीके से पालन नहीं किया गया, जिसके कारण योग्य उम्मीदवार चयन से बाहर हो गए। इसी मुद्दे को लेकर मामला पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट और बाद में सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा।
क्या है 69 हजार शिक्षक भर्ती और कट-ऑफ विवाद?
बता दें कि 4 दिसंबर, 2018 को यूपी सरकार ने प्राइमरी स्कूलों में सहायक टीचर के लिए 69 हजार पदों पर भर्तियां निकाली थी। इसके लिए 6 जनवरी, 2019 को Assistant Teachers Recruitment Examination यानी ATRE परीक्षा आयोजित की गई और 07 जनवरी को कट ऑफ जारी की गई। जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स का पासिंग कट ऑफ 65% और रिजर्व कैटेगरी के लिए 60% रखा गया। इसके बाद आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों की ओर से इस पासिंग कट ऑफ को पहले हाईकोर्ट और बाद में सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। हाईकोर्ट की डबल बेंच ने 6 मई, 2020 और सुप्रीम कोर्ट ने 18 नवंबर, 2020 को अपील खारिज करते हुए पासिंग कट ऑफ में बदलाव करने से मना कर दिया था।
