8th Pay Commission: क्या तीन गुना से अधिक बढ़ने वाली है बेसिक सैलरी? कब आयेगी फाइनल रिपोर्ट, देखें यहां

8th Pay Commission: यदि बड़े अंतर के साथ फिटमेंट फैक्टर लागू होता है, तो मौजूदा 18000 रुपये की न्यूनतम बेसिक पे में बड़ा उछाल देखने को मिल सकता है और इसकी रिपोर्ट मई 2027 तक आने की उम्मीद है।

Aug 17, 2026, 10:44 IST
8th pay commission latest news in hindi: अब 8वें वेतन आयोग से क्या उम्मीद?
8th pay commission latest news in hindi: अब 8वें वेतन आयोग से क्या उम्मीद?

8th Pay Commission Update in Hindi: केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए 8वां वेतन आयोग इस समय सबसे बड़ा चर्चा का विषय बना हुआ है। हर किसी की नजर एक ही सवाल के जवाब पर है कि नई व्यवस्था लागू होने के बाद न्यूनतम बेसिक सैलरी कितनी होगी? कर्मचारी संगठनों की मांग 3.83 फिटमेंट फैक्टर तक है, जबकि अलग-अलग अनुमानों में यह 1.82 से 2.86 के बीच रहने की बात कही जा रही है। यदि बड़े अंतर के साथ फिटमेंट फैक्टर लागू होता है, तो मौजूदा 18000 रुपये की न्यूनतम बेसिक पे में बड़ा उछाल देखने को मिल सकता है।

कभी सिर्फ 55 रुपये थी न्यूनतम बेसिक सैलरी

आज भले ही सरकारी कर्मचारियों की न्यूनतम बेसिक पे 18000 हजार है, लेकिन यहां तक पहुंचने में करीब 80 साल लगे हैं। जब भारत में पहला वेतन आयोग लागू हुआ था, तब न्यूनतम बेसिक सैलरी महज 55 रुपये प्रति माह थी।

इसके बाद हर वेतन आयोग के साथ सरकारी कर्मचारियों के वेतन ढांचे में बदलाव हुआ और न्यूनतम बेसिक पे धीरे-धीरे बढ़ती गई। 55 से 18000 रुपये तक का यह सफर सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में हुए लंबे बदलाव को दिखाता है।

हर वेतन आयोग के साथ बढ़ी बेसिक पे

वेतन आयोगों के जरिए न्यूनतम बेसिक पे में लगातार बढ़ोतरी हुई। आंकड़ों पर नजर डालें तो सफर कुछ इस तरह रहा- 

  • पहला वेतन आयोग (1946-47): 55 रुपये 

  • दूसरा वेतन आयोग (1959): 80 रुपये 

  • तीसरा वेतन आयोग (1973): 196 रुपये 

  • चौथा वेतन आयोग (1986): 750 रुपये 

  • पांचवां वेतन आयोग (1997): 2550 रुपये 

  • छठा वेतन आयोग (2006): 7000 रुपये 

  • सातवां वेतन आयोग (2016): 18000 रुपये 

  • यानी करीब आठ दशकों में न्यूनतम बेसिक पे 55 रुपये से बढ़कर 18000 रुपये हो गई।

    8वें वेतन आयोग से कर्मचारियों की कौन सी है बड़ी मांग

    8वें वेतन आयोग को लेकर केंद्रीय कर्मचारी संगठनों ने वेतन, पेंशन और भत्तों में बढ़ोतरी समेत कई मांगें सरकार के सामने रखी हैं। इनमें सबसे अहम मांग फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाकर 3.83 करने की है। फिटमेंट फैक्टर ही तय करता है कि मौजूदा बेसिक सैलरी में कितनी बढ़ोतरी होगी, इसलिए कर्मचारियों की नजर इस पर टिकी है।

    अब 8वें वेतन आयोग से क्या उम्मीद?

    अब कर्मचारियों की उम्मीदें 8वें वेतन आयोग से जुड़ी हैं। सबसे ज्यादा चर्चा फिटमेंट फैक्टर को लेकर है। आसान भाषा में समझें तो फिटमेंट फैक्टर वह गुणक है, जिसके आधार पर मौजूदा बेसिक पे को नई बेसिक पे में बदला जाएगा।

    कर्मचारी यूनियनें 3.83 फिटमेंट फैक्टर की मांग कर रही हैं। हालांकि, विशेषज्ञों के अनुमान में यह आंकड़ा 1.82 से 2.86 के बीच रहने की संभावना जताई जा रही है।

    18000 की बेसिक पे कितनी हो सकती है?

    यदि 18000 रुपये की मौजूदा न्यूनतम बेसिक पे को अलग-अलग संभावित फिटमेंट फैक्टर से गुणा करें, तो तस्वीर कुछ ऐसी बनती है-

    फिटमेंट फैक्टर
    संभावित बेसिक पे
    1.92
    34560 रुपये
    2.28
    41040 रुपये 
    2.57
    46260 रुपये 
    2.86
    51480 रुपये 

    इस हिसाब से कुछ परिस्थितियों में न्यूनतम बेसिक पे 30 हजार रुपये से बढ़कर 50 हजार रुपये  के पार भी जा सकती है।

    लेकिन अभी इन आंकड़ों को फाइनल न मानें

    यहां सबसे जरूरी बात यह है कि ऊपर दिए गए आंकड़े सिर्फ अनुमानित गणनाएं हैं। 8वें वेतन आयोग ने अभी न्यूनतम बेसिक पे या फिटमेंट फैक्टर को लेकर कोई अंतिम आंकड़ा तय नहीं किया है।

    क्या तीन गुना तक बढ़ सकती है बेसिक सैलरी? 

    यदि फिटमेंट फैक्टर 3.68 या उससे अधिक तय होता है तो न्यूनतम बेसिक सैलरी 18 हजार रुपये से बढ़कर लगभग 68940 हजार रुपये (करीब 3.8 गुना) तक पहुँच सकती है।

    8वां वेतन आयोग कब से लागू होगा?

    8वें केंद्रीय वेतन आयोग का प्रभाव 1 जनवरी 2026 से सैद्धांतिक रूप से माना जा रहा है।

    रिपोर्ट मई 2027 तक आने की उम्मीद

    8वें केंद्रीय वेतन आयोग को गठन की तारीख से 18 महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपनी है। आयोग का गठन नवंबर 2025 में हुआ था, ऐसे में मौजूदा समयसीमा के मुताबिक इसकी रिपोर्ट मई 2027 तक आने की उम्मीद है। हालांकि, रिपोर्ट जारी होने के तुरंत बाद वेतन बढ़ना जरूरी नहीं है। सरकार सिफारिशों की समीक्षा और मंजूरी के बाद ही इन्हें लागू करेगी।

    Bagesh Yadav

    Senior Executive - Editorial

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