Parliament Winter Session: संसद का शीतकालीन सत्र इस बार कई बड़े राजनीतिक मुद्दों को लेकर चर्चा में रह सकता है। केंद्र सरकार दिसंबर के पहले सप्ताह में संसद का शीतकालीन सत्र बुलाने की तैयारी कर रही है। सरकार की कोशिश है कि इस दौरान महिला आरक्षण को परिसीमन (Delimitation) से जोड़ने वाले संविधान संशोधन विधेयक को मंजूरी दिलाई जाए। वहीं, दूसरी तरफ मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR को लेकर विपक्ष ने भी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने की तैयारी में है। ऐसे में संसद के भीतर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस और हंगामे के आसार हैं।
समाचार एजेंसी PTI के मुताबिक, सत्र की तारीखों को लेकर सरकार के शीर्ष स्तर पर चर्चा चल रही है। हालांकि, अभी आधिकारिक कार्यक्रम सामने नहीं आया है।
लोकसभा में 543 से बढ़कर 850 हो सकती हैं सीटें
सरकार जिस संविधान संशोधन विधेयक को लाने की तैयारी में है, उसके तहत परिसीमन के जरिए लोकसभा की सीटें मौजूदा 543 से बढ़ाकर अधिकतम 850 करने का प्रस्ताव है। इसका उद्देश्य संसद और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण लागू करने का रास्ता साफ करना है।
सरकार की कोशिश है कि 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले महिला आरक्षण को लागू किया जा सके।
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बिल पर चाहिए विपक्ष का साथ!
इस विधेयक को संसद से पारित कराना सरकार के लिए आसान नहीं होगा। संविधान संशोधन के लिए सदन में मौजूद और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम दो-तिहाई समर्थन की जरूरत होती है।
मौजूदा लोकसभा में यदि सभी 540 सदस्य मतदान करते हैं तो बिल पास कराने के लिए 361 वोट चाहिए होंगे। वहीं, NDA के पास करीब 320 सांसद हैं। ऐसे में सरकार को विपक्षी दलों के समर्थन की जरूरत पड़ेगी।
SIR पर संसद में बढ़ सकती है तल्खी
शीतकालीन सत्र में SIR का मुद्दा भी सरकार के लिए चुनौती बन सकता है। विपक्षी दल मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया पर सवाल उठा रहे हैं। इसके साथ ही मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग भी की जा रही है। विपक्ष इस मुद्दे पर संसद में विरोध प्रदर्शन तेज कर सकता है।
दक्षिणी राज्यों की चिंता दूर करने का फॉर्मूला
परिसीमन को लेकर दक्षिणी राज्यों की आपत्तियों को ध्यान में रखते हुए सरकार एक विकल्प पर विचार कर रही है। इसके तहत सभी राज्यों में लोकसभा सीटें 50 प्रतिशत तक बढ़ाई जा सकती हैं, लेकिन राज्यों के बीच सीटों का मौजूदा अनुपात 1971 की जनगणना के आधार पर बरकरार रखा जा सकता है। हालांकि, इस फॉर्मूले पर अभी अंतिम फैसला नहीं हुआ है।
मानसून सत्र को अब तक क्यों नहीं किया गया समाप्त?
सरकार ने 13 अगस्त को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हुए मानसून सत्र को अभी तक औपचारिक रूप से समाप्त नहीं किया है। यह अवधि अब 94 दिनों तक पहुंच चुकी है, जबकि 2008 में पिछला रिकॉर्ड 87 दिनों का था।
सत्र को औपचारिक रूप से समाप्त नहीं करने से सरकार के पास कम नोटिस पर संसद की बैठक बुलाने का विकल्प बना हुआ है।
