उत्तर प्रदेश में विकास और जनकल्याण को रफ्तार देने के लिए योगी सरकार ने कई अहम फैसले लिए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में 15 सितंबर, 2026 को हुई कैबिनेट बैठक में कृषि, शिक्षा, रोजगार और औद्योगिक विकास से जुड़े 23 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक में PRD स्वयंसेवकों के भत्ते और स्वास्थ्य सुविधाओं में बढ़ोतरी से लेकर किसानों को सस्ता कर्ज, स्कूलों का आधुनिकीकरण, अग्निवीरों को आरक्षण और पारंपरिक खिलौना उद्योग को बढ़ावा देने जैसे फैसले शामिल रहे।
PRD जवानों के ड्यूटी भत्ते में बढ़ोतरी
योगी सरकार ने प्रांतीय रक्षक दल (PRD) के स्वयंसेवकों के लिए दो अहम घोषणाएं की हैं। अब PRD जवानों का दैनिक ड्यूटी भत्ता 500 रुपये से बढ़ाकर 600 रुपये कर दिया गया है। यानी 30 दिन ड्यूटी करने वाले स्वयंसेवकों को हर महीने 3000 रुपये का अतिरिक्त लाभ मिलेगा। इस बढ़ोतरी के लिए वित्तीय वर्ष 2026-27 में 45 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बजट प्रस्तावित किया गया है।
इसके अलावा, मुख्यमंत्री पीआरडी कैशलेस चिकित्सा योजना के तहत 31,130 पंजीकृत स्वयंसेवकों और उनके परिजनों को हर साल 5 लाख रुपये तक के मुफ्त इलाज की सुविधा मिलेगी।
किसानों के लिए सस्ता कर्ज
कैबिनेट ने किसानों और उचित दर विक्रेताओं को राहत देने वाले प्रस्तावों को भी मंजूरी दी है। ‘मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना’ के तहत प्रदेश के 92% लघु एवं सीमांत किसानों को 6 लाख रुपये तक का दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है। यह ऋण 6% की रियायती ब्याज दर पर मिलेगा, जिसमें 5% सरकारी अनुदान का प्रावधान है।
वहीं, राशन की दुकानों पर काम करने वाले उचित दर विक्रेताओं यानी कोटेदारों के लिए भी राहत की घोषणा की गई है। उनका लाभांश 100 से बढ़ाकर 125 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है।
14,429 सरकारी स्कूल बनेंगे स्मार्ट
उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षा को तकनीक से जोड़ने की दिशा में भी बड़ा कदम उठाया गया है। सरकार 300 करोड़ रुपये की लागत से प्रदेश के 14429 परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों को स्मार्ट स्कूल के रूप में विकसित करेगी। इन स्कूलों में स्मार्ट क्लास और आईसीटी लैब जैसी आधुनिक सुविधाएं स्थापित की जाएंगी।
चित्रकूट लिंक एक्सप्रेस-वे से बुंदेलखंड को मिलेगी नई कनेक्टिविटी
धार्मिक पर्यटन और क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देने के लिए कैबिनेट ने चित्रकूट लिंक एक्सप्रेस-वे के संशोधित प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है। इस परियोजना पर 1,008.67 करोड़ रुपये की लागत आएगी। प्रस्तावित एक्सप्रेस-वे की लंबाई 15.172 km होगी और इसे 6 लेन का बनाया जाएगा।
पूर्व अग्निवीरों को सरकारी नौकरियों में 20% आरक्षण
सेना में चार साल की सेवा पूरी कर चुके पूर्व अग्निवीरों के लिए भी कैबिनेट ने महत्वपूर्ण फैसला लिया है। अब परिवहन विभाग के प्रवर्तन सिपाही और कारागार विभाग के जेल वार्डर पदों पर उन्हें 20 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण देने का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही, अधिकतम आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट भी दी जाएगी।
छाता शुगर मिल एथेनॉल प्लांट
मथुरा जिले की छाता शुगर मिल में 'कन्सेशन-कम-लीज' पर न्यूनतम 120 किलो लीटर/दिन क्षमता का एथेनॉल उत्पादन संयंत्र स्थापित करने की भी घोषणा की गई है।
खिलौना उद्योग को मिलेगा नई नीति का सहारा
उत्तर प्रदेश सरकार ने पारंपरिक खिलौना उद्योग को बढ़ावा देने के लिए ‘उत्तर प्रदेश खिलौना विनिर्माण प्रोत्साहन नीति-2025’ को मंजूरी दी है।
इस नीति के जरिए वाराणसी, झांसी और चित्रकूट सहित अन्य क्षेत्रों के पारंपरिक खिलौना उद्योगों को प्रोत्साहित करने की तैयारी करने की तैयारी है।