8वें वेतन आयोग का इंतजार कर रहे केंद्रीय कर्मचारियों के मन में कई सवाल हैं। किसी को नई सैलरी का इंतजार है तो कोई फिटमेंट फैक्टर और एरियर पर अपडेट देख रहा है। वहीं, रिटायर हो चुके कर्मचारियों और पेंशनर्स की चिंता भी कम नहीं है। दरअसल, कई कर्मचारी ऐसे हैं जो 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने से पहले ही रिटायर हो सकते हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या उन्हें भी बढ़ी हुई पेंशन का फायदा मिलेगा? यहां हम इसी के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं।
रिटायरमेंट से पहले लागू नहीं हुआ, तो मिलेगा एरियर?
इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कोई केंद्रीय कर्मचारी 2027 में रिटायर हो जाता है, लेकिन सरकार 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें 2028 में लागू करती है। यदि सरकार संशोधित वेतन को 1 जनवरी 2026 से प्रभावी मानती है, तो संबंधित कर्मचारी को रिटायरमेंट तक की अवधि का एरियर मिल सकता है।
दरअसल, यह एरियर पुराने और संशोधित वेतन के बीच का अंतर होगा। हालांकि, इसका पेमेंट पूरी तरह सरकार के अंतिम फैसले और तय नियमों पर निर्भर करेगा। यानी सिर्फ प्रभावी तारीख घोषित होने से एरियर मिलने की पुष्टि नहीं हो जाती। सरकार को यह भी स्पष्ट करना होगा कि किन कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा और भुगतान किस आधार पर किया जाएगा।
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REWA ने पीएम मोदी को पत्र लिखकर उठाई मांग
रिटायर्ड एम्प्लॉइज वेलफेयर एसोसिएशन (REWA) ने सितंबर 2026 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर रिटायर हो चुके कर्मचारियों को भी 8वें वेतन आयोग के दायरे में शामिल करने की मांग की थी।
एसोसिएशन ने आयोग के Terms of Reference (ToR) में बदलाव करने की अपील की है। इसके तहत 1 जनवरी 2026 से पहले रिटायर हो चुके पेंशनर्स और फैमिली पेंशन पाने वालों को भी पेंशन संशोधन का लाभ देने की मांग की गई है।
कब आएगी 8वें वेतन आयोग की रिपोर्ट?
फिलहाल आयोग अलग-अलग शहरों में कर्मचारी संगठनों और पेंशनर्स के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर रहा है। इन बैठकों में उनकी मांगों, समस्याओं और सुझावों को समझा जा रहा है। इसी आधार पर आयोग अपनी सिफारिशों वाली रिपोर्ट तैयार करेगा।
रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपे जाने के बाद उस पर विचार किया जाएगा। इसके बाद सरकार की मंजूरी मिलने पर सिफारिशों को लागू करने का फैसला होगा। फिलहाल रिपोर्ट और लागू होने की तारीख को लेकर कोई अंतिम घोषणा नहीं हुई है। ऐसे में कर्मचारियों और पेंशनर्स को सरकार के आधिकारिक फैसले का इंतजार करना होगा।
