Fertilizer Subsidy: खेती की लागत बढ़ने के बीच किसानों के लिए केंद्र सरकार ने बड़ी राहत का एलान किया है। रबी फसलों की बुवाई के दौरान खाद की कीमतें किसानों का बजट न बिगाड़ें, इसके लिए सरकार ने खजाना खोल दिया है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM Kisan) की 25वीं किस्त का इंतजार कर रहे किसानों के लिए भी यह खबर अहम है। दरअसल, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रबी सीजन 2026-27 के लिए फॉस्फेटिक और पोटाश (P&K) उर्वरकों पर 62,370 करोड़ रुपये की सब्सिडी को मंजूरी दी है। सरकार के इस फैसले से किसानों को खाद खरीदने में बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है।
रबी सीजन के लिए कितने करोड़ रुपये की सब्सिडी?
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार, 11 नवंबर को हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में यह महत्वपूर्ण फैसला लिया गया। बैठक में रबी सीजन 2026-27 के लिए पोषक तत्व आधारित सब्सिडी (NBS) की दरें तय करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।
यह सब्सिडी अक्टूबर 2026 से 31 मार्च 2027 तक लागू रहेगी। इसके तहत फॉस्फेटिक और पोटाश (P&K) उर्वरकों पर सब्सिडी दी जाएगी। इनमें डीएपी (डाई-अमोनियम फॉस्फेट) और एनपीकेएस (नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटाश और सल्फर) जैसे उर्वरक शामिल हैं।
सरकार का मकसद साफ है कि किसानों को फसल के लिए जरूरी खाद और पोषक तत्व उचित कीमतों पर मिलते रहें और अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमतें बढ़ने का सीधा असर उनकी जेब पर न पड़े।
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DAP की 50 किलो बोरी की कीमत नहीं बढ़ेगी
कैबिनेट के फैसलों की जानकारी केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दी। उन्होंने बताया कि सरकार ने पीएंडके उर्वरकों के लिए 62,370 करोड़ रुपये की सब्सिडी मंजूर की है।
अश्विनी वैष्णव के मुताबिक, पश्चिम एशिया में जारी तनाव और रूस-यूक्रेन युद्ध की वजह से अंतरराष्ट्रीय बाजार में उर्वरकों की कीमतों में काफी उछाल आया है। इसके बावजूद सरकार ने सब्सिडी के जरिए किसानों को राहत देने का फैसला किया है।
सबसे अहम बात यह है कि डीएपी की 50 किलोग्राम वाली बोरी की कीमत 1,350 रुपये ही रहेगी। यानी किसानों को फिलहाल इसके लिए ज्यादा पैसे खर्च नहीं करने होंगे। सरकार का कहना है कि वैश्विक स्तर पर जारी भू-राजनीतिक परिस्थितियों के बीच भी किसानों के हितों की सुरक्षा उसकी प्राथमिकता है।
PM Kisan की 25वीं किस्त कब आएगी?
उर्वरक सब्सिडी के फैसले के बीच किसानों की नजर अब पीएम किसान सम्मान निधि की अगली किस्त पर भी है। इस योजना के तहत पात्र किसानों को हर साल 6,000 रुपये दिए जाते हैं। यह राशि 2000 रुपये की तीन किस्तों में सीधे उनके बैंक खातों में ट्रांसफर की जाती है।
योजना की 24वीं किस्त 30 अक्टूबर 2026 को जारी की गई थी। इसके बाद से ही किसान 25वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं। हालांकि, सरकार ने अभी तक अगली किस्त जारी करने की तारीख का आधिकारिक एलान नहीं किया है।
मुद्रा योजना और संग्रहालय को भी मिली मंजूरी
केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में किसानों से जुड़े फैसले के अलावा दो अन्य महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर भी मुहर लगी। इसके तहत मुद्रा योजना के लिए 5,000 करोड़ रुपये का क्रेडिट गारंटी फंड मंजूर किया गया है।
वहीं, नई दिल्ली में 'युगे युगीन भारत संग्रहालय' विकसित करने के लिए 3,230 करोड़ रुपये की परियोजना को भी हरी झंडी दी गई है।