भारत में उच्च न्यायालयों के नाम एवं उनका न्यायिक क्षेत्र

उच्चतम न्यायालय की ही तरह उच्च न्यायालय को भी व्यापक एवं प्रभावी शक्तियां दी गयीं हैं lयह न्यायालय राज्य में अपील करने का सर्वोच्च न्यायालय होता हैl यह नागरिकों के मूल अधिकारों का रक्षक होने के साथ साथ संविधान की व्याख्या करने का अधिकार भी रखता हैl इस समय भारत में कुल 24 उच्च न्यायालय हैं l

 1. उच्च न्यायालय का नाम : बम्बई
स्थापना का वर्ष: 1862
न्यायिक क्षेत्र : महाराष्ट्र, गोआ ,दादरा एवं नागर हवेली 
सीट            : मुंबई (नागपुर, पणजी और औरंगाबाद में खंडपीठ )

2. उच्च न्यायालय का नाम : कलकत्ता
स्थापना का वर्ष  :  1862
न्यायिक क्षेत्र     : पश्चिम बंगाल, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह
सीट               : कोलकाता (पोर्ट ब्लयेर में भ्रमणकारी खंडपीठ)

3. उच्च न्यायालय का नाम : मद्रास
स्थापना का वर्ष  : 1862
न्यायिक क्षेत्र   : तमिलनाडु एवं पुडुचेरी
सीट             : चेन्नई

4. उच्च न्यायालय का नाम : इलाहाबाद
स्थापना का वर्ष  : 1866
न्यायिक क्षेत्र   : उत्तर प्रदेश
सीट             : इलाहाबाद (एक बेंच लखनऊ में)

 
Image Source:www.slideshare.net

5. उच्च न्यायालय का नाम : पंजाब एवं हरियाणा
स्थापना का वर्ष  : 1875
न्यायिक क्षेत्र   : पंजाब, हरियाणा एवं चंडीगढ़
सीट             : चंडीगढ़

20 ऐसे कानून और अधिकार जो हर भारतीय को जानने चाहिए

6. उच्च न्यायालय का नाम : कर्नाटक
स्थापना का वर्ष  : 1884
न्यायिक क्षेत्र   : कर्नाटक

सीट            : बंगलुरु
7. उच्च न्यायालय का नाम : पटना
स्थापना का वर्ष  : 1916
न्यायिक क्षेत्र   : बिहार
सीट             : पटना

8. उच्च न्यायालय का नाम : जम्मू & कश्मीर
स्थापना का वर्ष  : 1928
न्यायिक क्षेत्र   : जम्मू & कश्मीर
सीट             : जम्मू & श्रीनगर

9. उच्च न्यायालय का नाम : गुवाहाटी
स्थापना का वर्ष  :  1948
न्यायिक क्षेत्र   : असम, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश
सीट             : गुवाहाटी (कोहिमा, आइजोल और ईटानगर में खंडपीठ)

10. उच्च न्यायालय का नाम : ओडिशा
स्थापना का वर्ष  :  1948
न्यायिक क्षेत्र   : ओडिशा
सीट             : कटक

11.उच्च न्यायालय का नाम : राजस्थान
स्थापना का वर्ष  : 1949
न्यायिक क्षेत्र   : राजस्थान
सीट             : जोधपुर (जयपुर में खंडपीठ)

12. उच्च न्यायालय का नाम : आन्ध्र प्रदेश
स्थापना का वर्ष  : 1954
न्यायिक क्षेत्र   : आन्ध्र प्रदेश
सीट             : हैदराबाद

 
Image Source:The Indian Express

 जानिए पुलिस FIR से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य

13.उच्च न्यायालय का नाम : मध्य प्रदेश
स्थापना का वर्ष  :  1956
न्यायिक क्षेत्र     : मध्य प्रदेश
सीट               : जबलपुर (इंदौर और ग्वालियर में खंडपीठ)
14. उच्च न्यायालय का नाम : केरल
स्थापना का वर्ष  : 1958
न्यायिक क्षेत्र   : केरल एवं लक्षद्वीप
सीट            :एनार्कुलम

15. उच्च न्यायालय का नाम : गुजरात
स्थापना का वर्ष  : 1960
न्यायिक क्षेत्र   :  गुजरात
सीट            : अहमदाबाद

16. उच्च न्यायालय का नाम : दिल्ली
स्थापना का वर्ष  :  1966
न्यायिक क्षेत्र   : दिल्ली
सीट             : दिल्ली

Image Source:indpaedia.com

 सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 2016 में दिए गए पूरे देश को प्रभावित करने वाले फैसले

17. उच्च न्यायालय का नाम : हिमाचल प्रदेश
स्थापना का वर्ष  : 1971
न्यायिक क्षेत्र   : हिमाचल प्रदेश
सीट             : शिमला

18. उच्च नयायालय का नाम : सिक्किम
स्थापना का वर्ष  : 1975
न्यायिक क्षेत्र   : सिक्किम
सीट            : गंगटोक

19 .उच्च न्यायालय का नाम : उत्तराखंड
स्थापना का वर्ष  : 2000
न्यायिक क्षेत्र   : उत्तराखंड
सीट             : नैनीताल

20. उच्च न्यायालय का नाम : झारखण्ड 
स्थापना का वर्ष  : 2000
न्यायिक क्षेत्र   :  झारखण्ड
सीट             : रांची

21. उच्च न्यायालय का नाम : छत्तीसगढ़
स्थापना का वर्ष  : 2000
न्यायिक क्षेत्र   : छत्तीसगढ़
सीट             : बिलासपुर

22. उच्च न्यायालय का नाम : मेघालय
स्थापना का वर्ष  : 2013
न्यायिक क्षेत्र   :  मेघालय
सीट             : शिलांग

23. उच्च न्यायालय का नाम : त्रिपुरा
स्थापना का वर्ष  : 2013
न्यायिक क्षेत्र   : त्रिपुरा
सीट             : अगरतला
 
24. उच्च न्यायालय का नाम : मणिपुर
स्थापना का वर्ष  : 2013
न्यायिक क्षेत्र   : मणिपुर
सीट            : इम्फाल

जैसा कि हमें पता है कि भारत में इस समय कुल 35 राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश हैं यदि प्रत्येक राज्य में एक न्यायालय की व्यवस्था हो तो भारत में कुल 35 उच्च न्यायलय होने चाहिए थे जबकि भारत में कुल 24 उच्च न्यायालय ही हैं इसका मतलब यह है कि एक प्रदेश का न्यायालय एक से अधिक राज्यों के मामलों को देख रहा है l

कौन-कौन से ब्रिटिशकालीन कानून आज भी भारत में लागू हैं

भारत में किन अधिकारियों को गाड़ी पर लाल, नीली और पीली बत्ती लगाने का अधिकार होता है