Lok Adalat Noida Date And Time 2026: नोएडा में कब लगेगी लोक अदालत, जानें किन-किन मामलों का होगा निपटारा?

Lok Adalat Noida Date And Time 2026: यूपी प्रदेश के नोएडा में 12 दिसंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत लगने जा रही है। आइए नीचे लेख में जानते हैं कि किन मामलों का होगा निपटारा और ट्रैफिक चालान व बैंक लोन कितने सस्ते होंगे? 

Nov 19, 2026, 18:23 IST
Lok Adalat 2026
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Lok Adalat Noida Date And Time 2026: उत्तर प्रदेश के गौतमबुद्ध नगर के ग्रेटर नोएडा में 12 दिसंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत लगने जा रही है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (DLSA) की सचिव शिवानी रावत ने इस संबंध मे ऑफिशियल जानकारी दी है। अगर आप नोएडा में रहते हैं और आपके ऊपर कई ट्रैफिक ई-चालान पेंडिंग है और इससे जल्द राहत पाना चाहते हैं, तो आपके लिए यह एक अच्छी खबर हो सकती है। यह चौथी और अंतिम लोक अदालत होगी। 

क्या होती है लोक अदालत?

अगर हम लोक अदालत की बात करें, तो इसे जनता की अदालत के नाम से भी जाना जाता है। इसमें भारत में विवादों को आपसी सहमति और सुलह या समझौते के जरिए निपटारा करने की कोशिश की जाती है। यह कानूनी अदालत की एक ही अलग रूप है। लोक अदालत गांधीवाद सिद्धांतों पर काम करती है, जिसे विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के तहत स्थापित किया गया था। 

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इस बार किन मामलों का निपटारा किया जाएगा? 

देश की चौथी और अंतिम लोक अदालत में बिजली और पानी के बिलों से जुड़े पुराने विवाद और लंबित ट्रैफिक चालान का निपटारा होगा। अगर किसी व्यक्ति का मोटरयान दुर्घटना अधिनियम के तहत क्लेम का मामला है, तो उसका भी निपटारा हो जाएगा। बैंक लोन वसूली से जुड़े विवाद भी इस लोक अदालत में निपटाए जाएंगे। आपसी सहमति से सुलझाने वाले पारिवारिक विवाद और संपत्ति से जुड़े दीवानी मामले और सेवा संबंधी प्रकरण से जुड़े केस की भी लोक अदालत में सुनवाई होगी। शमनीय आपराधिक मामलों की भी इस बार लोक अदालत में सुनवाई होगी। शमनीय आपराधिक मामले वह होते हैं, जो अभी अदालत में दर्ज नहीं हुए हैं,लेकिन कानून के दायरे में आते हैं। 

लोक अदालत में केस की सुनवाई से क्या फायदा होता है?

लोक अदालत में केस की सुनवाई का सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि यहां दोनों पक्ष आपस में बात करके केस का निपटारा कर लेते हैं। इससे अदालत पर बोझ कम पड़ता है और लोगों को भी तुरंत राहत मिल जाती है। समय और पैसे दोनों की भी बचत हो जाती है। 

Farhan Khan

Executive - Editorial

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