भारतीय रिजर्व बैंक: स्थापना

भारतीय रिजर्व बैंक, देश (भारत) का केंद्रीय बैंक है. केंद्रीय बैंकों की स्थापना एक अपेक्षाकृत हाल की नवीनता भरी शुरुआत हैं. उल्लेखनीय है कि अधिकांश केंद्रीय बैंकों की शुरुआत 20 वीं सदी के आसपास की गयी थी. आरबीआई की स्थापना हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिशों के आधार पर की गई थी. भारत के कानून के रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के कानूनी प्रावधानों के अनुसार ही भारत के सभी बैंक कार्य करते हैं. भारतीय रिजर्व बैंक ने 1 अप्रैल, 1935 से अपने सभी कार्यों को सम्पादित करना प्रारंभ किया था.

रिजर्व बैंक के केन्द्रीय कार्यालय की वास्तविक स्थापना वस्तुतः कलकत्ता में किया गया था, लेकिन स्थायी रूप से यह अपना मुख्यालय 1937 ईस्वी में मुंबई स्थानांतरित कर दिया गया. उल्लेखनीय हैं की इसी मुख्यालय में भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर बैठता है और इस सन्दर्भ में अपनी रणनीतियाँ तय करता है. हालांकि शुरू में यह निजी स्वामित्व में था,  लेकिन वर्ष 1949 में राष्ट्रीयकरण के बाद से रिजर्व बैंक को पूरी तरह से भारत सरकार के स्वामित्व में कर दिया गया है.

भारतीय रिजर्व बैंक नें अपने सभी वित्तीय कार्यों का संपादन भारत सरकार की तरफ से करता है. यह अपने कार्यों के अंतर्गत सार्वजनिक ऋण का प्रबंधन, इंपीरियल बैंक की तरफ से मुद्रा का नियंत्रक और सरकार के खातों के प्रबंधन आदि कार्यों का संपादन करता है. इसके द्वारा भारत के विभिन्न क्षेत्रों में यथा, बंबई, कलकत्ता, मद्रास, कराची, रंगून, लाहौर और (कानपुर) में मुद्रा कार्यालयों को निर्गम विभाग के रूप में स्थापित किया है. इसके बैंकिंग विभाग के कार्यालयों को बंबई, कलकत्ता, मद्रास, रंगून और दिल्ली में मान्यता प्रदान किया गया है.

वर्ष 1937 में ही बर्मा भारत से अलग हो चूका था लेकिन फिर भी भारतीय रिजर्व बैंक ने बर्मा के केन्द्रीय बैंक के रूप में जापान के द्वारा बर्मा के अधिग्रहण और अप्रैल 1937 तक कार्य किया था. वर्ष 1947 में भारत के विभाजन के बाद भी भारतीय रिजर्व बैंक नें पाकिस्तान के केंद्रीय बैंक के रूप में जून 1948 तक कार्य किया था जबकि इसी वर्ष पाकिस्तान के स्टेट बैंक का नए तरीके से संचालन शुरू कर दिया गया था. वस्तुतः इस बैंक को एक शेयरधारक बैंक के रूप में स्थापित किया गया था, जिसका वर्ष 1949 में राष्ट्रीयकरण कर दिया गया.

भारतीय रिजर्व बैंक का गठन क्यों किया गया था?

• यह पैसों से सम्बंधित के मुद्दे को विनियमित करने के लिए गठित किया गया था
• यह मौद्रिक स्थिरता की रक्षा करने के लिए एवं एक दृष्टि से मुद्रा भंडार को बनाए रखने के लिए गठित किया गया था
• यह भारत की मुद्रा और ऋण प्रणाली को बेहतर धंग से संचालित करने के लिए गठित किया गया था.