IBPS PO Salary 2026: आईबीपीएस अपने कर्मचारियों को आकर्षक नौकरी के साथ सैलरी भी प्रदान करता है। इसमें शुरूआती मूल वेतन को 48,480 रुपये कर दिया गया है। इस लेख में हमने आईबीपीएस के 11 भागीदारी बैकों में प्रोबेशनरी ऑफिसर के रूप में शामिल होने से पहले एक उम्मीदवार को मिलने वाले मूल वेतन पर चर्चा की है।
IBPS PO Salary 2026: पीओ सैलरी स्ट्रक्चर 2026
आईबीपीएस पीओ के मूल वेतन में बदलवा कर 48,480 रुपये कर दिया गया है। संशोधित आईबीपीएस पीओ की सैलरी स्ट्रक्चर, करियर ग्रोथ, भत्ते और सुविधाओं के बारे में उम्मीदवार आगे लेख में देखें।
|
आईबीपीएस पीओ का सैलरी स्ट्रक्चर 2026
|
|
|
बेसिक पे
|
48480 रुपये
|
|
विशेष भत्ता
|
12847.20 रुपये
|
|
महंगाई भत्ता
|
10277.76 रुपये
|
|
सीसीए
|
2300 रुपये
|
|
सीखने का भत्ता
|
850 रुपये
|
|
लर्निंग अलाउंस (DA)
|
180.20 रुपये
|
|
आवास किराया भत्ता
|
4848 रुपये
|
|
ग्रोस सैलरी
|
90732.77 रुपये
|
|
कटौती (Tax और NPS)
|
14302 रुपये
|
|
नेट सैलरी
|
76430.77 रुपये
|
IBPS PO Salary 2026: इन हैंड सैलरी 2026
आईबीपीएस प्रोबेशनरी ऑफिसर को दी जाने वाली शुरूआती सैलरी 76,000 रुपये है। जिसमें मंहगाई भत्ता, विशेष भत्ते, HRA और अन्य सुविधाएं शामिल हैं। आईबीपीएस पीओ की ग्रोस सैलरी लगभग 90000 रुपये है। कटौती के बाद जिसमें उम्मीदवारों को नेट सैलरी लगभग 76000 रुपये बचता है।
IBPS PO Salary 2026: पे स्लिप
आईबीपीएस पीओ की सैलरी जानने के लिए उम्मीदवार नीचे दी गई सैलरी स्लिप देख सकते हैं। आप इस सैलरी स्लिप को देखकर आईबीपीएस पीओ के खाते में जमा होने वाली सैलरी का अंदाजा लगा सकते हैं।
IBPS PO Salary 2026: लाभ और सुविधाएं
आईबीपीएस अधिकारी के कुछ अन्य लाभों में शिक्षण भत्ता, यात्रा भत्ता, चिकित्सा सहायता, नई पेंशन योजना के तहत लाभ आदि शामिल हैं। कुल मिलाकर वेतन 76000 रुपये से अधिक हो सकता है।
आईबीपीएस किराया भत्ता (HRA) : यह पोस्टिंग के स्थान के अनुसार अलग-अलग होता है और शहरों के आधार पर मूल वेतन का 9.0%, 8.0% या 7.0% हो सकता है।
आईबीपीएस वेतन भत्ता (DA) : महंगाई भत्ता (डीए) कर्मचारियों को मूल वेतन के प्रतिशत के रूप में दिया जाता है। भारत सरकार के सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा प्रकाशित अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आंकड़ों के आधार पर इसे हर तीन महीने में संशोधित किया जाता है।
विशेष भत्ता (SA) : यह भत्ता बैंकों के लिए पिछले वेतन संशोधन में शामिल किया गया है। यह मूल वेतन का लगभग 7.75% है। यह नवंबर 2017 से प्रभावी हुआ।
पीओ सिटी कंपेनसेटरी अलाउंस (CCA) : शहर के प्रकार के आधार पर, यह 0%, 3% या 4% हो सकता है।
