Ladki Bahin Yojana e-KYC: महाराष्ट्र सरकार की मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिन योजना एक बार फिर चर्चा में है। इस बार e-KYC, आधार वेरिफिकेशन और जुलाई की 1500 रुपये की किस्त को लेकर नया अपडेट सामने आया है।
बता दें कि सोशल मीडिया पर किस्त रुकने और बड़ी संख्या में महिलाओं के नाम हटाए जाने जैसी खबरें वायरल हो रही थीं। अब महिला एवं बाल विकास मंत्री अदिति तटकरे ने इन दावों पर स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा है कि सरकार किसी भी पात्र महिला का लाभ बंद नहीं कर रही है। हालांकि, जिन लाभार्थियों की eKYC अधूरी है या आवेदन में त्रुटि है, उन्हें जल्द से जल्द सुधार करना होगा ताकि किस्त मिलने में कोई समस्या न आए।
सरकार ने e-KYC पर क्यों बढ़ाया जोर?
अदिति तटकरे ने बताया कि योजना में पारदर्शिता बनाए रखने और अपात्र लोगों को बाहर करने के लिए e-KYC और आधार ऑथेंटिकेशन अनिवार्य किया गया है। हाल के सत्यापन में ऐसे कई मामले सामने आए, जहां नियमों के विपरीत योजना का लाभ लेने की कोशिश की गई। इसी कारण से सरकार अब हर लाभार्थी का रिकॉर्ड दोबारा वेरीफाई कर रही है।
अधूरी e-KYC वालों को मिली राहत
मराठी समाचार पत्र सकाळ की रिपोर्ट के अनुसार, जिन महिलाओं की eKYC अभी तक पूरी नहीं हुई है या आवेदन में तकनीकी गलती है, उन्हें सुधार का एक और मौका दिया गया है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित समय के भीतर डॉक्यूमेंट और e-KYC अपडेट कर देने पर आगे की किस्तों में कोई परेशानी नहीं होगी।
घर बैठे ऐसे करें e-KYC
यदि आपने अभी तक e-KYC नहीं कराया है, तो यह प्रक्रिया ऑनलाइन भी पूरी की जा सकती है।
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आधिकारिक लाडकी बहिन पोर्टल पर जाएं।
होम पेज पर e-KYC का ऑप्शन सेलेक्ट करें।
12 अंकों का आधार नंबर और कैप्चा दर्ज करें।
आधार वेरिफिकेशन के लिए सहमति दें।
Send OTP पर क्लिक करें।
आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर आए OTP को दर्ज कर e-KYC पूरी करें।
किन महिलाओं को मिलता है योजना का लाभ?
मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिन योजना के तहत महाराष्ट्र की पात्र महिलाओं को हर महीने 1500 रुपये की आर्थिक सहायता सीधे उनके बैंक खाते में DBT के माध्यम से भेजी जाती है। योजना का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना और वित्तीय स्थिति को मजबूत करना है।
1500 रुपये की जुलाई किस्त पर सरकार ने क्या कहा?
महिला एवं बाल विकास मंत्री ने साफ किया है कि योजना बंद नहीं हुई है और पात्र महिलाओं को हर महीने की तरह आर्थिक सहायता मिलती रहेगी। जिन लाभार्थियों की e-KYC, आधार वेरिफिकेशन और अन्य डॉक्यूमेंट सही पाए जाएंगे, उनके खातों में 1500 की किस्त DBT के माध्यम भेजी जाएगी।
वहीं जिनके आवेदन में कोई कमी या तकनीकी त्रुटि है, उन्हें पहले उसे ठीक करना होगा। सुधार पूरा होने के बाद ही अगली किस्त जारी की जाएगी।
लाभार्थियों के लिए सरकार की अहम सलाह
सरकार ने महिलाओं से अपील की है कि वे सोशल मीडिया पर फैल रही अफवाहों पर भरोसा न करें। केवल आधिकारिक सूचना के आधार पर ही कार्रवाई करें और समय रहते e-KYC व आवेदन से जुड़ी सभी औपचारिकताएं पूरी करें।