मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कल लखनऊ में आयोजित राज्य कैबिनेट की बैठक में 27 बड़े प्रस्तावों को मंजूरी दे दी गयी. इस बैठक में एक बड़ा फैसला लेते हुए शाहजहांपुर की जलालाबाद तहसील का नाम बदलकर परशुरामपुरी (Parshurampuri) करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई। जिसे एक बड़े बदलाव के रूप में देखा जा रहा है। चलिए देखते है बैठक में और कौन से बड़े फैसले लिए गए।
जलालाबाद अब बनेगा परशुरामपुरी
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक में शाहजहांपुर की जलालाबाद तहसील का नाम बदलकर ‘परशुरामपुरी’ करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई। सरकार का कहना है कि अब नाम परिवर्तन से जुड़ी सभी प्रशासनिक औपचारिकताएं पूरी की जाएंगी।
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स्टार्टअप मिशन और नई नीतियों को मिली मंजूरी
रोजगार और निवेश को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने उत्तर प्रदेश स्टार्टअप मिशन, यूपी स्टार्टअप नीति-2026 और डेटा सेंटर नीति-2026 को हरी झंडी दे दी है। नई व्यवस्था के तहत स्टार्टअप मिशन का नेतृत्व एक CEO करेंगे और चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में गवर्निंग बॉडी बनाई जाएगी। पात्र स्टार्टअप्स को हर महीने 20 हजार रुपये तक की आर्थिक सहायता देने का भी प्रावधान किया गया है।
वाराणसी को मिली स्वास्थ्य सुविधाओं की सौगात
कैबिनेट ने गोरखपुर और मुरादाबाद में 100-100 बेड के अस्पताल बनाने के लिए 5-5 एकड़ जमीन आवंटित करने का फैसला लिया है। वहीं वाराणसी में नए मेडिकल कॉलेज के निर्माण के लिए 13 एकड़ भूमि देने को भी मंजूरी मिली। खास बात यह है कि इस मेडिकल कॉलेज में 50 प्रतिशत सीटें श्रमिकों के बच्चों के लिए आरक्षित रहेंगी।
लागू होगी जोखिम पशुधन बीमा योजना
सीएम योगी ने प्रदेशभर में सीएम जोखिम पशुधन बीमा प्रबंधन योजना लागू होगी। इस योजना में बीमा प्रीमियम का 85 प्रतिशत हिस्सा सरकार (51% केंद्र और 34% राज्य) वहन करेगी, जबकि लाभार्थी को केवल 15 प्रतिशत प्रीमियम देना होगा।
साथ ही पशु की बीमारी या दुर्घटना से मौत होने पर एक महीने के भीतर बीमा राशि मिलेगी। हालांकि छुट्टा पशु इस योजना के दायरे में शामिल नहीं होंगे।
मदरसा शिक्षकों का प्रस्ताव फिलहाल टला
कैबिनेट बैठक में कुल 28 प्रस्ताव रखे गए थे। इनमें से 27 को मंजूरी मिल गई, जबकि मदरसा शिक्षकों को ग्रेच्युटी देने का प्रस्ताव फिलहाल स्थगित कर दिया गया। इसके अलावा वर्दीधारी विभागों के कर्मचारियों के लिए वर्दी भत्ता और वर्दी धुलाई भत्ता करीब 50 प्रतिशत तक बढ़ाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई।