प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत सड़कों के विस्तार हेतु 48500 करोड़ रुपए के प्रस्ताव की मंजूरी

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत बिना संपर्क वाले इलाकों को शामिल करने के लिए नेटवर्क में सुधार को मंजूरी प्रदान की. जो निम्‍नलिखित है:

(I) प्रमुख नेटवर्क में सुधार

• जनजातीय (अनुसूची-5) इलाकों (पहले से ही शामिल 82 एकीकृत कार्य योजना जिलों के अलावा) में बिना संपर्क वाले 2687 क्षेत्रों (2001 की जनगणना के अनुसार) और सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत अंतरराष्ट्रीय सीमा से जुडे़ ब्‍लाक. मंत्रिमंडल ने 5929 करोड़ रुपये (2012-13 के मूल्‍यों पर) की लागत से इन इलाकों के लिए नया संपर्क बनाने और सड़कों की हालत के बारे में सर्वेक्षण के आधार पर 1000 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से 2000 किलोमीटर लंबी सड़कों में सुधार में मंजूरी.

• 10 पहाड़ी राज्‍यों और रेगिस्‍तान के बिना संपर्क वाले ऐसे 1410 इलाके जिनकी आबादी 250 या इससे अधिक है वहां लोगों को 8551 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से नया सड़क संपर्क बनाने की मंजूरी. ।

• मैदानी इलाकों के ऐसे 9112 इलाके जिनकी आबादी 500 या उससे अधिक है और जहां सड़क संपर्क नहीं है वहां 13850 करोड रुपये की लागत से नयी सड़कें बनाने की मंजूरी दी गयी.

(II) अरूणाचल प्रदेश के अंतरराष्ट्रीय सीमा से लगे ब्‍लाक से लेकर जिलों की 10 किलोमीटर की दूरी के भीतर फैले समूहों को एक स्‍थान पर करके 1200 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से 126 बस्तियों को नया सड़क संपर्क प्रदान करने की मंजूरी दे दी.

(III) माओवादी प्रभावित ब्‍लॉकों (गृहमंत्रालय के साथ सलाह मशविरे के बाद पहचान किए गये) ब्‍लॉकों में 100 लोगों या इससे अधिक आबादी वाले बिना संपर्क इलाकों को शामिल करने की सिद्धान्‍त रूप में मंजूरी दी गयी. इसमें लापता संपर्कों को पूरा करने के लिए सीमित प्रावधान किया गया है. इस कार्य में 8 हजार करोड़ रुपये अनुमानित लागत आयी.

विदित हो कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना वर्ष 2000 में शुरू की गयी थी. इसका उद्देश्‍य ऐसे सभी इलाकों को जोड़ना है जिनकी आबादी 500 और 250 से अधिक है और जो इलाके पहाड़ी राज्‍यों, रेगिस्‍तानी इलाकों तथा जिनकी देश के ग्रामीण इलाकों में एकीकृत कार्य योजना के अंतर्गत जनजातीय अनुसू‍ची-5 और 82 चुने हुए जनजातीय और पिछडे़ जिलों के रूप में पहचान की गयी है. ऐसे इलाकों की कुल संख्‍या 164849 है. इस ढील के बाद यह संख्‍या बढ़कर 178184 होने की उम्‍मीद है.

31 दिसंबर 2012 तक 126179 योग्‍य इलाकों में सड़क संपर्क प्रदान करने के परियोजना प्रस्‍तावों को मंजूरी दी गयी. मंजूर परियोजनाओं की कुल लागत 142945 करोड़ रुपये है. इसमें प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत सड़कों के सुधार की परियोजनाएं भी शामिल है. इसमें से 102658 करोड़ रुपये राज्‍यों/संघ राज्‍य क्षेत्रों के लिए जारी किए गए. राज्‍यों से प्राप्‍त सूचना के अनुसार 31 दिसंबर 2012 तक सड़कों के सुधार सहित 366789 किलोमीटर सड़कों का निर्माण किया गया और 89382 इलाकों को हर मौसम में उपयुक्‍त सड़कें प्रदान की गयीं.