राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (एनडीडीबी) ने विश्व बैंक के सहयोग से चल रही राष्ट्रीय डेयरी योजना उत्तर प्रदेश सहित आठ राज्यों में शुरू करने का निर्णय किया. इस योजना के तहत सभी राज्यों में दुधारू पशुओं की उत्पादकता बढ़ाकर दूध उत्पादन बढ़ाने के वैज्ञानिक उपाय किए जाने हैं. इस योजना में देश के 14 प्रमुख दुग्ध उत्पादक राज्यों में से 13 को इसमें शामिल कर लिया गया. बिहार को इसमें शामिल करने हेतु विचार-विमर्श किया जा रहा है.
पहले चरण में 8 राज्यों में परियोजना संचालन समिति द्वारा 49 प्रस्तावों का अनुमोदन किया गया. यह राज्य हैं- उत्तर प्रदेश, पंजाब, कर्नाटक, तमिलनाडु, गुजरात, मध्य प्रदेश, ओडिशा और महाराष्ट्र. योजना के तहत पशुओं के संतान परीक्षण, वंशावली चयन, वीर्य स्टेशनों का सुदृढ़ीकरण, संतुलित राशन कार्यक्रम, चारा विकास के प्रस्तावों का अनुमोदन किया गया. फरवरी 2013 की समाप्ति तक आंध्र प्रदेश, राजस्थान और पश्चिम बंगाल को भी योजना में शामिल किया जाना है.
विदित हो कि वित्त वर्ष 2012-2013 की समाप्ति तक देश के सभी 14 प्रमुख डेयरी राज्यों को इस योजना के दायरे में लाया जाना है.
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