भारत में 5जी सेवा उपलब्ध कराने हेतु सरकारी समिति गठित

केंद्र सरकार ने 26 सितंबर 2017 को एक उच्चस्तरीय 5जी इंडिया 2020 फोरम का गठन किया. यह समिति वर्ष 2020 तक भारत में 5जी सेवाएं उपलब्ध  कराने के लिए सभी संभव उपाय करेगी.

इस समिति के मुख्य कार्यों में सरकार को लगातार इसके संबंध में सुझाव देना शामिल होगा. केंद्रीय संचार राज्य मंत्री मनोज सिन्हा द्वारा यह जानकारी मीडिया को दी गयी. यह उच्च स्तरीय 5जी समिति 5जी के बारे में दष्टिकोण, मिशन और लक्ष्यों को लेकर काम करेगी.

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मुख्य बिंदु:

•    इस समिति में दूरसंचार, इलेक्ट्रानिक्स और आईटी मंत्रालय तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव शामिल हैं.

•    5जी प्रौद्योगिकी के तहत शहरी क्षेत्रों में 10,000 मेगाबाइट प्रति सेकेंड (एमबीपीएस) और ग्रामीण क्षेत्रों में 1000 एमबीपीएस की गति उपलब्ध कराने का लक्ष्य तय किया गया है.

•    सरकार 5जी से जुड़ी गतिविधियों के लिये 500 करोड़ रुपये का कोष सृजित करेगी.

•    सरकार का प्रयास है कि अगले पांच से सात वर्षों में टेलिकॉम मार्किट के 50 प्रतिशत उत्पाद भारत में तैयार हों.

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