रक्षा मंत्रालय ने एक प्रमुख फैसले में भारतीय नौसेना के लिए हेलिकॉप्टर खरीद को मंजूरी प्रदान की. इस फैसले के तहत भारतीय नौसेना के लिए 21,738 करोड़ रुपये में 111 हेलीकॉप्टर ख़रीदे जायेंगे.
रणनीतिक साझेदारी मॉडल के तहत यह पहला सौदा है, जिसे सरकार ने मंजूरी दी है. इसके अतिरिक्त रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हुई बैठक में नौसेना के अग्रिम युद्धपोत के लिए नौ एक्टिव टोड ऐरे सोनर सिस्टम की खरीद के 450 करोड़ रुपये के प्रस्ताव को भी स्वीकृति प्रदान की.
रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में रक्षा अधिग्रहण परिषद की बैठक में लंबे समय से लटके पड़े इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई. इस रक्षा सौदे में 16 हेलीकॉप्टर तैयार स्थिति में ही खरीदे जाएंगे, जबकि शेष 95 हेलीकॉप्टरों का विनिर्माण एवं उत्पादन भारत में ही किया जाएगा.
इसके उपरांत सरकार की ओर से विदेशी हेलीकॉप्टर विनिर्माता कंपनी और उसके साथ संयुक्त उद्यम में शामिल होने के लिए भारत में कंपनी की तलाश कर रही है. इस मॉडल की शुरुआत मई में हुई थी.
इन कम्पनियों में लार्सन एंड टर्बो लिमिटेड, महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड, टाटा समूह और अडानी समूह की भारतीय कंपनियां शामिल होने की संभावना है.
रक्षा मंत्री ने कहा था कि वर्तमान सरकार ने डीपीपी (रक्षा खरीद प्रक्रिया) 2016 की घोषणा सहित महत्वपूर्ण नीतिगत पहलों की एक श्रृंखला के तहत की है, जिसमें स्वदेशी डिजाइन और रक्षा उपकरणों के निर्माण, रणनीतिक साझेदारी मॉडल की स्थापना, एफडीआई के उदारीकरण (विदेशी प्रत्यक्ष निवेश) मानदंडों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है.
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