केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और अर्मेनिया के मध्य सीमा शुल्‍क मामलों में सहयोग और परस्‍पर सहायता हेतु मंजूरी दी

केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने सीमा शुल्‍क मामलों में सहयोग और परस्‍पर सहायता पर भारत गणराज्‍य की सरकार और अर्मेनिया गणराज्‍य की सरकार के मध्य समझौता को स्वीकृति प्रदान की है.

केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा आयोजित बैठक की अध्‍यक्षता प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी ने की. सीमा शुल्‍क मामलों में सहयोग और परस्‍पर सहायता पर भारत सरकार और अर्मेनिया गणराज्‍य की सरकार के मध्य समझौता पर हस्‍ताक्षर किए जाएंगे. इस सम्बन्ध में समझौता लागू होने के लिए आवश्‍यक राष्‍ट्रीय कानूनी अपेक्षाओं को पूरा कर लिया गया है.

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दोनों देशों के मध्य इस समझौता से सीमा शुल्‍क प्राधिकारियों के मध्य सूचना और आसूचना के आदान-प्रदान और सीमा शुल्‍क से संबंधित अपराधों को रोकने, उनका मुकाबला तथा उनकी जांच करने में भी मदद मिल सकती है, साथ ही वैध व्‍यापार में सुविधा प्राप्‍त हो सकती है.

पृष्‍ठभूमि-
•    इस प्रस्तावित करार से दोनों देशों के मध्यु सीमा शुल्क प्राधिकारियों के बीच सूचना आदान-प्रदान के लिए एक विधिक ढांचा उपलब्ध हो सकेगा.
•    इससे सीमा शुल्क संबंधी कानूनों के समुचित प्रयोग करने में सीमा शुल्क से संबंधित अपराधों को रोकने, उनका मुकाबला करने तथा उनकी जांच करने के मदद मिल सकती है.
•    वैध व्यापार में सुविधा प्राप्त, हो सकती है. इस समझौता के प्रारूप के पाठ को दोनों सीमा शुल्क प्रशासनों की सहमति के साथ अंतिम रूप दिया गया.

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•    समझौता के प्रारूप में भारतीय सीमा शुल्क की चिन्ताओं और अपेक्षाओं, विशेषकर सीमा शुल्क के घोषित मूल्य और दो देशों के मध्य  माल के आदान-प्रदान के मूल प्रमाण-पत्रों की सत्यता की सूचना के आदान-प्रदान पर ध्यान दिया गया.