मालदीव ने अचानक एकतरफा कार्रवाई करते हुए माले हवाईअड्डा विकास हेतु जीएमआर को मिला 50 करोड़ डॉलर का ठेका 27 नवंबर 2012 को रद्द कर दिया. मालदीव की मंत्रिमंडलीय बैठक में यह निर्णय लिया गया.
मालदीव सरकार के अनुसार जीएमआर-एमएएचबी समूह और मालदीव एयरपोर्ट कंपनी लिमिटेड के साथ 28 जून 2010 को हुआ करार रद्द कर दिया गया. अटार्नी जनरल कार्यालय द्वारा पिछले नौ माह में तैयार की गई रिपोर्ट के आधार पर मालदीव सरकार ने यह निर्णय लिया. मालदीव सरकार के इस निर्णय की भारत में तीखी आलोचना हुई है.
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