मंत्रिमंडल का विस्तार करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी छह कैबिनेट समितियों का पुनर्गठन किया है. रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण को सुरक्षा हेतु कैबिनेट समिति, आर्थिक और राजनीतिक मामलों पर कैबिनेट समिति की पूर्णकालिक सदस्य चयनित किया गया. रेलवे मंत्री पीयूष गोयल और धर्मेंद्र प्रधान को आर्थिक मामलों के मंत्रिमंडल समिति के स्थायी सदस्य के रूप में शामिल किया गया.
मंत्रिमंडलीय समितियां
मंत्रिमंडलीय नियुक्ति समिति (एसीसी): यह समिति केंद्रीय सचिवालय, सार्वजनिक उद्यम, सार्वजनिक उद्यम और वित्तीय संस्थानों में सभी उच्च पदों पर नियुक्ति करने हेतु उत्तरदायी है.
आवास हेतु मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीए): यह भारत सरकार के विभिन्न शीर्ष पदों के लिए आवास के आवंटन के लिए उत्तरदायी है.
आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए): यह देश के अर्थशास्त्र से संबंधित गतिविधियों के लिए गठित समिति है.
संसदीय मामलों पर मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीपीए): यह समिति भारत की संसद में सरकारी व्यवसाय की प्रगति से संबंधित मामलों को देखती है. इसकी अध्यक्षता केन्द्रीय गृह मंत्री द्वारा की जाती है.
राजनैतिक मामलों हेतु मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीपीए): यह घरेलू एवं अंतरराष्ट्रीय राजनैतिक मामलों के लिए उत्तरदायी है. यह सबसे अधिक प्रभावशाली मंत्रिमंडलीय समिति मानी जाती है.
सुरक्षा हेतु मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीएस): यह भारत की सबसे महत्वपूर्ण समितियों में से एक है जिसके उत्तरदायित्वों में सुरक्षा संबंधी व्यय एवं राष्ट्रीय सुरक्षा शामिल है.
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